In 1998, Bill Clinton ended 30 years of deficits, bringing the federal budget to zero deficit.
He went on to deliver record surpluses, 22.7M jobs, 4% unemployment, and the longest peacetime expansion.
उदारीकरण आफैंमा नराम्रो होइन। तर नेतृत्व तहमा विषयवस्तुको न्यूनतम सैद्धान्तिक ज्ञान तथा दक्ष र अनुभवी ‘टेक्नोक्र्याट’हरूको टिमबिनाको तदर्थ उदारीकरण भनेको ढिलो गुड्यो भनेर इन्जिनमा गडबडी भएको गाडीको ब्रेक झिकेजस्तै हो। २०४८ पछिको उदारीकरण पनि यस्तै प्रकृतिको थियो, र नेपालको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने सुरुआत त्यही बेलै भएको हो। फेरि यस्तो गल्ती नदोहोरियोस्।
*झोपड-पट्टी स्वरुपको सहरीकरण*
लौ, यति र उति वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय यति–उति हजार डलर पुर्याउने कुरा पत्याइयो रे!
यस्तो समाज–अर्थतन्त्रलाई सेवा दिने हाम्रा सहर कहाँ छन्? देश विकसित भएपछि नागरिकले पनि विकसित र सेवा–सुविधा सम्पन्न सहर खोज्ने होलान् नि! आधुनिक आवास, पार्किङ–सहितका सार्वजनिक भवन, खुला ठाउँ, हरियाली पार्क, खेलकुद मैदान लगायतका सुविधा हुने आधुनिक सहरका योजना कहाँ छन्? झोपड–पट्टीको शैलीमा विकसित हुँदै गरेका नगरपालिका ‘धनी मान्छे बस्ने सुकुम्बासी बस्ती’ बन्दैछन्।
योजनाबद्ध शहरीकरणमा कसैलाई चासो छैन। सरकारको शहरीकरण नीति १०–१२ फिटे प्लटिङ गर्ने जग्गा व्यवसायीबाट निर्देशित जस्तो देखिन्छ। बेढंगका ग्राभेल बाटो पिच हुँदैमा जनता मख्ख छन्। दाताहरूले 'स्मार्ट-सिटी' का दराजमा थन्किने बेकामी रिपोर्ट लेख्नमा धेरै नै डलर खर्च गरे। यस्तैगरी ‘झोपड–पट्टीको स्वरूप’ ग्रहण गर्दै गरेका ‘सहर’ माथि मिडियाले ‘वैकल्पिक राजधानी’ र ‘आर्थिक हब’ का रिपोर्ट बनाइरहेका छन्। अव्यवस्थित सहरीकरणले भविष्यको विकासका सम्भावनालाई कसरी खुम्च्याउन सक्छ भन्ने बहस कतै देखिन्न।
वास्तवमा दीर्घकालीन सोच र योजना बिनाको भौतिक विकास नेपालको समृद्धिको बाधक बनेको छ। अहिलेको राजनीतिक गोलमालमा यस्ता कुरामा ध्यान दिन कसको फुर्सद होला र?
Unpopular opinion on this site but I think it will be good for humanity if the best models are open source. Cannot have the most important technology in decades monopolized and walled off