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5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं। जनता अदालतों के चक्कर काट रही है। लेकिन चीफ जस्टिस, कानून मंत्री और 150 VIP लोग लंदन में "बैडमिंटन आयोजन" के नाम पर क���ोड़ों फूंक रहे हैं। जिस कार्यक्रम का आयोजन भारत में हो सकता था, उसके लिए विदेश दौरे की क्या जरूरत थी? कल तक जनता को ज्ञान दिया जा रहा था विदेशी मुद्रा बचाओ, पेट्रोल कम खरीदो। यानि त्याग सिर्फ जनता करे और VIP वर्ग टैक्सपेयर्स के पैसों पर विदेश यात्राएं करे? फिर उम्मीद की जाती है कि जनता सरकार और न्यायपालिका की नज़दीकियों पर सवाल भी न पूछे। देश देख रहा है। देश सवाल पूछ रहा है।