Top Tweets for #rhareforms
जब तक आरक��षण नही हटेगा तब तक खाना नही खाऊंगा।
विनित ने की भूख हड़ताल शुरू।
लोकेशन कमेंट बॉक्स में।
#RHAreforms
दु��े जी ने जो धोया है इस 🍑छाप यूट्यूबर को।
बिचारा फोन ही नही उठा रहा अब। 😂
वैसे भो से डी का बिना गाली के बात ही किधर करता है , गुटखा थूकने को बोलो पहले इसे।
#RHAreforms
क्या खींच के चांटा मारे हो @ajeetbharti सर बिना दर्द के दिन में तारे दिखा दिए हो इस जातिवादी नेता @yadavakhilesh को
#ReservationHatao #ReservationHataoAndolan #MeritFirst #MeritBasedEducation #EndReservation #UGCRollback #ARJPVoice #RHAreforms #reservationhataomovement
ये आंदोलन कारी इस समाज को ठगने का प्रयास कर रहे है।
मैं बताता हूं हर्ष दुबे कौन है और उसने क्या क्या आंदोलन के शुरुआत में बोला था।
सुनो 👇
#RHAreforms
हर्ष दुबे ने समाज को अपनी फटी बनियान दिखा कर ठग लिया है
मैंने कल उसके चाल चलन से ही बता दिया था कि यह लड़का सिर्फ चेहरा चमकाने आया है
इसके पिता जी को अगले चुनाव में टिकट मिलेगी
भिखारी अगर सक्षम हो जाए, तो भीख मांगन��� छोड़ देता है, लेकिन एक आरक्षित भिखारी जो होता है, वो चाहे करोड़पति क्यों ना हो जाए, पर वो ��रक्षण नहीं छोड़ना चाहता।
#ReservationHataoAndolan #MeritFirst #EndReservation #UGCRollback #ARJPVoice #RHAreforms #reservationhataomovement
Posting without comment. 🙏😂
#RHAreforms
देशभक्ति कविता के साथ ugc और आरक्षण हटाओ आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर पर दिखा देशभक्ति का नजारा
#RHAreforms #Protestnews
#sarvasevanews
Why remove reservation? So that everyone gets a fair chance. Keep the reservation, but for those who need it financially. Remove the caste based merit, and let the most qualified get what they deserve! #RHAreforms #ReservationReformआंदोलन #reservationfreeindia
What we are witnessing today is widespread unrest across the country. There is turmoil in different forms in Delhi, Bihar, Maharashtra, and across several other states.
There is only one solution to this: Reservation should be based on economic status, not caste.
#RHAreforms
#RHAreforms
#UGC_काला_कानून_वापस_लो
#ugc
आज कल जिसके घर में खाने को भी नहीं है वो भी उछल रहा है तो उनको मैं कहना चाहता हूं हमेशा रा��� ही नहीं रहेगी सुबह भी आएगी यहां कोई शाश्वत नहीं है सब खत्म होगा बस इंतजार करो
@BhimArmyChief डर तो नहीं लग रहा 😂 चुनौती से बोलना आसान है करना मुश्किल लेकिन जो लोग Chatgpt से अपना पोस्ट लिखवाते हैं व��� लोग कैसे डिबेट कर पाएंगे।
#RHAreforms
मैं @BhimArmyChief को अजीत भारती और अनुराधा तिवारी के साथ SC/ST Act, UGC Act और जाति-आधारित आरक्षण पर खुले मंच पर बहस की चुनौती देता हूँ।
अगर हिम्मत है तो आइए, आमने-सामने खुली बहस करते हैं। बात होगी व्यवस्था, उसके प्रभाव और –9, –40 और 4 जैसे अंकों को सही ठहराने की।
न नारे होंगे, न व्यक्तिगत हमले, सिर्फ तथ्य, तर्क और जवाबदेही।
#RHAreforms के आंदोलन को अगर योगी सरकार से भरोसा मिला है, तो यह शुभ संकेत है, जिसपर वो गंभीरता दिखाती है, तो 2027 चुनाव में उसे निश्चित ही आशातीत सफलता मिलेगी!
