१०० दिनको लक्ष्य पुरा गर्ने हतारोमा राष्ट्रिय परिचयपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा ल्याउँदा सम्पूर्ण नागरिकको गोपनीयतासँगै साइबर सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको छ ।
https://t.co/z2I1dCx3qH
अदालतले सरकारको भन्सार महसुल उठाउने क्षेत्राधिकारमा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । ‘भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार हो’ भनी अदालतकै आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ । बरु भन्सारमा खटिने कर्मचारीलाई सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्दा संविधानप्रदत्त ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ (धारा १६) को पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । त्यसैले १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चले रोक लगाएको भन्ने दाबी भ्रामक हो । https://t.co/LrhTErxqC1
आफ्नै नियन्त्रणमा आइसकेको टेलिकम कम्पनीको सम्पत्ति बेचबिखन हुँदा समेत थाहा नपाएझैँ गरेको र औपचारिक जानकारी पाउँदा समेत आवश्यक सक्रियता नदेखाएका कारण नियामक माथि नै प्रश्न सोझिएको हो । https://t.co/bqokIQLHoN
काठमाडौँका पार्किङ; धरहरा मुनी निःशुल्क, पशुपतिमा पटके (समयको हिसाबै नहुने) अनि निजीमा मिनेट-मिनेट हिसाब । मनमा लागेको कुरोः सरकारीमा थोरै भए पनि शुल्क उठाएर व्यवस्थापन खर्च जुटाए हुने, तर निजीलाई नियमन पुगेन । व्यापारिक मलका पार्किङमा ग्राहकसँग पनि पैसा असुल्न थालिसकेछन् फेरि
बाहिरिएको डेटामा प्राध्यापक तथा विद्यार्थीको पुरा नाम, जन्म मिति, नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको जिल्ला, नागरिकताको अगाडि-पछाडिको फोटोकपीसँगै मोबाइल नम्बर, ईमेल, बुबा-आमाको नाम, पेसा, उनीहरूको फोन नम्बर तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका विवरण रहेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सिस्टम विकास गर्ने जिम्मा पाएको डिबग सफ्टले एपीआई अथोराइजेसन र अथेन्टिकेसनमा लापर्बाही गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । https://t.co/qpC3Cncq5W
सरकारी नियन्त्रणमा रहेको तथा कम्तीमा ७ अर्ब बक्यौता असुल्न बाँकी रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम विक्री भएको सात महिना बितिसकेको छ । तर दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट हालसम्म त्यस विरुद्ध कुनै पनि कानुनी चुनौतीसम्म दिइएको छैन । यसबाट स्वयँ प्राधिकरण नेतृत्वको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । आफ्नै नियन्त्रणको सम्पत्ति अर्कैले बेचिसक्दा पनि अदालत नगई केवल पत्र लेखेर बस्नुले यो प्रकरणमा नियामकको मौन स्वीकृति रहेको हुनसक्ने आशङ्का छ ।
https://t.co/2RvQtk79UB
प्रतिवेदनले सतिसलाल आचार्य प्राविधिक र वित्तीय रूपमा एनसेलको सेवा सञ्चालनका लागि अक्षम रहेको, उनकी श्रीमतीको भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको २०% स्वदेशी लगानीको वैधता नखुलेको, नेपालीको नाममा विदेशी तथा विदेशीको नाममा स्वदेशी लगानीमा संलग्नता, स्मार्ट टेलिकम र एनसेलको क्रशहोल्डिङ, विचाराधीन मुद्दामा सम्भावित दायित्व नै ८५ अर्बभन्दा बढी रहेको जस्ता गम्भिर विषय उजागर गरेको छ ।
https://t.co/eombRYf4Xb
एउटा छानबिन समिति यो घाटामा रहेको नेपाल रिपब्लिक मिडियाको सेयर जारी गर्न अनुमति दिने, सेटिङ मिलाउनेहरुको पनि हुन जरुरी देखिन्छ। कहिले गर्ने हो पत्तो छैन, सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई डुबाइसके पछि पो गर्ने हो कि ? https://t.co/7wS53VLqyR
झापामा निकै क्रूर तरिकाले चितुवामाथि धारिलो हतियार प्रहार गर्दै मारिएको भिडिओ फुटेज सार्वजनिक भएको छ । दृश्य यति बीभत्स छ कि त्यसले तपाईंलाई विचलित तुल्याउन सक्छ ।https://t.co/YQ2SgMuBiA
पीडित राइडर विशाल तामाङले टेकपानासँग भने- हाम्रो गल्ती केही पनि थिएन । उसको एरिया भनेर उसैको गल्ती हुँदा पनि हामीलाई कुट्यो । हामीले जाहेरी दिएका छौँ । हेरौँ, प्रहरीले के गर्छ ?
https://t.co/jRU3xJkVum