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13 days ago

Modi Government ke dauran bechi gayi, privatize ki gayi, ya private hathon me sopi gayi public assets aur companies Desh ki yeh public wealth/assets ab private corporations ke paas hain! 📉 ✈️ Aviation & Airlines: • Air India (Tata Group ko sold) • 6 Major Airports (Ahmedabad, Jaipur, Lucknow, Guwahati, Mangaluru, Thiruvananthapuram - Adani Group ko lease) 🏭 PSUs & Industrial Plants: • Neelachal Ispat Nigam Limited - NINL (Tata Group) • IMPCL (Indian Medicines Pharmaceutical Corporation) • HLL Lifecare ⚡ Energy, Mining & Power: • Commercial Coal Mines & Mineral Blocks (Private auction) • Power Transmission Assets (Power Grid InvIT) • HPCL (Stake ONGC ko transfer) • REC (Stake PFC ko transfer) • NEEPCO & THDC (NTPC ko transfer) 🛣️ Infrastructure & Transport: • National Highways (TOT Model ke tahat private leasing) • Railway Stations & Private Train Operations • Major Ports Berths & Terminals (Private Operators) 🏦 Banks & Financial/Insurance Giants: • LIC (Life Insurance Corporation - IPO stake sale) • IDBI Bank (Strategic Sale process) 🚆 Railway & Defence PSUs (Disinvestment/IPO): • IRCTC, IRCON, IRFC • Mazagon Dock Shipbuilders • Garden Reach Shipbuilders & Engineers • Bharat Dynamics Limited (BDL) • Mishra Dhatu Nigam (MIDHANI) • Dredging Corporation of India (DCI) Desh ki yeh public wealth/assets ab private corporations ke paas hain! 📉 #AtmanirbharBharat

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about 1 hour ago

अपराध बेलगाम, भाजपा नाकाम ... #WorldPolioDay

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about 2 hours ago

लगातार समाजवादी पार्टी इस बात को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट में हेरा फेरी कर रही है।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव #BiggestDebate_InHistoryPart7

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about 2 hours ago

इनकी आंखों में एक सपना था कश्मीर में ससुराल होगी, प्लॉट होगा हवाई जहाज में सफर होगा, अच्छे दिन होंगे, किसानों मजदूरों की आय दोगुनी होगी अकाउंट में 15 लाख यूं ही आ जाएंगे काले धन से, सर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, फिलहाल दिवाली पर फिर घर जा रहा है। उसी झूठी उम्मीद के साथ ।

AyeMtq's tweet photo. इनकी आंखों में एक सपना था
कश्मीर में ससुराल होगी, प्लॉट होगा
हवाई जहाज में सफर होगा,
अच्छे दिन होंगे,
किसानों मजदूरों की आय दोगुनी होगी
अकाउंट में 15 लाख यूं ही आ जाएंगे काले धन से,
सर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा।
भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा,

फिलहाल दिवाली पर फिर घर जा रहा है।
उसी झूठी उम्मीद के साथ ।

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about 2 hours ago

Truth has been spoken! “The BJP leadership that is running the country has been compromised at the hands of those who are leaking the images from the Epstein Files.” ~ K.S.Sandhwan, Punjab Vidhan Sabha Speaker #भजनलाल_का_एजेंट_नरेश