RHA को ले कर सरकार से कुछ बात और माँगें
सरकार अपने स्तर से हर आंदोलन को फूट, समझौता, बल-प्रयोग, समझदारी, मिसइन्फॉर्मेशन कैम्पेन या कायरता दिखा कर कर समाप्त करना चाहती है। और वही उनका कार्य भी है। RHA का नाम ले कर कुछ लोगों ने आंदोलन के लिए जनता को बुलाया और लगभग 7000 की भीड़ जंतर मंतर पर भीतर दिखी, उतने को ही बाहर होल्ड किया गया या लौटा दिया गया।
मैंने केवल दिल्ली पुलिस की बकलोली की अवज्ञा के लिए इसमें भाग लेने की बात की और फिर बहुत लोग म���रे आने पर भी आए। फिर दुबे को पाठक जी ने नेता मान कर एक ऐसे पत्र पर चर्चा के लिए आश्वासन दिया जिसमें आरक्षण शब्द ही नहीं है।
खैर, मैं ये सब तकनीक देखता और जानता आया हूँ। मुझे इस विषय पर सरकार को भीड़ दिखाने की आवश्यकता न पहले थी, न आज है, पर जब चाहूँ वह भी कर सकता हूँ। अगली बार बिना अनुमति के भी ऐसा किया जा सकता है यदि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वह भी दिखा देंगे। पर मेरा लक्ष्य वह है ही नहीं।
सरकार को ‘��रक्षण हटाओ आंदोलन’ से इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि एक भीड़ पूरे कनॉट प्लेस को घर कर पत्थरबाजी करते हुए संसद घेर लेगी। सरकार को इसलिए डरना चाहिए कि ऐसी कोई भीड़ ही नहीं है, न ही हम संसद को घेरने की योजना बना रहे हैं।
आंदोलन की तपन केवल जलती हुई कार की आग और अराजक भीड़ की ही नहीं होती। एक तपन ऐसी भी होती है जब जनमानस को वैचारिक रूप से इतना सक्षम बना दिया जाता है कि वह स्वयं ही अपने लिए वह निर्णय कर ले, जो वो कल तक किसी दूसरे बहकावे में आ कर कर रहा था।
हमारी माँगें:
१. आरक्षण पर श्वेत-पत्र: क्या लाभ हुआ, किन जातियों को अनुपात से अधिक लाभ लगातार मिला, कौन सी जातियाँ पूर्णतः छूट गईं। आरक्षण किस तरह से देश या समाज के उत्थान में सहायक है, उसके लिए आँकड़े क्या कहते हैं आदि आदि! इस स�� जुड़ी हर वह रिपोर्ट और सर्वेक्षण जो सार्वजनिक नहीं हुई।
२. EWS को हर वह आर्थिक सहायता दी जाए जो SC को मिलती है। निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क फॉर्म, शून्य हॉस्टल और कोर्स फीस। फिर भी लोन यदि लेना पड़े तो उसमें भी सुविधा।
३. तीनों ही आरक्षित वर्ग में ‘कोटा विदिन कोटा’ लागू हो ताकि वास्तविक दलित-पीड़ित-वंचित जातियों तक लाभ पहुँचे। अभी SC और OBC में हजार-हजार जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें नगण्य आरक्षण मिला है। और 4-5 जातियाँ ऐसी हैं जो 70-80% आरक्षण खा रही हैं। इसका आधार पारिवारिक आय हो, न कि वैयक्तिक और दुरुपयोग की संभावना न रहे।
४. मेरिट का सम्मान हो। आरक्षित वर्ग का कटऑफ किसी भी हालत में सामान्य वर्ग के कटऑफ के (से नहीं) 10% के रेंज से बाहर न जाए। और यह भी आज की पर��क्षा के अधिकतम आयु सीमा वाले बच्चों की आयु के बाद समाप्त किया जाए। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तो तय होना ही चाहिए।
५. सरकार यह सर्वेक्षण करे कि क्या गरीबी, भेदभाव या पिछड़ेपन से किसी की बौद्धिक क्षमता घट या बढ़ सकती है? इम्पीरिकल एविडेंस सार्वजनिक करें और उसी आधार पर आरक्षण की नीतियाँ बनें।
६. एक व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिले। एक परिवार को एक बार आरक्षण मिले।
७. दशकीय समीक्षा हो। समाप्ति के लिए एक ‘सनसेट क्लॉज’ या रोडमैप कि कब तक रहेगा।
८. कॉलेज/यूनिवर्सिटी पुस्तकालयों में पुस्तकों के अलॉटमेंट का आरक्षण तत्काल निरस्त हो। इसका कोई लॉजिक नहीं है। यह आरक्षण से लड़ कर वहाँ पहुँचे बच्चों को सताने की व्यवस्था मात्र है। या आप पुस्तकों की मात्रा दोगुनी कीजिए और वहाँ ‘आरक्षि�� सेक्शन’ लिख दीजिए।
—-
अन्य माँगें:
९. यूजीसी नियमावली निरस्त हो या समीक्षा कर के हर जाति समूह को इसमें सम्मिलित किया जाए।
१०. SC/ST Act की तर्ज पर ‘सवर्ण उत्पीड़न (रोकथाम) कानून पास’ हो। दोनों ही कानून में केस झूठा पाए जाने पर, उस केस में होने वाला दंड आरोप लगाने वाले को झेलना पड़े। आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाए।
—-
सरकार और सुधिजन देख लें। बाकी, चाह�� आप दुबे, शेखावत या अन्य को मैनेज कर लें, आंदोलन चलता रहेगा।
At Jantar Mantar, during the ongoing "Remove Reservation" protest, Ajit Bharti was heard saying that the police could not do anything to them and challenging the authorities to do whatever wanted. Protesters continued to demand the removal of the reservation system. #RHAreforms
आरक्षण को ही खत्म कर दो! ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी !!!
