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घूसखोर अधिकारियों का निलंबन वापस, बिहार में भ्रष्टाचार को 'सरकारी' संरक्षण? या फिर से 'जंगलराज' की वापसी? बिहार की जनता कब तक सिस्टम की बलि चढ़ेगी? हम सब जानते हैं कि बिहार के अंचल कार्यालयों (Block Offices) की क्या स्थिति है। आम आदमी के लिए 'दाखिल-खारिज' (Mutation) कराना हो या जमीन की 'रजिस्ट्री', बिना सुविधा शुल्क (घूस) के फाइल एक इंच भी आगे नहीं सरकती। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ईमानदारी से काम कराने वालों की फाइलों को महीनों तक जानबूझकर लटकाया जाता है। कार्रवाई पर 'यू-टर्न' क्यों? पूर्व राजस्व मंत्री और तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जनता के दर्द को समझते हुए भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया था। उन्होंने उन 224 अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को निलंबित किया था, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही के पुख्ता प्रमाण थे। यह एक उम्मीद की किरण थी कि शायद अब बिहार का सिस्टम साफ होगा। भ्रष्टाचारियों को 'तोहफा' और जनता को 'धोखा' लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही उम्मीदों पर पानी फिर गया। आपराधिक छवि और ह’त्या के आरोप झेल रहे और RJD में ट्रेनिंग लेने वाले 7वीं फेल सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई व्यवस्था ने आते ही इन 224 भ्रष्टाचारी अधिकारियों का निलंबन वापस लेकर उन्हें 'बड़ी सौगात' दे दी है। सवाल उठता है: क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ कागजों तक सीमित है? जिन अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया था, उन्हें वापस बहाल कर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? क्या यह बिहार की जनता को फिर से उसी पुराने 'घूसखोरी के दौर' में धकेलने की साजिश नहीं है? जब रक्षक ही भक्षक को बचाने लगे, तो आम आदमी कहाँ जाए? एक तरफ सम्राट चौधरी पर ह’त्या और आपराधिक छवि के आरोपों का साया है और दूसरी तरफ वह भ्रष्टाचारियों को अभयदान दे रहे हैं, क्या यही है बिहार का विकास? बिहार की जनता को अब जगना ही होगा। अंचल कार्यालयों में फिर से शुरू होने वाले इस 'वसूली राज' का जवाब वक्त आने पर जरूर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार को संरक्षण देना, जनता के साथ गद्दारी है! #BiharPolitics #CorruptionInBihar #SamratChaudhary #VijaySinha #BiharNews #JungleRaj #PublicVoice #BiharRevenueDept #AntiCorruption