मध्यप्रदेश सरकार का अपने भ्रष्ट अधिकारी को तोहफा....!
कुछ दिन पहले इंदौर में दूषित पानी पीने से 36 लोगों की मौ*"त" हुई थी!
तो मोहन यादव ने दिखावे के लिए एक ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया था लेकिन आज उसी ऑफिसर को प्रमोशन देकर कलेक्टर बना दिया है।
मतलब सस्पेंड करना सिर्फ एक दिखावा था ।
इस देश में सबसे सस्ता कुछ है तो वो जनता की जान है जिसे ये नेता लोग कभी भीबल लेते हैं।
Pls don't Go - Sewadars have ruined this beautiful and sacred place!
Visit Durga Pandal instead, go to ur nearest temple, beautify it...! https://t.co/wsdamZrSRZ
After the ‘ease of doing business’ hit us in the form of EDF rules by our brilliant @RBI and @FinMinIndia, I asked my banker if he knew what needs to be done, or are we covered as YouTube/X/PayPal/Patreon earning journalists?
He said, “Sir, for last one week, we are all struggling to find ways to calm down our customers. We have not been trained on this new rule. We don’t know what details needs to be matched. But we have till October 31, should be able to figure out.”
The RBI is silent if we receive money from some patrons via Patreon/PayPal, do we need to file it? Do we need to file each one separately? Will YouTube/X that pays in foreign currency, be called an importer of our services?
What about online teachers? Freelancers? They need to create invoices for each of their posters they made? If a client doesn’t pay money, your whole business goes bust! What logic is this?
This govt goes after 95% of honest taxpayers, who maintain books, records. They are unable to catch the 5%, so they come with ridiculous rules that make your life hell. More forms, more headache. When the bank gets the ‘purpose code’, when it verifies from the company, why do we need an extra form?
Anyway, thank you @narendramodi ji. This is the ‘ease of business’ we voted for.
अधिक आनंदित मत होओ कि नेहा बोरा को डिटेन कर लिया। इन सब बकलोलियों से हम-तुम 8 घंटे आनंदित होते हैं, दिल्ली पुलिस को फिर उसी बवासीर को रोकने के लिए अगले दिन सड़क पर उतरना होता है।
वो ना तो थप्पड़ मार सकती है, ना गाली दे सकती है, ना चिल्ला सकती है, क्योंकि सब कैमरा चल रहा होता है। अगर आत्मरक्षा में एक हाथ भी लगा दिया तो 'मेरी ब्रा फाड़ दी, मेरी छाती दबा कर भाग गया, मेरे नितंब सहला दिए' जैसी नीचता भरी बातें सुनाते हुए, पुलिस को कटघरे में करने को ये हरामी समूह तैयार बैठा रहता है।
@DelhiPolice वस्तुतः राजनीति में फँस कर अपने कर्मियों को सुरक्षा देने में असफल है क्योंकि एक सरकार झुक अकर सुप्रीम कोर्ट में हर FIR को वापस लिवाने के लिए पहले से तैयार है। सौरव दास लिख रहा है कि शिवाजी पार्क वाले सारे FIR क्वाश हो जाएँगे।
ऐसे में पुलिस क्या करे? और आप किस बात पर आनंदित हो रहे हैं? पुलिस क्या-क्या झेल रही है, वो कोई जानकार हो तो पता करो। कुछ घंटों का एंटरटेनमेंट है वामपंथी प्रदर्शन, पर सरकारी कार्रवाई कुछ भी ऐसी नहीं कि कुछ अच्छा कहा जाए।
SC/ST people themselves call others casteist but in reality,they are the biggest casteists themselves. No matter what the issue is they’ll be the first to bring caste into it somehow
They are so shameless that they file cases under SC/ST Act against anyone for compensation (1/2)
जज साहब कह रहे कि कोई ट्रैफिक चालान नहीं भर रहा तो उसके बिजली बिल में जोड़ दो..बिजली बिल तो भरबे ना करेगा..हो जाएगी वसूली..
सरकारी गाड़ी में चलने और सरकारी बंगले में रहनेवालों को ऐसे ही 'क्रांतिकारी' विचार आते हैं..
आम आदमी ऑलरेडी क्या क्या भर रहा है तुम क्या जानो रमेश बाबू
At least the boy had some shame and committed suicide after getting caught cheating. His father, though, is shameless on another level and will soon fight elections on the Congress ticket, cashing in on a dead son.
Bhai Chandra sahab ke ₹22,000 crores maaf nahi karte to India mein UPI agle 20 saal tak free chal jaata by government’s number of ₹8,000 crores subsidy.
Also NPCI - which runs UPI has ₹6,119 hard cash on its balance sheet and pre tax operating profit of ₹1,900 crores. NPCI apne cash pe and profits par zindagi bhar UPI free chala sakti hai. Government ka kuchh lena dena hi nahi hai. Government earned ₹1,000 crores tax from NPCI last year.
You can't withdraw more than ₹30K from an ATM in a month without being charged.
You can't make a UPI payment of more than ₹2K at once without being charged.
Using cheque books is unreasonable in everyday life.
Credit cards are a scam designed by banks to keep you enslaved.
Basically, in Vishwaguru, only black money is your money. Everything else belongs to the government.
