एक सरकारी सर्कुलर से हड़कंप...
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने 2 जून को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों को राज्य सरकार का कर्मचारी ना मानकर नहीं माना गया है और ऐसे जितने भी कर्मचारी अन्य उच्च पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त हुए हैं और पे प्रोटेक्शन का लाभ लिया है उनके वेतन नियतन पुनः कर अधिक भुगतान वसूली के आदेश जारी करने की तैयारी की जा रही है।
इस परिपत्र के अनुसार राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिक राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, अतः ऐसे कार्मिक यदि सीधी भर्ती के माध्यम से राजकीय सेवा में नियुक्त होते हैं तो उन्हें राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 एवं 26 के अंतर्गत पूर्व पद का वेतन संरक्षण(Pay-protection) देय नहीं होगा।
जिसके आधार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यालय स्तर पर कमेटियों का गठन करके सेवा-पुस्तिकाओं का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिनमें ऐसे कार्मिक जो पूर्व में अध्यापक तृतीय श्रेणी में थे अथवा अन्य विभाग से अध्यापक तृतीय श्रेणी पर नियुक्त हुए, की सेवा-पुस्तिकाओं में वेतन-संरक्षण(Pay-protection) को त्रुटिपूर्ण और नियम विरुद्ध बताया जा रहा है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के दिनांक 14/3/11 के परिपत्र के प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन है एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त समस्त सेवा प्रकरण पैतृक विभाग अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संपादित किए जाने हैं। अतः जिन अध्यापकों की नियुक्ति जिला परिषद/ पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में हुई थी तथा वर्तमान में उनका पैतृक विभाग शिक्षा विभाग ही है।
उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक प्रकरण में निर्णय दिया है जिसमें पंचायती राज संस्थानों के सभी कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्मिक माना गया है, ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार की वसूली के आदेश होते हैं तो सारे शिक्षक आंदोलन की राह पर जाएंगे।
आग्रह है इस आदेश को वापस लिया जाए।
@BhajanlalBjp@KumariDiya@GovindDotasra@madandilawar@RajCMO@RajGovOfficial
सिलेक्शन के बाद भी प्रतिस्थापन का इंतजार में हमारे शिक्षक साथी🙏🙏
राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ उनके जल्द पदस्थापन की मांग करता है।
सरकार से पूरी उम्मीद है ❣️
@madandilawar@RajCMO@BhajanlalBjp@RESMA_7
PRESIDENTBKN2 आदरणीय शिक्षा मंत्री
@madandilawar
जी
व्याख्याता भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग की मांग लंबे समय से कर रहे हैं।
जल्द काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करवाए, नहीं तो मजबूरन संगठन को आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी।
@BhajanlalBjp@rajeduofficial
राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2024 के 1763 चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इस अनावश्यक देरी से हम भारी तनाव में हैं।
सरकार से मांग है कि जल्द नियुक्ति दें, अन्यथा हमें मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा।
#स्कूल_लेक्चरर_2024_को_नियुक्ति_दो
RPSC स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 के परिणाम जारी होने के 1.5 महीने बाद भी अभी तक काउंसलिंग कैलेंडर जारी नहीं है 1 जुलाई से स्कूल फिर से खुलने वाले हैं शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द काउंसलिंग कैलेंडर जारी करना चाहिए
@saten_08@kamal_kanawaria#स्कूल_व्याख्याता_को_ज्वाइनिंग_दो
PRESIDENTBKN2 आदरणीय शिक्षा मंत्री
@madandilawar
जी
व्याख्याता भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग की मांग लंबे समय से कर रहे हैं।
जल्द काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करवाए, नहीं तो मजबूरन संगठन को आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी।
@BhajanlalBjp@rajeduofficial