#RHAreforms
बार-बार कह रहा हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि "विश्वनाथ प्रताप सिंह" आरक्षण की जिस खाई में देश को धकेलकर गए हैं, उसे पाटने का दम किसी दल के और किसी के बाप-दादा में नहीं है। गाल जिसे जितना बजाना हो, बजा ले।
उपरोक्त मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, उनमें सुधार किए जा सकते हैं, उनमें जो अति हो रही है, उसे संतुलित किया जा सकता है, लेकिन अगले 50 सालों में भी आरक्षण खत्म नहीं होगा।
केवल 4 विषयों पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को इसी दिशा में सोचते हुए ज्यादा नहीं सोचना चाहिए:
1. SC/ST आरक्षण में "क्रीमी लेयर" लागू हो और यह केवल Rs. 8 ला�� से कम आय वाले SC/ST को ही मिले। इसमें क्लास 1 और क्लास 2 के सरकारी अधिकारी अपने आप समाहित हो जाएंगे।
2. SC/ST और OBC आरक्षण में तीन ग्रुप बनाए जाएं। "महापिछड़ा", "अतिपिछड़ा" और "पिछड़ा", इसी तरह "महादलित", "अतिदलित" और "दलित"। इससे आरक्षण पर सभी जातियों का दावा हो जाएगा। इसके लिए जातिगत जनसंख्या को आधार बनाकर उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही सीटें दी जाएं।
3. आरक्षण किसी भी कीमत पर 50% से ऊपर न हो। EWS आरक्षण भी इ���ी 50% के अंतर्गत होना चाहिए और EWS को आयु तथा फीस में वैसी ही सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसी SC/ST को मिलती हैं।
4. SC ST act में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दोबारा से लागू किया जाए तथा झूठी रिपोर्ट करने पर वहीं सजा मिले, जो यदि आरोप सिद्ध होते तो शिकायतकर्ता को मिलती ..
जिन्हें यह विचार सही लगते हैं, इसे रिपोस्ट करें..