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about 4 hours ago

🚨 डिजिटल सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की निजता से समझौता क्यों? आखिर आम आदमी कब तक शक के घेरे में रहेगा? 📱🔐 आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं है, बल्कि हमारी निजी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमारी बातचीत, हमारे रिश्ते, हमारी तस्वीरें और हमारी व्यक्तिगत जानकारियाँ—सब कुछ इसी डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर डिजिटल सुरक्षा के नाम पर आम नागरिकों की स्वतंत्रता और निजता पर लगातार नए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो सवाल उठना बिल्कुल जायज़ है! ❓ क्या अब अलग डिवाइस या अलग Wi-Fi पर मैसेजिंग ऐप चलाना भी शक की वजह बन जाएगा? अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी और व्यावसायिक ज़िंदगी के लिए अलग-अलग मोबाइल इस्तेमाल करता है, यात्रा के दौरान किसी दूसरे नेटवर्क से इंटरनेट चलाता है या अपनी सुविधा के अनुसार डिवाइस बदलता है, तो क्या उसे अपराधी की तरह देखा जाना चाहिए? आखिर एक आम नागरिक को अपनी डिजिटल ज़िंदगी अपनी सुविधा के अनुसार जीने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? ⚖️ सरकार का काम अपराधियों को पकड़ना है, हर नागरिक को संभावित अपराधी मान लेना नहीं! अगर कोई कानून या नियम बनाया जाता है, तो उसका उद्देश्य अपराध रोकना, साइबर धोखाधड़ी पर लगाम लगाना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए। लेकिन सुरक्षा के नाम पर ऐसे कदम उठाए जाएँ, जिनसे आम लोगों की निजता, स्वतंत्रता और रोज़मर्रा की डिजिटल गतिविधियाँ प्रभावित हों, तो उन पर सवाल उठाना भी नागरिकों का अधिकार है। 🚨 एक बात हमेशा याद रखिए: निजता कोई अपराध नहीं है और सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं! भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निजता के अधिकार को भी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता को मौलिक अधिकार माना था। इसलिए डिजिटल सुरक्षा से जुड़े किसी भी नियम पर चर्चा करते समय यह भी देखना ज़रूरी है कि नागरिकों की निजता, उनकी स्वतंत्रता और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कैसे होगी। हम साइबर अपराध के खिलाफ हैं। हम धोखाधड़ी के खिलाफ हैं। हम देश की सुरक्षा के पक्ष में हैं। लेकिन क्या सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? 🔴 सरकार से कुछ सीधे सवाल: ▪️ क्या डिजिटल सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की निजता से जुड़े हर सवाल को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है? ▪️ क्या आम नागरिकों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि नए नियम उनकी डिजिटल स्वतंत्रता को किस तरह प्रभावित करेंगे? ▪️ क्या अपराधियों की पहचान करने के लिए ऐसे उपाय नहीं अपनाए जा सकते, जो आम नागरिकों की निजता का अनावश्यक उल्लंघन न करें? ▪️ और सबसे बड़ा सवाल—अगर नागरिक अपनी निजता की रक्षा की माँग करता है, तो उसे शक की नज़र से क्यों देखा जाना चाहिए? याद रखिए, लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। नागरिकों को सवाल पूछने का अधिकार है और सरकार का कर्तव्य है कि वह उन सवालों का जवाब दे। हमें ऐसी डिजिटल व्यवस्था चाहिए, जहाँ अपराधियों पर सख्ती हो, लेकिन आम नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। जहाँ तकनीक लोगों की मदद करे, न कि उन्हें हर समय संदेह के घेरे में होने का एहसास कराए। क्योंकि डिजिटल सुरक्षा तभी सार्थक है, जब उसके साथ नागरिकों की निजता, स्वतंत्रता और सम्मान भी सुरक्षित रहें! 🇮🇳 ✊ निजता हमारा अधिकार है, कोई एहसान नहीं! #WorldPolioDay

IndSocial_CR's tweet photo. 🚨 डिजिटल सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की निजता से समझौता क्यों? आखिर आम आदमी कब तक शक के घेरे में रहेगा? 📱🔐

आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं है, बल्कि हमारी निजी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमारी बातचीत, हमारे रिश्ते, हमारी तस्वीरें और हमारी व्यक्तिगत जानकारियाँ—सब कुछ इसी डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर डिजिटल सुरक्षा के नाम पर आम नागरिकों की स्वतंत्रता और निजता पर लगातार नए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो सवाल उठना बिल्कुल जायज़ है!

