Biena S Trikha

Nation First 🇮🇳, Proud Indian, My Uttarakhand, Allergic to AAPTards+CONgis+Commies

[Biena S Trikha @ImBina_T]

@aajtak @alok_ajay @sahiljoshii @ashutosh83B हर डिबेट मै ये जोकर साहिल जोशी पूरी निष्ठा से प्रखर कांग्रेस और विपक्षी प्रवक्ता का रोल निभाता है। कभी भी,किसी कोण से भी संतुलित या निष्पक्ष पत्रकार या ऐंकर नहीं दिखता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम वाले दिन इसका चेहरा देखने ��ायक था।

[Amit Malviya @amitmalviya]

The selective outrage is amusing.

During the 2024 Lok Sabha elections, the Returning Officer in Birbhum rejected the nomination of BJP’s candidate, a former IPS officer, over a No Dues Certificate that had to be issued by Mamata Banerjee’s government. He approached the Supreme Court. The petition was dismissed. BJP had to field a replacement candidate at the last minute.

In Basirhat, however, the Returning Officer accepted the nomination of the TMC candidate even though most fields in his form were marked “NA” and he too had not submitted a No Dues Certificate despite being a former MP. His nomination sailed through.

BJP challenged the matter through an election petition in the High Court. The case is now before the Supreme Court.

Curiously, the same voices now lamenting the lack of an immediate remedy were nowhere to be seen then. No accusations of Mamata Banerjee influencing district administrations. No claims of the ECI acting in concert with the ruling party.

The legal position was the same then as it is now.

Of course, it helps explain the sudden concern when the complainant’s wife is a TMC MP and he himself appears to be aspiring for a Rajya Sabha berth.

[हर्ष वर्धन त्रिपाठी 🇮🇳Harsh Vardhan Tripathi @MediaHarshVT]

सिर्फ कल्पना करिए कि, ऐसा कोई चित्र किसी भाजपा नेता का अपने कार्यकर्ता के साथ आता। सिर्फ कल्पना करिए। अपने कार्यकर्ता को बैठने के लिए कुर्सी तक न देना, यह कौन सा सामंती भाव है। कल्पना करिए

[Mahesh Jethmalani @JethmalaniM]

If a senior lawyer-MP is so “ashamed” of living in India today, he should register that shame properly.

Resign from the Rajya Sabha.

Because shame cannot be selective.

Where was this 'national shame' in 2021, when Bengal saw brutal post-poll violence, when people were chased, killed, assaulted, displaced, and women were raped?

Where was this 'shame' when a BJP supporter was chased and killed in front of his own mother?

Where was the 'shame' when the Sandeskhali rape case happened?

Where was the 'shame' when the RG Kar rape case happened?

Where was this 'shame' when you appeared in Calcutta High Court to oppose these victims and resisted CBI transfer of the case?

Where was this constitutional anguish when the Calcutta High Court had to order a CBI probe into murder, rape and crimes against women because victims were crying for justice?

But of course an egg attack on a TMC leader suddenly shakes the soul of democracy.

But the blood, tears and terror of ordinary Bengal victims from 2021 did not produce the same moral thunder.

If you are ashamed of India, resign from the parliament.

If not, spare us the theatre.

[Awanish P.N. Sharma @KrAwanish]

जनता के स्वाभाविक उद्गार से बचो @VinodAgnihotri7 इसी जनता को तुम्हारा राहुल सड़क पर उतरना चाहता है और असफल है : लेकिन जनता तो उतर पड़ी है इसलिए तुम्हें और तुम्हारे गिरोह को यह समझना होगा कि यह जनक्रांति है : इससे तुम कैसे बचोगे इसका उपाय करो।
आओ मेरे साथ प्रेम से बोलो जनता मैदान में उतर चुकी है बिनोद। स्वागत करो इसका क्योकि यही तुम और तुम्हारा गिरोह चाहता था।
आओ प्यारे विनोद सड़क पर आओ।

