भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशा : अहिले सम्म ५७३७ लालपुर्जा बितरण
वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै लेखेको थियो "पहिले आवाद भएपछि पर्ती रहन गएको जग्गा एवं त्यस्ता वन, जस���ाई राख्दा फाइदा छैन, तिनलाई फँडानी गरी प्राप्त भएको जग्गा र भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्दा आएको अधिक भूमि समेत भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिने गरी बाँडिनेछ।”
त्यसयता देशमा व्यवस्था फेरिए। पञ्चायत आयो, सुधारिएको पञ्चायत आयो, बहुदल आयो, प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो। विभिन्न समयमा बहुमतका सरकार बने, दुईतिहाइका सरकार बने, मिलिजुली सरकार बने तर सात दशकअघि राजनीतिक घोषणामा लेखिएको सुकुम्बासीको समस्या आज ���नि समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको छ।
दशकौँदेखि यही समस्या समाधान गर्छौँ भनेर नागरिकसँग मत मागियो। जग्गा पाइन्छ, लालपुर्जा पाइन्छ, भूमिको समस्या अन्त्य हुन्छ भनेर आश्वासन दिइयो। तर आयोग बने, समिति बने, कार्यविधि बने, अध्ययन भए, निर्णय भए र फेरि ती निर्णयहरू रोकिए। संरचना फेरिए, सरकार फेरिए, तर भूमि��ीनको अवस्था उस्तै रह्यो।
पूर्ववर्ती सरकारले भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना खडा गर्यो। राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर बनेका ती संरचनामा राज्यले ठूलो स्रोत र समय खर्च गर्यो। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म सम्म मात्र यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको देखिन्छ। तर त्यसको तुलनामा अपेक्षित नतिजा आएन।
समस्या समाधान गर्नुपर्ने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था देखियो। त्यसैले हामीले निर्वाचनपूर्व गरेको घोषणाअनुसार तरिका नै परिवर्तन गरेर काम सुरु गरेका छौँ।राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेर होइन, विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने बाटो रोजेका छौँ। यो प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने किसिमको बनाउने प्रयास गरिएको छ।
भूमि समस्या समाधान समिति गठ��� भएपछि अहिले देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन र प्रशोधन भइरहेका छन्। हालसम्म प्रणालीमा कुल १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। यी निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको छ र अब प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समाधानतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ।
विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५,७३७ परिवारलाई जग्गा���नी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको छ।यो सुरुवात हो। अब यसलाई तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारहरूको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि ���ढाइएको छ।झुटो विवरण दिई आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी यो प्रक्रियालाई थप गति दिने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ। समस्या समाधान रोक्ने कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोधहरू आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै समाधानको बाटो खोलिँदैछ।
हामीले निर्वाचनमा स्पष्ट वाचा गरेका छौँ : १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने। यसलाई रास्वपा सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्य (KPI) का रूपमा अघि बढाइएको छ।अब जिल्ला जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै, क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र यस समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढेको छ।सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ।त्यसका लाग��� हामी काम गरिरहेका छौ ।
"धन्न खुला मञ्च राम्रो बनाइएछ, नयाँ पार्टीले कार्यक्रम गरेर गाली गर्न पाएका छन्!" यो कसरि तुक्ष्य भयो ?????? हो प्रधानमन्त्री जस्तो पद मा भएको व्यक्तिले न भनेको भए हुने तर तुक्ष्य के छ येस्मा / Over react न गरौ �� हो 😀😃
स्वर्णिम वाग्लेले कांग्रेस त्यागे पछि उनलाई ठुलो सफलता मिल्यो। तेही भएर कांग्रेसीहरू वाग्लेलाई देखी सहन सक्दैनन। झन स्वर्णिम वाग्लेलाई हाँसेको देख्यो भने कांग्रेसीहरूलाई ज्वारो आउछ।
तेही भएर स्वर्णिम वाग्ले सधैँ हाँसी रहनु पर्छ।
"We have built a world with flawless logistics for war and broken logistics for food."
"Hit by the climate we did not warm, and hit again by the wars we did not start."
“We cannot build our future when we have to constantly rebuild our past.”
Well Said Mr. PM 👏👏
रसुवा बाढी पछि अहिलेसम्म तुईन तथा झोलुङ्गे पुलको मर्मत/निर्माण:
१. ४ वटा तुईन निर्माण गरी सञ्चालनमा,
२. थप ३ वटा तुईन जडानको तयारी
३. बाढीबाट क्षतिग्रस्त १३ वटा झोलुङ्गे पुलको मर्मत कार्य सम्पन्न हुने चरणमा ।
४. बाढीबाट क्षतिग्रस्त बाँकी ७ वटा झोलुङ्गे पुल���ो मर्मत कार्य सुरु भएको, as per Infrastructure ministry.
"He stopped suddenly," "He came from nowhere," "The light was orange," "Just a quick drop-off." The list of reckless driver excuses goes on. Continuous traffic violations will inevitably lead to total chaos if left unpunished. @valleytraffic#citizenwithtraffic.
मैले ��िजै टुईट गरेको थिएँ, एमालेले १ करोड २० लाख राहत आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँढन हो । पीडित लाई नै दिने भए राहतकोषमा जम्मा गर्थे ।
चलाखी पनि कस्तो? आफ्नो पैसाले कार्यकर्तालाई राहत बाँड्ने, influencer ले ल्याएको राहत स्थानीयमा जम्मा गर्ने अनी एमालेले बाँड्यो भन्ने ।
सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरा क्षणभरमै हराउँदैन; सयौँ वर्षपछि पनि रिपोस्ट हुन सक्छ। आजको पोस्ट भोलिको इतिहास बन्न सक्छ। त्यसैले लेख्नुअघि मन र दिमागलाई एकपटक सोधौँ— म आज लेख्दै गरेको शब्दमा भोलि पनि गर्व गर्न सक्छु?
@ameetdhakal@setopati what a great logic "किनभने, जुन संस्था नियमित घाटामा चलिरहेको छ, उसलाई बिक्री बढ्दा नाफा हुँदैन; बरू घाटा त्यही अनुपातमा बढ्छ।" Now no company in loss shouldincrease sales.
https://t.co/2A0HXlBsrc
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो- कालो चस्मा खोल्नुस्, तपाईं एक्लो हुनु हुन्न...Why is @NepaliCongress focusing on क��लो चस्मा in every speech? Don't they have any issue of national interest to raise?