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🚨MASSIVE BREAKING : One more surgical strike on Traitor Gyanesh Kumar & Dictator Modi🔥 (MUST Read & Share) ECI EXPOSED by its own RTI reply. Dec 2024: ECI tells Modi govt's Law Ministry that CCTV and video requests are rising at "such a large scale" it will "cripple" the system. So the rules are changed to restrict public access to polling booth footage. Now The Wire files an RTI asking how many such requests came in over 5 years. ECI's reply, Sep 14, 2026: no data "in any material form." Zero records. But a "large scale" burden. Wow. And look at the timing, from The Wire: Dec 10: Punjab & Haryana HC orders ECI to give Haryana election CCTV and documents. Dec 17: ECI writes to the Law Ministry to change the rule. Dec 20: proposal, draft, approval, Hindi translation, Gazette notification. All in ONE day. When people want their deleted vote back, it takes months. When ECI wants to hide footage, Modi govt does it in 24 hours. Then Gyanesh Kumar came with his privacy line: "Should the election commission share CCTV footage of any voter… one's mother, daughter-in-law or daughter?" Sir, nobody asked to see anyone's mother. We asked to see your counting. Bro, imagine your shop gets robbed and you ask the market association for the CCTV. They say "too many people ask for footage, we've stopped giving it." You ask "how many asked?" They say "pata nahi, koi record nahi." And then they say "aapki maa-behen ki privacy ka sawaal hai." You'd know exactly who's hiding something. Modi ji, one-day rule changes don't happen without orders from the top. Gyanesh Kumar ji, if the footage is clean, what are you scared of? ECI, cameras were put in booths to protect the vote, not you 🔥🔥🔥

बड़ी ख़बर 🔥 "देश का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किसी ने किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है" बलराज मलिक सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होते ही देश के चुनावी सिस्टम, लोकतंत्र और कानून के दुरुपयोग को लेकर बड़े खुलासे सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने चुनाव आयोग को फॉर्म-6 या किसी अन्य मामले में कोई मंजूरी नहीं दी थी, जबकि चुनाव आयोग इसके विपरीत हवाला दे रहा था। इस खुलासे के बाद न्यायिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्���ा पर सुप्रीम कोर्ट के नाम का गलत इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को न्याय देने के बजाय डराने में मदद की है और अपने कंधे पर बंदूक रखवाई है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग कानून का सरेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। ��गर ये अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो देश में नेपाल जैसे हालात बनने से कोई नहीं रोक सकता।