[Mohandas Pai @TVMohandasPai]

Minister @PiyushGoyal this is totally one sided. The Koreans are parochial, shut their market to us and dump here. Look at @HyundaiIndia @SamsungIndia @LGUS why are they importing so much after so many years? @AshwiniVaishnaw @PIB_MeitY

[Rahul Roushan @rahulroushan]

When you are dealing with barbarians, you have to hit them when they are down. Principles and magnanimity unfortunately only emboldens them

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

कितनी विचित्र बात है कि हर बार आप इसलिए न्यायोचित कार्य नहीं करते क्योंकि ‘अरे, वो तो चाहते हैं कि दंगे हो जाएँ’ का कुतर्क आ जाता है।

साठ दिन तक CAPF को क्यों रुकने बोला गया था? इसी दिन के लिए न? ठीक है कि रैंडम हिंसा को नहीं रोक सकते, पर पुलिस और सुरक्षा बल पुराने अपराधियों को क्यों नहीं रोक पा रही?

ये चूरन मत दो ���ि ‘वो दंगा कर देंगे’। यही बता कर बार-बार हिन्दुओं की स्टेट-स्पॉन्सर्ड हत्याएँ होती रही हैं।

जब कानून को ही अपराधियों का भय सताने लगे, तो प्रतीक्षा कोई योजना नहीं होती, उसे कायरता कहते हैं।

[Facts @BefittingFacts]

Why @MIB_India is still tolerating this useless person @Profdilipmandal?

His contribution is zero, all he draws to govt is just hate. Kick him out, what are you waiting for?

[Vikas Saraswat @VikasSaraswat]

Even after losing elections TMC goons have killed three BJP supporters. One among them is brother of a newly elected MLA. And another is PA of Suvendu Adhikari, likely CM of West Bengal. New BJP Govt has to forget all niceties and go after the rascals with brutal force.

[iMac_too @iMac_too]

Bengal needs iron hand. Electoral victory is one thing. Cleansing the rot is the tougher battle

[Sangit Kumar Ragi @RagiSangit]

बंगाल में डर खत्म करने के लिए एवं स्वयं को बचाने के लिए बीजेपी को धर्मराज बनने स��� बचना होगा । यह मत भूलें कि ममता और वामपंथियों ने इसे जेहाद और हिंसा का प्रयोगशाला बना दिया है ।

[Abhijit Majumder @abhijitmajumder]

BJP’s white-collar, reconciliatory approach in West Bengal is fine only as long as it DOESN’T MEAN IT.
You are up an against a criminal syndicate, not a political party.
Olive branches don’t work.
Smile, sound statesmanlike, but plan meticulously for spring cleaning.

[Nupur J Sharma @UnSubtleDesi]

“I challenge the entire union of India”.

The Union of India should show him what it’s capable of

Enough silence. Enough patience. Enough tolerance. Abhishek Banerjee, Mamata and their dogs need to be shown their rightful place. By union of India. With use of excessive force

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

The Union has been lenient, far too lenient. It has watched, reasoned, and waited, while those who challenge it from within grow bolder with each passing day.

A Union that forgets its power invites chaos. A throne that tolerates defiance for too long ceases to be a throne. The Union must awaken and remind all who dwell within that unity is not a request, it is a command. Let it be known: restraint is not infinite.

Enough of patience. Enough of silence.

The Union must send its regards.

[Himanta Biswa Sarma @himantabiswa]

I don’t need lessons on democracy, public discourse or decency from anyone, especially from @DrAMSinghvi . Decency and him can never be in the same room.

The real issue here pertains to a woman - who has nothing to do with politics - but has her character assassinated on national television using FORGED documents from other countries.

I am confident the courts will take note of this, sooner or later and the guilty will be punished for his brazen act of maligning a woman's character using false documents to influence electoral outcomes.

Also Dr Singhvi, it’s easy to speak on a platform where I am not present to respond. That is not called a debate- it is simply avoiding a fair exchange, one which you were espousing.

