गाजियाबाद: व्यापारी नेता की बेटी से मारपीट, पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, व्यापारियों में नाराजगी
गाजियाबाद। मोदीनगर में व्यापारी नेता की बेटी के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े पदाधिकारी और जिम एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय की बेटी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। घटना में युवती की आंख के नीचे चोट आई है।
मामले को लेकर व्यापारियों का आरोप है कि घटना में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने केवल दो लोगों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया। व्यापारियों का यह भी आरोप है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्हें पुलिस ने छोड़ दिया।
पुलिस की कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने सवाल उठाए हैं कि जब पीड़ित परिवार की ओर से शिकायत दी गई थी, तो सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? व्यापारियों ने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।
@ghaziabadpolice@Uppolice
प्रयागराज में नीले ड्रम में मिले ₹5 करोड़ कैश
◆ लगभग 5 मीटर नीचे जमीन में गाड़कर रखे गए 3 नीले ड्रमों से ₹500-₹500 के नोटों की गड्डियां मिली
#Prayagraj | 5 Crore | Prayagraj
विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं से मारपीट का आरोप, दरोगा का वीडियो वायरल!
बाराबंकी के माती थाना क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान SI विष्णु शर्मा पर श्रद्धालुओं को थप्पड़ और लात मारने का आरोप।
वायरल वीडियो के बाद पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठे।
#Barabanki
रावण आज भी ज़िन्दा है सबके दिलों और जुबान जो दशहरा पर याद करते हैं, पर रावन हमेशा जिंदा रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगी क्योंकि अमर तो हो गया, उसके विचार और कल्पना आज भी लोगों को संदेश देती हैं
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दोस्तों को
#HappyDussehra
“सारी जांच CBI को दे दें, यूपी पुलिस को भंग ही कर दें” सुप्रीम कोर्ट की बेहद तल्ख मौखिक टिप्पणी
दिल्ली: यूपी पुलिस की जांच के तौर-तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने मौखिक टिप्पणी की कि बेहतर होगा सारी जांच CBI को सौंप दी जाए और यूपी पुलिस को भंग कर दिया जाए। कोर्ट ने सवाल उठाया। जब आरोपी मौके पर पकड़ा गया था, तो FIR में उसे ‘अज्ञात’ क्यों बताया गया? इस तरह काम करेंगे तो जनता पुलिस पर भरोसा कैसे करेगी?
पुलिस के हलफनामे से असंतुष्ट अदालत ने संबंधित अधिकारी को अगली सुनवाई में बेहतर हलफनामे के साथ उपस्थित होने को कहा।
पुलिस भंग करने और सभी जांच CBI को देने की बात मौखिक टिप्पणी थी, आदेश नहीं।
#UPPolice #SupremeCourt #CBI