❓ क्या अब अलग डिवाइस या अलग Wi-Fi पर मैसेजिंग ऐप चलाना भी शक की वजह बन जाएगा?

अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी और व्यावसायिक ज़िंदगी के लिए अलग-अलग मोबाइल इस्तेमाल करता है, यात्रा के दौरान किसी दूसरे नेटवर्क से इंटरनेट चलाता है या अपनी सुविधा के अनुसार डिवाइस बदलता है, तो क्या उसे अपराधी की तरह देखा जाना चाहिए?

आखिर एक आम नागरिक को अपनी डिजिटल ज़िंदगी अपनी सुविधा के अनुसार जीने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए?

⚖️ सरकार का काम अपराधियों को पकड़ना है, हर नागरिक को संभावित अपराधी मान लेना नहीं!

अगर कोई कानून या नियम बनाया जाता है, तो उसका उद्देश्य अपराध रोकना, साइबर धोखाधड़ी पर लगाम लगाना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए। लेकिन सुरक्षा के नाम पर ऐसे कदम उठाए जाएँ, जिनसे आम लोगों की निजता, स्वतंत्रता और रोज़मर्रा की डिजिटल गतिविधियाँ प्रभावित हों, तो उन पर सवाल उठाना भी नागरिकों का अधिकार है।

🚨 एक बात हमेशा याद रखिए: निजता कोई अपराध नहीं है और सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं!

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निजता के अधिकार को भी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता को मौलिक अधिकार माना था।

इसलिए डिजिटल सुरक्षा से जुड़े किसी भी नियम पर चर्चा करते समय यह भी देखना ज़रूरी है कि नागरिकों की निजता, उनकी स्वतंत्रता और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कैसे होगी।

हम साइबर अपराध के खिलाफ हैं। हम धोखाधड़ी के खिलाफ हैं। हम देश की सुरक्षा के पक्ष में हैं।

लेकिन क्या सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है?

🔴 सरकार से कुछ सीधे सवाल:

▪️ क्या डिजिटल सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की निजता से जुड़े हर सवाल को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है?

▪️ क्या आम नागरिकों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि नए नियम उनकी डिजिटल स्वतंत्रता को किस तरह प्रभावित करेंगे?

▪️ क्या अपराधियों की पहचान करने के लिए ऐसे उपाय नहीं अपनाए जा सकते, जो आम नागरिकों की निजता का अनावश्यक उल्लंघन न करें?

▪️ और सबसे बड़ा सवाल—अगर नागरिक अपनी निजता की रक्षा की माँग करता है, तो उसे शक की नज़र से क्यों देखा जाना चाहिए?

याद रखिए, लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। नागरिकों को सवाल पूछने का अधिकार है और सरकार का कर्तव्य है कि वह उन सवालों का जवाब दे।

हमें ऐसी डिजिटल व्यवस्था चाहिए, जहाँ अपराधियों पर सख्ती हो, लेकिन आम नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। जहाँ तकनीक लोगों की मदद करे, न कि उन्हें हर समय संदेह के घेरे में होने का एहसास कराए।

क्योंकि डिजिटल सुरक्षा तभी सार्थक है, जब उसके साथ नागरिकों की निजता, स्वतंत्रता और सम्मान भी सुरक्षित रहें! 🇮🇳

✊ निजता हमारा अधिकार है, कोई एहसान नहीं!

