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NCTE(नेशनल काउन्सिल ऑफ टीचर्स एड्युकेशन)और भारत सरकार के द्वारा 28 जून 2018 को जारी आधिकारिक शासकीय राजपत्र के अनुसार B.ED डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के योग्य घोषित किए गए। इसी योग्यता के मद्देनजर,देशभर में,करोड़ो युवक और युवतियां शिक्षण कार्य में लगें हुए हैं। 25 नवंबर 2021 को माननीय उच्च न्यायालय(हाई कोर्ट) राजस्थान द्वारा इस राजपत्र को अमान्य करार दिया और गत 11 अगस्त 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम कोर्ट) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए,भारत सरकार द्वारा जारी,राजपत्र को अमान्य करार दे दिया जिससे NCTE और भारत सरकार की कार्यनीति व विश्वसनीयता पर बुनियादी और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया हैं। करोडों युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से युवाओं की इस समस्या का न्यायोचित समाधान की माँग करते हैं। एक युवा होंने के नाते मैं बेरोजगार युवाओं के दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं इसलिये यदि छात्रहित की हमारी ये माँग शीघ्र ही नही मांगी गई तो सभी प्रदेशों की राजधानी में आंदोलन कर महामहिम राज्यपालों को हम ज्ञापन देंगे और अन्तत: दिल्ली में बड़ा आंदोलन कर महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देंगे! आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) किसी भी क़ीमत पर इन करोडों युवाओं के भविष्य को बर्बाद नही होने देगी! #बीएड_मांगे_अध्यादेश