The most insulting mathematical formula in Indian governance:
Politicians voting to eliminate pensions for everyone else, while keeping lifetime pensions for themselves.
The ground reality:
A soldier under the Agniveer scheme: 4 years of service on high altitude borders, returns home with zero pension.
A government school teacher or civil servant: 30 years of service, Old Pension Scheme scrapped, retirement tied to market linked NPS.
A private sector corporate employee: 35 years of paying 30% TDS, retires with an EPS-95 pension that barely covers two weeks of groceries (₹1,500 to ₹2,500/month).
Meanwhile, an MP or MLA:
Serves a single 5 year term, even if the assembly dissolves in 18 months.
The rewards?
Lifelong guaranteed pension from day one.
Free 1st AC train travel and dozens of domestic flight tickets every year.
Free CGHS medical coverage for life in top tier private hospitals.
Upon death, their spouse continues to receive a family pension for life.
The lawmakers who stood in Parliament and argued that "Old pensions are an unsustainable fiscal burden on the treasury" quietly exempted themselves from their own economic advice.
In India, a lifetime of honest service gets you market risk and a 20 year home loan.
5 years in an air conditioned legislative assembly gets your family generational financial security funded by taxpayers.
Why should a 5 year political tenure carry a lifelong pension when the soldier defending the border doesn't get one?
माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी 60,000 कर्मचारियों को निकाल रही है। जो निकाले जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं। स्टार्ट अप के नाम पर गाड़ी स्टार्ट हो रही है या यह भी एक बहाना जैसा बनता जा रहा है। स्टार्ट अप के लिए इतने अवसर हैं तो बड़ी कंपनियाँ 60,000 को निकालती क्यों? वो भी अपने भीतर स्टार्ट अप क्रिएट कर सकती हैं। उन्हें नए और छोटे अवसरों से बैर तो है नहीं। आई टी मंत्री को बताना चाहिए कि सरकार ने ऐसा कुछ अध्ययन किया है? नए अवसर कहाँ बन रहे हैं? किस स्तर के बन रहे हैं? भारत भर में फैले बी और सी ग्रेड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में लाखों की फीस देकर पढ़ने वाले छात्रों को क्या करना चाहिए?
आई टी मंत्रालय को सोशल मीडिया के पोस्ट हटवाना छोड़ ये सब ज़रूरी काम करने चाहिए। सरकार को इंजीनियरिंग कॉलेजों के ऐसे कोर्स तुरंत बंद कर देने चाहिए जिनका कोई भविष्य नहीं है। वरना नोएडा से लेकर मेरठ तक में फैले औसत और बेहद ख़राब इंजीनियरिंग कॉलेज सपना बेच कर लाखों रुपये ठगते रहेंगे। माँ-बाप भी इस उम्मीद में बच्चों को भेजते रहेंगे कि कुछ न कुछ हो जाएगा। उन्हें सच्चाई बताई जाए नहीं तो ज़मीन बेच कर, लोन लेकर इंजीनियरिंग पढ़ाने की ज़िद उनके परिवार को और ग़रीब कर देगी। इन कॉलेजों का कुछ नहीं बिगड़ रहा है।इस लूट पर तुरंत रोक लगनी चाहिए।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद अख़बार में ख़बर छपी थी कि बीजेपी जेन ज़ी से संवाद बढ़ाएगी। अपने मंत्रियों को कॉलेजों में भेजेगी। कितने मंत्री गए हैं? इस देश में जितने कबाड़ कॉलेज ज़िले ज़िले में फैले हैं, दुनिया के किसी भी देश में रद्दी कॉलेजों की इतनी भरमार नहीं होगी। जानबूझ कर कबाड़ किया गया है, औसत मास्टर भरे गए हैं ताकि भारत की जवानी अपनी कहानी लिखने लायक भी न रहे। दो चार की सफल कहानियाँ सुना-सुना कर सबको सुलाते रहो। भारत के युवाओं को बर्बाद किया है शिक्षा मंत्रियों ने। शिक्षा सचिवों ने। वाइस चांसलरों ने। पर्ची से भरे गए अयोग्य शिक्षकों ने। इस कड़वी सच्चाई से इंकार कर कोई फायदा नहीं है। हम सब देख रहे हैं कि खराब शिक्षा ने भारत की क्षमता को औसत कर दिया है। हर आदमी अपनी क्षमता से 70 प्रतिशत कम पर प्रदर्शन कर रहा है। केवल शिक्षा नहीं है, घूस से लेकर टैक्स का सिस्टम, फर्ज़ी केस में फंसाने का विधिवत सिस्टम भी भारत की क्षमता को नीचे कर रहा है।
हम इन सभी का ईमानदारी से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। इसकी क्षमता भी समाप्त हो चुकी है। आप इतने सारे वाइस चांसलर को रातों रात बर्ख़ास्त नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल में बदलाव की ख़बर मई के महीने से ही चल रही है, उसी में इतना चैलेंज है। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल एक साथ सभी वाइस चांसलरों को SACK कर दें, माइक्रो सॉफ्ट की तरह तो कितना बड़ा संदेश जाएगा। इतने सारे वाइस चांसलर को बर्ख़ास्त करने का मतलब होगा कि आर एस एस को बर्ख़ास्त कर देना। RSS को ही यह काम करना चाहिए। देखना चाहिए उससे निकटता के नाम पर कितने अयोग्य लोग चांसलरी का सुख प्राप्त कर रहे हैं। संघ यह काम कर देगा तो उसकी शाखा में जाने के लिए कोई बचेगा नहीं। संघ में साहस नहीं कि जिसे अपनी निष्ठा के नाम पर वाइस चांसलर बनाया है, उससे पूछे कि पाँच साल में आपके कॉेलेज ने क्या किया क्योंकि पूछेगा तो क्या पूछेगा, और चांसलर क्या बताएगा? यही कि संस्कृति पर इतने कार्यक्रम किए, इतने प्रचारकों को बुलाया। बात इसकी नहीं है, सेमिनार की लिस्ट मत दीजिए, बताइये कि पढ़ाई का स्केल कितना सुधरा है। भारतीयकरण के नाम पर शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं आया है। विचारों पर अंकुश लगाने के तरीके अपनाकर यूनिवर्सिटी सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया। इस सच्चाई का सामना कीजिए कि भारत रद्दी कॉलेजों का महादेश बन कर रह गया है। पहले भी नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा है और कल भी अपनी क्षमता के उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन नहीं करेगा।
