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एक बौखलाए हुए केंद्रीय गृह मंत्री -जो उस पद की गरिमा के लिए कलंक हैं, जिसे कभी सरदार पटेल ने संभाला था- ने बड़ी बेशर्मी से भारतीय लोकतंत्र को नए निचले स्तर तक पहुंचा दिया है। उन्होंने 20 TMC सांसदों को अवैध तरीके से तोड़ने और उनका एक ऐसी राजनीतिक इकाई के साथ पूरी तरह संदिग्ध विलय कराने की साजिश रची है, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। यह इकाई कथित तौर पर पंजीकृत तो है, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है और केवल तीन साल पहले बनाई गई थी। ‘नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ इंडिया’ अंततः NDA में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बन सकती है, यहां तक कि लंबे समय से स्थापित और अनुभवी TDP और JD(U) से भी आगे। दरअसल, TDP और JD(U) को ऐसे गुप्त हथकंडों और इतने घृणित तरीके से अपनी हैसियत घटाए जाने का विरोध करना चाहिए। यह विचित्र कदम लोकसभा में NDA के लिए दो-तिहाई बहुमत तैयार करने की केंद्रीय गृह मंत्री की रणनीति का हिस्सा है। जब तक वे पद पर बने हुए हैं, शालीनता, मर्यादा और संवैधानिक मूल्यों व सिद्धांतों के प्रति निष्ठा हर दिन कमजोर और खतरे में पड़ती रहेगी।

By defeating the Delimitation and Constitutional Amendment Bill, the opposition parties have done a great disservice to the Nation. With the freeze under Article 81 set to end after the first Census conducted post 2026, the forthcoming census exercise will reset seat distribution purely on population, potentially leading to a steep decline in representation for Southern, North-Eastern, and smaller states. The NDA’s proposal was a sincere effort to preserve federal balance, protect the voice of Southern, North-Eastern, and smaller states, and ensure 33% representation for women. It recognised that states which have performed well on key development indicators should not be penalised in the democratic structure. It is unfortunate that political agendas have prevailed over long term national interest. Those celebrating this outcome must introspect, we have lost an opportunity to secure a fair and constitutional safeguard for rightful representation. https://t.co/Ll35aLCNzV