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मुद्रा मोदी से 'मुजरा' मोदी ! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत कि अपनी 'पॉलिसी ऑटोनॉमी' खो दी है और भारत देश अमरिका के दबाव में झुक गया है। 6 फरवरी, 2026 को अमरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। इस ऑर्डर के मुताबिक, इंडियन सामान पर लगाई गई 25% एडिशनल ड्यूटी (एड वैल्यूरम ड्यूटी) वापस ले ली गई है और 18 प्रतिशत लगाई गयी है। क्योंकि इंडिया अपनी इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी को अमरिका के हितों के साथ 'अलाइन' करने के लिए सहमत हो गया है। अमरिका की शर्तें मानने का मतलब है, अपनी संप्रभुता को सरेंडर करना। ट्रंप के ऑर्डर से यह साफ हो जाता है कि अमरिका अब इंडिया के एनर्जी चॉइस (खासकर रूस से तेल की खरीद) पर नज़र रखेगा। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या हैं? : (EO 14066 और EO 14329) रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से तत्कालीन बाइडेन प्रशासन ने रशियन एनर्जी पर बैन लगा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने पर पेनल्टी के तौर पर भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया था। हालांकि, अब ये टैरिफ हटा दिए गए हैं, फिर भी भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमरिका के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। और इस निर्देशों का पालन करने की शर्त लगाई गई है। जेफरी एपस्टीन केस : अमरिका के डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस द्वारा 30 जनवरी, 2026 को जारी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों का ज़िक्र किया। 2017 के एक ईमेल में प्रधानमंत्री मोदी का ज़िक्र हे। एपस्टीन का यह बयान है कि, भारतीय प्रधानमंत्री ने अमरिका राष्ट्रपती के फायदे के लिए इज़राइल में नाच-गाया, भारत की रेप्युटेशन के लिए एक झटका है। क्या फॉरेन पॉलिसी के मामलों पर किसी क्रिमिनल से सलाह ली जा रही थी? 1. पहले भारतीय प्रोडक्ट्स पर US टैरिफ 2.5% था, जो अब बढ़कर 18% हो गया है। 2. इसके उलट, भारत अमेरिकी एक्सपोर्ट को 'ड्यूटी-फ्री' एक्सेस दे रहा है। 3. यह पॉलिसी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) में एक विकासशील देश के तौर पर भारत की स्थिति के बिल्कुल खिलाफ है। #ModiSurrender #Trump #epstinefiles #ModiMujara