And let me be clear, this is just the beginning, not the end.

Satyamev Jayate.

[Anupam K. Singh @AnupamNawada]

आप फ़र्ज़ी आईडी बनाकर घृणा फैला सकते हैं, देश का न्याय-तंत्र आपको संरक्षण देगा। एक तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने 'नीमो यादव' (असली न��म - प्रतीक शर्मा) को राहत देकर यही सन्देश भेजा है।

MeitY ने इन्हें ब्लॉक कर दिया था, लेकिन मीलॉर्ड्स तो सबसे ऊपर हैं न। 'शर्मा' ने 'यादव' नाम से फ़र्ज़ी हैंडल बनाया, वो दुष्प्रचार अभियान चलाएगा, कल कोई कुछ ग़लत होता है तो इन्हीं मीलॉर्ड्स को ज़िम्मेमदार माना जाए। ठीक उसी तरह, जैसे मणिपुर के जलने के लिए यही लोग ज़िम्मेदार हैं।

इसी तरह 'Nehr Who' नाम का हैंडल चलाने वाले को भी राहत मिल गई। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म X भी इन दोनों के ही समर्थन में है। एलन मस्क को सिर्फ़ अपना कारोबार चलने से मतलब ह��, आख़िर है तो वो अमेरिकी ही न।

इसकी तुलना अब ज़रा उन दक्षिणपंथी हैंडल्स से कीजिए, जिनका कोई माई-बाप नहीं है। बेचारे बिना एक पैसा कहीं से लिए पोस्ट करते हैं, केस होता है तो जेल भी जाते हैं। वकील करने के ख़र्चे भी स्वयं उठाते हैं। कइयों के तो हैंडल भी चले गए, आजतक वापस नहीं आए। न सरकार, न X और न न्यायपालिका - उनके समर्थन में कोई नहीं रहता। कांग्रेसी समर्थक हैंडल चलने वाले तुरंत हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाते हैं वकील लेकर।

सिस्टम आज भी उनका ही है...

[Shiv Mishra @shivkmishr]

2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद जो हिंसा हुई, उसकी सुनवाई से ख़ुद को अलग करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग ख़ुद से सवाल करें; उस समय रीढ़ सीधी रखी होती तो क्या ये होता जो आज हो रहा है। 2018 और 2024 के पंचायत चुनावों में जो हिंसा हुई, उसे लेकर न्यायपालिका को निज से सवाल करना चाहिए कि; उन चुनावों में राज्य सरकार के ख़िलाफ़ किसी तरह के कदम की आवश्यकता क्या केवल इसलिए नहीं थी क्योंकि मरने वाले लोग साधारण नागरिक थे?

सच यही है कि कलकत्ता हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, समय आने पर गुंडागर्दी के आगे ये झुकते रहे हैं।

[ANUPAM MISHRA @scribe9104]

वैसे तो पुण्य प्रसून बाजपेयी पत्रकारिता के नाम पर कलंक हैं, इसी तरह की बातों से रोज़ी रोटी चल रही है

लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ, भारत/उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली तो कांग्रेस/ सपा से किसी मुरव्वत की उम्मीद नहीं होन��� चाहिए

राष्ट्रपति शासन से लेकर इमरजेंसी तक, संविधान की किसी भी धार�� का धड़ल्ले से प्रयोग करने से कोई संकोच नहीं किया कांग्रेस ने

[Nupur J Sharma @UnSubtleDesi]

Tarun was a Dalit, and yet, the entire liberal ecosystem is busy whitewashing his brutal lynching and protecting the Muslim perpetrators. In Maslow’s victimhood hierarchy, Dalits are victims only when they can be used to divide Hindus. When they’re victimised by Muslims, which is almost always the case, they’re only “Hindus” and their entire intersectionality victimhood goes for a toss. Per the liberal standard, a Hindu is a victim only when they can be used against the larger Hindu community.