एक आसान रास्ता भी है। हर कॉलेज में भजन क्लबिंग शुरू कर देनी चाहिए। हर दिन पहली कक्षा भजन क्लबिंग की हो, हर महीने भजन क्लबिंग का बड़ा कार्यक्रम हो। जिसमें ख़राब गाने वाले गायकों और तुकबंदी करने वाले कवियों को खूब पैसा देकर बुलाया जाए जो भजन के माधुर्य को ख़त्म कर क्लब का यौवन दे सकें। भाई लोग उपनिवेशवाद से लड़ रहे थे, कोलोनियल माइंडसेट से लड़ रहे थे, शिक्षा का भारतीयकरण कर रहे थे और भजन का क्लबीकरण करने लग गए। एक हिन्दी नाम तक नहीं मिला, संस्कृत तो छोड़िए। जेन ज़ी जवानियों को लुभाने के लिए पूरब के गिलास में पश्चिम नहीं,पश्चिम के गिलास में पूरब को मिला दिया। सुधा शरबत की जगह जिंजर मिक्स मोइतो बना रहे हो तुम लोग। ख़ूब समझते हैं। भजन की आत्मा क्लब में मुक्ति पा रही है और भारत का युवा थर्ड क्लास कॉलेज में एडमिशन लेकर थर्ड क्लास पढ़ाई करते हुए राष्ट्रवाद का परचम लहरा रहा है। जो मन में आए, करो, लेकिन बात यही है।
If one newspaper telling the truth can cause this much of a stir, imagine if the entire media had done its job. This government wouldn’t have survived five years.
There's a REASON why evn Shankh is forbidden in Badrinath Dham. That place has its own sanctity. And nw? DJs are blasting there. Club style music has a time & place. A sacred Teerth is NOT it. This govt's obsession to make every Dham a picnic spot is ruining the soul of Devbhumi.
A US frontier AI lab (TypeSafe AI) just announced a "breakthrough" System 1 architecture. The problem? An independent Indian developer built, published, and open-sourced the exact same single-pass RL architecture a full year ago.
The frontier lab generalized it, slapped a new acronym on it, and claimed it as a novel invention. The open-source community keeps doing the heavy lifting in the shadows. This is why we need to be wary of corporates!
https://t.co/QH2eoEPCEj
I was searching for something related to UPI and MDR (to check what @deepakshenoy has said in the past about MDR) and found this on a govt website.
https://t.co/wA40mbRBXy
lol more proof that when the govt says something, usually the opposite it true. Took about a year...
India has also become a Land of Hypocrites .
Do listen !
What is the rationale behind holding a badminton tournament in London when the Govt expected citizens to follow austerity measures?
Breaking: BlackRock just froze $1.2 billion in withdrawal requests at its private credit fund.
Here's what happened:
• Investors in BlackRock's $26B fund asked to pull out 9.3% of their money
• BlackRock said no — capped withdrawals at 5%
• Blackstone's $82B fund saw record withdrawal requests the same week
• Blackstone had to put in $400M of its own cash to cover the exits
Two of the biggest funds on the planet are limiting how much you can take out.
Dear FSSAI & Advertising Standards Council of India,
Video Bro has asked some very serious questions regarding the claims made by International Brands to Indian Customers on their Labels & Advertisements.
In 2026, our request is that the team does due diligence and ensures that Health of Citizens is kept forefront before approving any label or ad.
@fssaiindia@ascionline
This video deserves more reach and there are hundreds of such products in the market which mislead and can create long term harm in our children.
On behalf of Tax Payers,
#FI
Dear @grok
How much is the price in rupees to procure a fully equipped heavy duty road sweeping machine in India? If Karnataka Government buys 46 machines how much will it cost?
Setting the Context:
Karnataka Cabinet approves ₹613 Cr to RENT (NOT BUY OR LEASE) 46 sweeping machines for Bengaluru for 7 years.
So that works out to 13 Crore per machine or 15 Lakh per month per machine 😀😀 Of tax payers money 💪
In my View, One machine should not be more than 1-3 Cr 🤡 Which means this procurement should have been done within 150 Cr. And they can be used for years. The saved money can be put in FD and interest can take care of maintenance for decades.
@grok pls give Detailed answer only for @GBAChiefComm & @DKShivakumar ji
#FI
🚨 So @cars24india tested E20 on a 10-yr old, non-E20 compliant Swift Dzire vs. pure petrol (E0).
👉 Result: ~35% drop in mileage 😳
After the video gained traction, it’s suddenly gone private. Pressure from the powerful? 🤔
People deserve to know what E20 is doing to their cars. Share this.
Is it time to stop wearing wireless earphones?
"It truly is like wearing a mini microwave centimetres from your brain. And everyone should know that putting a microwave on your head is a horrible idea."