Respected Education Minister,
@harjotbains
The Lecturer Cadre examinations have started today, but I would like to raise a genuine concern regarding the preparation time given to candidates. The syllabus was revised in July, leaving candidates with only around one month to prepare for such an important competitive examination.
A revised syllabus requires sufficient time for candidates to understand the changes, arrange study material, and prepare thoroughly. Providing such a short preparation period may place many candidates under unnecessary pressure.
I respectfully request the Education Department to consider this concern and ensure that future syllabus changes and examination schedules provide candidates with adequate preparation time, so that the recruitment process remains fair and transparent for everyone.
Regards
पंजाब के सरकारी स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन की नींव रखने वाले कंप्यूटर टीचर दो दशक बाद भी अपने वजूद और जायज़ हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। यह सिर्फ डिपार्टमेंट की देरी का मामला नहीं है, बल्कि पॉलिसी लेवल पर हायर ब्यूरोक्रेसी द्वारा किए जा रहे बड़े अन्याय का साफ सबूत है। सबसे गंभीर और चिंता की बात यह है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और PICTES की कमान संभाल रहे IAS अधिकारी कोर्ट और सरकारी मंत्रालयों के सामने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं।
जब भी सरकार के लेवल पर इन टीचरों को एजुकेशन डिपार्टमेंट के नियमों के तहत लाने या उन्हें पूरे फाइनेंशियल अधिकार देने की बात होती है, तो ब्यूरोक्रेसी की फाइलों से टेक्निकल रुकावटों और फाइनेंशियल बोझ की ऐसी झूठी कहानियां उछाली जाती हैं जिनका जमीनी हकीकत से कोई लेना-देना नहीं होता। कोर्ट में फाइल किए गए एफिडेविट में अधूरी जानकारी देकर ज्यूडिशियरी और सरकार के चुने हुए नुमाइंदों को गुमराह करना एक आम ट्रेंड बन गया है। यह लिखापढ़ी सिर्फ नियमों का खेल नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी और भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है।
क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम में टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? अगर कुर्सियों पर बैठे अधिकारी गलत या गुमराह करने वाली रिपोर्ट बनाकर इंसाफ की राह में रुकावट डालते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्यों नहीं होता? दर्जनों कंप्यूटर टीचर बिना किसी सोशल सिक्योरिटी या पेंशन के इस दुनिया से चले गए, लेकिन अधिकारियों की फाइलों पर लगाए गए ऑब्जेक्शन आज भी दूर नहीं हुए हैं।
सरकार को अब सिर्फ लिखे हुए भरोसे से आगे बढ़कर इस नेगेटिव रवैये पर सख्ती से ध्यान देना होगा। जो अधिकारी सच छिपाकर सरकार और कोर्ट के बीच कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कंप्यूटर टीचरों का मुद्दा सिर्फ कागजी रेगुलराइजेशन का नहीं है, बल्कि यह ब्यूरोक्रेटिक घमंड के सामने सिस्टम के इंसाफ का टेस्ट है।
#IAS #Indiancivilservice
#beurocratics #officers
#poltics
#punjab #AAP #AAPPUNJAB #INC #INCPUNJAB #BJP #BJPPUNJAB #PUNJABNEWS #PUNJABI #Punjabisongs
* @BhagwantMann
* @CMOPb
* @PunjabGovtIndia
* @IPR_Punjab
* @harjotbains
* @SchoolEduPunjab
* @ChiefSecyPb
* @PunjabIas
* @IASassociation
* @HarpalCheemaMLA
* @AroraAman_
* @DrBalbirAAP
* @KuldeepSinghAAP