एक सपना दिल में संजोए बैठा हूँ…
काश वो दिन भी आए,
जब योगी आदित्यनाथ जी
पूरे भारत का नेतृत्व करें।
जिन पर मुझे गर्व है,
जिनकी नीयत और अनुशासन पर विश्वास है,
देख लो इमरान जैसे लोग मौत खरीदने का काम करते हैं।
पुलिस की सनसनीखेज छापेमारी में एक गुप्त अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया गया। फैक्ट्री का मुख्य प्रवेश द्वार एक अलमारी के अंदर छिपाया गया था, जो सीधे बेसमेंट तक जाता था।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल चुनाव (2026) के दौरान मतदान करने के बाद बड़ा दावा किया है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'रिजल्ट पहले से अच्छा होगा, इंशा अल्लाह' #Bengal#TMC
ब्राह्मणों के बारे में गलत धारणा रखने वाले लोग लोगों को यह वीडियो आंख और कान खोलकर देखना और सुना चाहिए। ब्राह्मणों का काम है और उनका योगदान रहा है देश और धर्म की रक्षा करना।
पहले कई जगहों पर पुराने अंडे बेचे जाते थे और ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं होती थी. अब यह नियम लागू होने से पारदर्शिता आएगी और लोगों को सुरक्षित अंडे मिलेंगे.
उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब 1 अप्रैल से राज्य में हर अंडे पर उत्पादन तिथि (लेड डेट) और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना जरूरी हो जाएगा. इसका मतलब है कि अब दुकानदार "ताजा अंडा" कहकर पुराने या खराब अंडे नहीं बेच सकेंगे.
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ग्राहक खुद डेट देखकर समझ सकते हैं कि अंडा कितना पुराना है और कब तक सुरक्षित है. यह नियम पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर लागू किया जा रहा है. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि अंडे सीधे इंसान के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं. More....
सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के अधिकारों के कथित उल्लंघन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत की.
कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब समान नागरिक संहिता लागू करने का वक्त आ गया है. जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि पर्सनल लॉ को अमान्य घोषित करके एक शून्य स्थिति उत्पन्न करने से बेहतर यही होगा कि इसे विधायी विवेक पर छोड़ दिया जाए ताकि विधायिका समान नागरिक संहिता पर कानून बना सके.
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दिल्ली की साकेत कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दो अन्य को एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जबरन वसूली के लिए सिर्फ धमकी या मांग पर्याप्त नहीं है, बल्कि संपत्ति या पैसे की वास्तविक डिलीवरी आवश्यक है,