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प्रदेश के शिक्षक वर्ग-एक, दो और तीन के उम्मीदवार पिछले 15 दिनों से भोपाल में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन इनकी माँग पर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार ऐसे हालत में यह शिक्षा विरोधी रवैया अपना रही है, जब प्रदेश में बंद होने वाले स्कूलों की संख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। यही नहीं, प्रदेश में स्कूल ड्राप आउट छात्रों की संख्या 12 लाख से अधिक है। वर्ग-1 चयन परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले तीन साल से पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में 8720 पद स्वीकृत और विज्ञापित किए गए थे, लेकिन पहली काउंसलिंग में केवल 2901 पदों पर नियुक्तियां हुईं। इससे 5819 पद अब भी खाली हैं या उन पर काउंसलिंग नहीं कराई गई है। वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों की माँग है कि वर्ग-2 में कम से कम 10 हजार और वर्ग-3 में 25 हजार पद बढ़ाने की मांग की। मेरी सरकार से माँग है कि जब प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं और लाखों बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं , तब यह बिल्कुल साफ़ है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता है। इसलिए छात्र हित में अभ्यर्थियों की माँग के अनुसार भर्ती की जाए। प्रदेश की शिक्षा व्यवथा सुधारने के लिए नई नियुक्तियाँ की जाएँ।

शिक्षक भर्ती: DPI ने 2022 में पद वृद्धि की थी तो फिर 2026 में क्या प्रॉब्लम है? मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा अभ्यर्थियों के समक्ष अप्रिय शब्दों का प्रयोग करने के बाद Department of School Education, Madhya Pradesh ने दो-तीन सितंबर की मध्य रात्रि रात्रि 12:33 बजे फेसबुक पर एक स्पष्टीकरण जारी किया। जिसमें लिखा, किसी भी विज्ञापन में विज्ञापित पदों की संख्या को परीक्षा परिणाम आ जाने के बाद बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। यह विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत है। सुबह अभ्यर्थियों ने 26 नवंबर 2022 को DPI द्वारा जारी सर्कुलर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सीधा सरल सवाल है, जब 2022 में पद वृद्धि की गई थी तो फिर 2026 में क्या प्रॉब्लम है...Read More https://t.co/f9gI33ZTwt