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Modi nahi aae tab achi baat hai… #JioIPOFinalDay

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about 22 hours ago

New trend 👀? #JioIPOFinalDay

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about 23 hours ago

Are you ready to see the new Punjab schools? #JioIPOFinalDay

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about 17 hours ago

सुबोध उनियाल और दलेर मेहंदी के विवाद में उतरे अभिनेता राजपाल यादव, सिंगर का किया समर्थन ◆ राजपाल यादव बोले- हजारों लोगों के सामने दलेर मेहंदी के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं ◆ अभिनेता ने कहा- कला को खरीदा नहीं जा सकता, कलाकारों का सम्मान होना चाहिए #SabkaJioIPO

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सुबोध उनियाल और दलेर मेहंदी के विवाद में उतरे अभिनेता राजपाल यादव, सिंगर का किया समर्थन ◆ राजपाल यादव बोले- हजारों लोगों के सामने दलेर मेहंदी के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं ◆ अभिनेता ने कहा- कला को खरीदा नहीं जा सकता, कलाकारों का सम्मान होना चाहिए #SabkaJioIPO

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about 19 hours ago

"फर्क साफ है - जहाँ मान सरकार लोगों को सुविधा देने के लिए प्राइवेट थर्मल प्लांट भी खरीद रही है, वहीं हरियाणा में भाजपा हर चीज़ का निजीकरण कर रही है! पंजाब के लिए भी भाजपा का यही एजेंडा है, इसी तरह पंजाब को लुटेगी‼️ 'आप' के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने भाजपा की पोल खोलते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा अपने नजदीकियों (करीबियों) को फायदा देने की तैयारी कर रही है। #PowerCreatorAwards2026

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1 day ago

Another Corruption by Rekha Gupta government? Does contractor already know that he will get the contract even before Tender is opened by DJB? #JioIPOFinalDay

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Abhijeet Dipke

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about 21 hours ago

Still don’t have the courage to stand up to Trump?

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about 22 hours ago

Modi nahi aae tab achi baat hai… #JioIPOFinalDay

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about 22 hours ago

New trend 👀? #JioIPOFinalDay

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about 23 hours ago

Are you ready to see the new Punjab schools? #JioIPOFinalDay

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Another Corruption by Rekha Gupta government? Does contractor already know that he will get the contract even before Tender is opened by DJB? #JioIPOFinalDay

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अरे सीएम मैडम! पब्लिक को झूठ का डोज देने से पहले, एक बार यमुना जी की हालत भी देख आइए।" गजब टोपी बाज़ है मैडम #winGalaxyS26Ultra

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1 day ago

World-class healthcare facilities 👏👏 #HappyBirthdayPrabhas

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1 day ago

🚨 10 फरवरी 2026 — भारत में सोशल मीडिया को लेकर एक बड़ा नियम अधिसूचित हुआ! मोदी सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IT Rules, 2021 में संशोधन किया। ये संशोधन 20 फरवरी 2026 से लागू हुए। ⚠️ नए नियमों के तहत, वैध सरकारी निर्देश या सक्षम अदालत के आदेश के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गैरकानूनी सामग्री हटाने के लिए सिर्फ 3 घंटे की समय-सीमा दी गई है। पहले यह समय-सीमा 36 घंटे थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है: 🇮🇳 अगर सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है, तो क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन नियमों का इस्तेमाल जायज़ आलोचना को दबाने के लिए न हो? महँगाई पर सवाल पूछना गलत नहीं। बेरोज़गारी पर सवाल पूछना गलत नहीं। सरकार की नीतियों की आलोचना करना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन जब भी कोई नया नियम आए, तो जनता को उसके अधिकारों और उसके संभावित दुरुपयोग पर सवाल पूछने का पूरा हक होना चाहिए। 🤔 अंधभक्तों से भी एक सवाल है: अगर कल आपकी पसंदीदा सरकार के किसी फैसले पर सवाल उठाने की आज़ादी सीमित हो जाए, तो क्या आप तब भी चुप रहेंगे? याद रखिए: नेता जनता के सेवक हैं, जनता नेताओं की गुलाम नहीं! देश किसी पार्टी से बड़ा है। लोकतंत्र किसी नेता से बड़ा है। और सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है! 🇮🇳🔥 पार्टी से प्यार कीजिए, लेकिन संविधान और अपने अधिकारों को मत भूलिए। #लोकतंत्र #जनताकीआवाज #FreedomOfSpeech #PoliticalAwareness #Indian #HolisticDevelopment

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