संगीत रागी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, शांतनु गुप्ता जैसे निठल्ले लोगों को टीवी चैनलों पर न जाने किन-किन उपाधियों के साथ बैठाते है। कभी राजनीतिक विश्लेषक, कभी वरिष्ठ पत्रकार तो कभी प्रोफ़ेसर तो कभी लेखक ।
और इनसे बड़े दलाल तो डिबेट के एंकर हैं। जब तुम्हें पता है कि सामने बैठा आदमी संघ का कार्यकर्ता है, भाजपा की विचारधारा का प्रचारक है तो सीधे भाजपा प्रवक्ता या संघ का आदमी लिखकर बैठाओ न, छद्म रूप में उसको क्यों बैठाते हो टीवी डिबेट में..??
संगीत रागी को अलग-अलग नामों से बैठाया जाता है। इस बार त्रिपाठी ने उसे DU प्रोफेसर बनाकर बैठा दिया।
अरे दल्ली पत्रकार जब पता है कि वह संघ का आदमी है तो संघ का आदमी लिखने में गांड क्यों फटती है?
अगर ये राजनीतिक विश्लेषक है तो कभी सत्ता से भी सवाल कर ले। हर डिबेट में विपक्ष को गाली देना और भाजपा का बचाव करना ही इसका विश्लेषण है क्या?
इन बेशर्मो की चमड़ी बहुत मोटी हो गई है इनको गाली शर्म आदि का फर्क पड़ना बंद हो गया है।
इन बेशर्मों और इनको मंच देने वाले चैनलों का बहिष्कार कीजिए।
और ये अगर कही भी दिखे तो इनकी कुटाई जरूर करो। नोएडा,गाजियाबाद और दिल्ली के सपा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इसका इलाज करो और पार्टी को फ्री हैंड दे देना चाहिए ऐसे मामलों में।
पौड़ी। महिलाये भाजपा विधायक की गाड़ी पर चढ़ गई, भीड़ ने गाड़ी तोड़ डाली, उग्र हुए ग्रामीणों के बीच फंसे विधायक राजकुमार पोरी ने तीन बार DM और एक बार वन मंत्री को फ़ोन किया लेकिन दोनों ने पिक नहीं किया। भीड़ नारेबाजी कर रही थी “भाजपा विधायक चोर है” पुलिस ने किसी तरह से विधायक को भीड़ के बीच से सुरक्षित निकाला।
यह घटना बीती रात पौड़ी-देवप्रयाग मोटर मार्ग पर खांड्यूसैंण की है, गुलदार में चार वर्षीय मासूम आरुषि को अपना शिकार बना लिया। इस क्षेत्र में वन्य जीवों के हमले में पंद्रह लोगो की मौत हो चुकी है, लेकिन विधायक पहली बार आए। क्योंकि अब चुनाव जो है !!!
@pushkardhami@SubodhUniyal1@BJP4India
Indian Express की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग एक के बाद एक बदलाव क्यों कर रहा है?
Form-6 हो, ECINet हो, अधिकारियों के अधिकारों का मामला हो, आंतरिक बैठकों में पारदर्शिता हो या छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान, इन सभी मुद्दों पर नए फैसले लिए गए हैं।
दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव अखबार की रिपोर्ट सामने आने के बाद हुए हैं।
सवाल सीधा है?
अगर चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया सही थी, तो अब इतने बदलावों की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका कौन जवाब देगा @ECISVEEP
#ElectionCommission #SIR
मोदीनामा पढ़कर पत्रकारिता का रुतबा नहीं बढ़ता, सवालों से भागने वालों का कद कभी बड़ा नहीं होता।
हम सवाल लेकर आए थे, वो मोदीनामा लेकर बैठे थे, हम जवाब मांगते रहे, वो इधर-उधर की बातें करते रहे।
BJP panelists when a real anchor starts asking actual questions: 😂🔥
India needs more journalists like this who don’t let anyone hide.
#Journalism#BJP#Accountability https://t.co/sBOL4n8N4r
I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below.
क्या किसी महिला एंकर की ऐसी भाषा शैली होनी चाहिये ??
अगर मैं पलट के कुछ बोल देता तो कैसा होता
लेकिन हमारे संस्कार अभी हिंदुस्तानी हैं हम इतना नीचे नहीं गिर सकते हैं ।
आपकी भाषा आपको मुबारक ।।
THIS IS ABSOLUTE DEMOLITION 🔥
SHIVAM TYAGI: If they think the match is fixed, players should not play.
ANMOL PANWAR 🎯: By that logic, 93 paper leaks have happened for students. So every youth should sit at home because of your useless government?
SHIVAM: But look at our achievements…
ANMOL: Okay. Let’s start. Under BJP rule, Uttar Pradesh became number one in beef export.
SHIVAM: Give data, Anmol. Otherwise…
ANMOL ⚡️: Don’t cry. Just listen. Your own MLA is saying 500 cows are slaughtered every day.
SHIVAM: If the same MLA calls Kejriwal a liquor thief, will you agree?
ANMOL 🔥: So naive. Kejriwal has already been discharged by the court. Respect the court. It’s basic.
A law must be passed in India where any elected representative- MP / MLA/ Councillor wants to switch sides, he must resign and seek re- election
RT of you want the same
The 28-Day “Monthly” Recharge SCAM.
I raised this in Parliament today.
Telecom companies call their plans “monthly” — but they last only 28 days.
That means prepaid users pay for 13 recharges in a year instead of 12.
28 days × 13 recharges = 364 days
If it’s monthly, it should follow the actual calendar month.
Consumers deserve better. Not these clever tricks.