RHA को ले कर सरकार से कुछ बात और माँगें
सरकार अपने स्तर से हर आंदोलन को फूट, समझौता, बल-प्रयोग, समझदारी, मिसइन्फॉर्मेशन कैम्पेन या कायरता दिखा कर कर समाप्त करना चाहती है। और वही उनका कार्य भी है। RHA का नाम ले कर कुछ लोगों ने आंदोलन के लिए जनता को बुलाया और लगभग 7000 की भीड़ जंतर मंतर पर भीतर दिखी, उतने को ही बाहर होल्ड किया गया या लौटा दिया गया।
मैंने केवल दिल्ली पुलिस की बकलोली की अवज्ञा के लिए इसमें भाग लेने की बात की और फिर बहुत लोग म���रे आने पर भी आए। फिर दुबे को पाठक जी ने नेता मान कर एक ऐसे पत्र पर चर्चा के लिए आश्वासन दिया जिसमें आरक्षण शब्द ही नहीं है।
खैर, मैं ये सब तकनीक देखता और जानता आया हूँ। मुझे इस विषय पर सरकार को भीड़ दिखाने की आवश्यकता न पहले थी, न आज है, पर जब चाहूँ वह भी कर सकता हूँ। अगली बार बिना अनुमति के भी ऐसा किया जा सकता है यदि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वह भी दिखा देंगे। पर मेरा लक्ष्य वह है ही नहीं।
सरकार को ‘��रक्षण हटाओ आंदोलन’ से इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि एक भीड़ पूरे कनॉट प्लेस को घर कर पत्थरबाजी करते हुए संसद घेर लेगी। सरकार को इसलिए डरना चाहिए कि ऐसी कोई भीड़ ही नहीं है, न ही हम संसद को घेरने की योजना बना रहे हैं।
आंदोलन की तपन केवल जलती हुई कार की आग और अराजक भीड़ की ही नहीं होती। एक तपन ऐसी भी होती है जब जनमानस को वैचारिक रूप से इतना सक्षम बना दिया जाता है कि वह स्वयं ही अपने लिए वह निर्णय कर ले, जो वो कल तक किसी दूसरे बहकावे में आ कर कर रहा था।
हमारी माँगें:
१. आरक्षण पर श्वेत-पत्र: क्या लाभ हुआ, किन जातियों को अनुपात से अधिक लाभ लगातार मिला, कौन सी जातियाँ पूर्णतः छूट गईं। आरक्षण किस तरह से देश या समाज के उत्थान में सहायक है, उसके लिए आँकड़े क्या कहते हैं आदि आदि! इस स�� जुड़ी हर वह रिपोर्ट और सर्वेक्षण जो सार्वजनिक नहीं हुई।
२. EWS को हर वह आर्थिक सहायता दी जाए जो SC को मिलती है। निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क फॉर्म, शून्य हॉस्टल और कोर्स फीस। फिर भी लोन यदि लेना पड़े तो उसमें भी सुविधा।
३. तीनों ही आरक्षित वर्ग में ‘कोटा विदिन कोटा’ लागू हो ताकि वास्तविक दलित-पीड़ित-वंचित जातियों तक लाभ पहुँचे। अभी SC और OBC में हजार-हजार जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें नगण्य आरक्षण मिला है। और 4-5 जातियाँ ऐसी हैं जो 70-80% आरक्षण खा रही हैं। इसका आधार पारिवारिक आय हो, न कि वैयक्तिक और दुरुपयोग की संभावना न रहे।
४. मेरिट का सम्मान हो। आरक्षित वर्ग का कटऑफ किसी भी हालत में सामान्य वर्ग के कटऑफ के (से नहीं) 10% के रेंज से बाहर न जाए। और यह भी आज की पर��क्षा के अधिकतम आयु सीमा वाले बच्चों की आयु के बाद समाप्त किया जाए। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तो तय होना ही चाहिए।
५. सरकार यह सर्वेक्षण करे कि क्या गरीबी, भेदभाव या पिछड़ेपन से किसी की बौद्धिक क्षमता घट या बढ़ सकती है? इम्पीरिकल एविडेंस सार्वजनिक करें और उसी आधार पर आरक्षण की नीतियाँ बनें।
६. एक व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिले। एक परिवार को एक बार आरक्षण मिले।
७. दशकीय समीक्षा हो। समाप्ति के लिए एक ‘सनसेट क्लॉज’ या रोडमैप कि कब तक रहेगा।
८. कॉलेज/यूनिवर्सिटी पुस्तकालयों में पुस्तकों के अलॉटमेंट का आरक्षण तत्काल निरस्त हो। इसका कोई लॉजिक नहीं है। यह आरक्षण से लड़ कर वहाँ पहुँचे बच्चों को सताने की व्यवस्था मात्र है। या आप पुस्तकों की मात्रा दोगुनी कीजिए और वहाँ ‘आरक्षि�� सेक्शन’ लिख दीजिए।
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अन्य माँगें:
९. यूजीसी नियमावली निरस्त हो या समीक्षा कर के हर जाति समूह को इसमें सम्मिलित किया जाए।
१०. SC/ST Act की तर्ज पर ‘सवर्ण उत्पीड़न (रोकथाम) कानून पास’ हो। दोनों ही कानून में केस झूठा पाए जाने पर, उस केस में होने वाला दंड आरोप लगाने वाले को झेलना पड़े। आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाए।
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सरकार और सुधिजन देख लें। बाकी, चाह�� आप दुबे, शेखावत या अन्य को मैनेज कर लें, आंदोलन चलता रहेगा।
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