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संविधान लागू होने के साथ ही दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, और मंडल कमीशन को लागू हुए तीन दशक से अधिक हो चुके हैं लेकिन क्या यह आरक्षण सिर्फ कागजों ही तक सीमित रह गया है। सरकारी सिस्टम व देश के विभिन्न संस्थानों में अब भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की हिस्सेदारी नगण्य बनी हुई है यह कथित दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है इसको लेकर बसावन इंडिया मंडल ऑडिट नाम से तथ्य परक और शोधपरक सामग्री देशवासियों के समक्ष लगातार प्रस्तुत कर रही है:- 11.34% एससी/एसटी 13.64% ओबीसी 75.29% सवर्ण बसावन इंडिया में इस बार की गणना के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कमिश्नरेट के विभिन्न थानों के थानाध्यक्ष और प्रभारी निरीक्षकों की शोधपरक ऑडिट प्रस्तुत किया जा रहा है। #PrayagrajCommissioneret #Police