लहसुन का लोकतंत्र
देखिए कि सरकार कितनी नंगी और अराजकतावादियों की गोद में बैठने वाली हो गई है कि ये आज सुप्रीम कोर्ट में यह कहने गए कि तिलचट्टों के प्रदर्शन में जिन्होंने पत्थरबाजी की, पुलिस पर डंडों से प्रहार किया, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाई, उन पर हुए केस निरस्त किए जाएँ।
@BJP4India वालों, वह तुम्हारे बापों की संपत्ति थी? कितनी बार तुम अपनी घटिया राजनीति के लिए @DelhiPolice को पिटवाते रहोगे? पूरी पुलिसिंग को पंगु बना कर रख दिया है, जो भी आता है इनका सर फोड़ कर चला जाता है।
पर हाँ, पुलिस कुछ न करे क्योंकि माननीय @narendramodi जी को रात के एक बजे ‘जेन जी’ के लिए रील बना कर, उन्हें माफ करते हुए बड़ा हृदय वाला दिखना है। आज कल रील और उसके व्यू नहीं गिन रहा कोई!
सरकार चाहती है कि वो ये केस माफी की भी नौटंकी करे और वही सरकार फिर कोर्ट को यह भी कहती है कि तिलचट्टों का पाँच सितम्बर वाला मार्च रोक दिया जाए। माननीय सूर्यकांत जी ने कहा है कि अभी से वो यह नहीं मान सकते कि कुछ गलत ही हो जाएगा।
जबकि माननीय सूर्यकांत के समक्ष ऐसे उदाहरण हैं कि इन्हीं आयोजकों के कारण दिल्ली में तीन दिन क्या होता रहा। फट्टू सरकार की %# इतनी फटी हुई थी कि आयोजकों को नामित तक नहीं कर पाई कि इनका ही दायित्व बनता था।
ये चल रहा है इस देश में। दंगाइयों को सरकार बचा रही है ताकि उनके राम मंदिर लूट के पाप को डायवर्ट करने का रिवार्ड उन्हें दिया जा सके। जनता सब देख रही है।
Hello madam, need your help. Despite written permission and order from the concerned department, staff is refusing to help with trimming the tree branches getting inside the home
@smitakaushik5
Shit service by @SonyLIV. I'm stuck in an infinite login loop and can't access my account at all. Tried multiple times, but it's the same issue every time. Please fix this ASAP. #SonyLIV#INDvsIRE
कंपनी को बचाने के लिए ‘ब्लैकलिस्ट’ क्लॉज हटाया गया?
आज @cbseindia29 की यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि इसने एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसने इस स्केल पर न तो काम किया था, न कोई पायलट प्रोजेक्ट। कंपनी तेलंगाना में जिस नाम से थी, और जो डायरेक्टर थे, उन्हें ही आगे कर के ये कॉन्ट्रैक्ट लिया गया।
टेंडर के नियम बदले गए, ढील दी गई, शिक्षकों ने मना किया फिर भी पैन इंडिया परीक्षा कराई गई। आज पता चला है कि @dpradhanbjp की प्रिय कंपनी को CBSE ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकती।
अगस्त 2025 में जो नियम थे, उसमें यह संभावना थी कि कंपनी का पेमेंट रोक सकते हैं, पैनल्टी लगा सकते हैं, ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। परंतु, अगले महीने में नियमों से ‘ब्लैकलिस्ट’ शब्द हटा दिया गया।
प्रश्न यह है कि किसके कहने से ब्लैकलिस्ट शब्द हटाया गया? क्या CBSE या शिक्षा मंत्रालय/मंत्री को यह बात पता थी कि OSM हैंडल नहीं हो पाएगा? और अगर ऐसा हुआ भी तो कंपनी बची रहेगी?
और फाइन कितना है? यदि आपने बेसिक समस्याओं का निदान नहीं किया तो ₹5,000/घंटा; समस्या पता होने पर निदान न आने पर लाख रुपये प्रति पंद्रह मिनट; रूटकॉज एनालिसिस और उसे सही करने की योजना न जमा करने पर लाख रुपये/घंटा की पैनल्टी है।
अधिकांश समस्याएँ ₹5000/घंटा वाले में ही हैं: लॉगिन, हैंडहोल्डिंग डॉक्स, यूजर मैनुअल्स, ऑन साइट
सपोर्ट, ऑनबोर्डिंग असिस्टेंस या और कुछ जो CBSE के साइट को ठीक से चलाने के लिए आवश्यक है।
यह सड़ाँध अत्यंत गहरी है, इसकी जाँच होनी चाहिए कि जिस परीक्षा में पूरे देश के 18 लाख बच्चे बैठ रहे हों, उसे सुचारू रूप से न करा पाने की स्थिति में CBSE ने ‘ब्लैकलिस्ट’ का विकल्प क्यों नहीं हटाया?
PS: और हाँ मंत्री जी, ₹150/पोस्ट वाले ट्रोल को नियंत्रण में रखो, बेहतर रहेगा वरना डॉकूमेंट्स खोदना मुझे आता है। उसी AI से सब कुछ निकालने में बहुत कम समय लगेगा।
Travelling from HWH to TATA in Train No. 12813.
Coach: M1
Seat: 80
PNR: 6404070980
An unauthorised lady passenger has occupied my seat and is refusing to vacate it. Despite informing the TT of our coach multiple times, no action has been taken yet. @RailMinIndia@RailwaySeva