In today's Spaces discussion of The Bitcoin Standard course, @rekh37 mentioned B.R. Ambedkar, an Indian economist who, in 1923, suggested an Indian rupee of a fixed supply, probably the first-ever Bitcoin-like proposal
https://t.co/2wl06PwHql
His book: https://t.co/oGEQHikfQr
Did you know Dr. B.R. Ambedkar proposed something remarkably similar to Bitcoin's monetary philosophy back in 1923?
In his book The Problem of the Rupee, Ambedkar argued for an inconvertible rupee with a fixed limit of issue.
His concern? Governments should not have unlimited power to expand the money supply.
Some fascinating parallels:
• 1923: Ambedkar argued for restricting rupee issuance.
• 1923: He advocated closing mints to unrestricted coinage.
• 2009: Satoshi Nakamoto launched Bitcoin.
• Bitcoin: A predetermined monetary issuance schedule and a hard cap of 21 million coins.
Ambedkar didn't invent Bitcoin, blockchain or decentralised money.
But decades before Bitcoin, he was asking a question that remains relevant today:
Who should control the creation of money, and who should protect its value?
India's monetary history is far more fascinating than we realise!
Yes, in Srimad Bhagavatam 10.29.45-46 Krishna playfully scratches the gopis with his fingernails while embracing and touching their breasts during the rasa pastimes. Jayadeva’s Gita Govinda and related texts like Govinda-lilamrita further describe Krishna leaving nail marks on Radha’s and the gopis’ breasts, along with mutual tooth marks on lips, as part of their divine love sports.
भाई इतनी जल्दी क्या थी प्रमाणपत्र तो ले लेते ।
पिता पुत्र अलग कैसे हो सकते हैं विचार से विचारधारा से।
@yadavakhilesh और @samajwadiparty दोनों को शर्मिंदा कर दिया ।
प्रश्न : EWS आरक्षण जातिगत है या आर्थिक?
उत्तर : जातिगत
एक Pay back to Society कर साप्ताहिक कार्यक्रम का एक प्रश्न था।
अब जातिगत आरक्षण है।
इसका कारण?
क्या EWS में एससी apply कर सकता है?
क्या EWS में एसटी apply कर सकता है?
क्या EWS में ओबीसी apply कर सकता है?
उत्तर : नही।
फिर कौन कर सकता है?
जो जातिया एससी/एसटी/ओबीसी में नही आती है वो जातिया कर सकती है। अपवाद के तौर पर पारसी को निकाल दे तो।। लेकिन पारसी को आर्टिकल 30 का आरक्षण भी मिलता है।
प्रश्न : लेकिन एक आर्थिक सीमा के नीचे का ही apply कर सकता है?
उत्तर : ओबीसी में भी एक आर्थिक सीमा से नीचे का ही apply कर सकता है। फिर ओबीसी आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यो नही कहा जाता? जब ओबीसी आरक्षण को आप जाति आधार पर कहते है तो EWS में जब कुछ जातिया जो कि एससी/एसटी/ओबीसी से अलग जातिया है वो apply करती है तो इसे काहे आर्थिक आरक्षण कहत�� हो?.
पारसी को छोड़कर सभी 99% धर्मों में जातिया है। आर्थिक आरक्षण उन जातीयो के लिए है जो एससी/एसटी/ओबीसी नही है। भारत मे इस समय 100% जातिया व धर्म आरक्षण के दायरे में है।।
एक ने पूछा कि सर जैन को किस प्रकार आरक्षण मिलता है?
जैन के प्रभावशाली लोग या गुरु समय समय पर आरक्षण वालो को कौवा तक बता देते है। उनका कोई जवाब नही देता था। फिर हम आये। हमने पूछा कि आर्टिकल 30 का आरक्षण आरक्षण ही कहा जाएगा न कि कुछ और। करेले को कद्दू की मीठी सब्जी समझकर खाओगे तो स्वाद कड़वा ही आएगा। मीठा नही हो जाएगा। जैन को आर्टिकल 30 मे;
"दुनिया का सबसे बेहतरीन आरक्षण अथार्त आर्टिकल 30 का आरक्षण मिल रहा है। इसका बड़े स्तर पर लाभार्थी जैन समाज है। इस स्तर तक कि अधिकतर जिलों में सस्ती जमीन पर जेवी जैन या दिगम्बर जैन के नाम पर प्राइमरी/माध्यमिक/इंटर/डिग्री/मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ। माली से लेकर प्रोफेसर तक कि भर्ती जैन संस्था जैन या बनियों ���े कर लेगी और सैलरी का बिल सरकार के पास भेज देगी। सरकार को इन स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने तक का अधिकार नही है।
इसके अलावा 50% शीट अपने अल्पसंख्यक के नाम पर आरक्षित कर सकते है, चाहे मेडिकल या कोई अन्य प्रोफ़ेशनल कोर्स ही क्यो न हो।। इस 100% का भर्ती व 50% का प्रवेश में आरक्षण लेकर भी बिना डकार लिए एससी/एसटी/ओबीसी के आरक्षण को कौवों से तुलना कर दो। अजीब है"
आप करेले को कद्दू समझकर खा लेंगे तो वो रहेगा करेला ही।
समझे।।
विकास कुमार जाटव
दलितों का नेतृत्व अब जाटव / चमार समाज नहीं करेगा !!
शुक्रिया Vinesh Thakur जी हम सभी मिल कर उत्तर प्रदेश में काम करेंगे !!
आप सब का प्यार मेरी ताक़त है !!
#UttarPradesh#India
The backward classes is primarily for traditional "Shudras". The term OBC has become a playground for upper castes and they started calling it a constitutional category so that they can enable admission of traditional upper castes into it.
This is wrong!
Both backward classes commission reports were done with Shudras in mind.
1. उत्तर प्रदेश विधानमण्डल का मानसून सत्र आज दिनांक 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक़ कुल मिला���र चार कार्य दिवस वाले इस सत्र में अगले दिन दिनांक 4 अगस्त को सरकारी ख़र्चे सम्बंधी अनुपूरक बजट राज्य सरकार विधानसभा में पेश करेगी।
2. हालाँकि यह सत्र अति-अल्पकालीन है, फिर भी लोगों की यही अपेक्षा है कि यूपी विधानमण्डल का यह सत्र, संसद के वर्तमान सत्र की तरह ही, देश व जनहित, जनकल्याण एवं जव्लन्त जन समस्याओं के प्रति समर्पित होने के बजाय, संकीर्ण दलगत राजनीति, खींचतान, आरोप-प्रत���यारोप व हंगामा आदि की पूरी तरह से भेंट ना चढ़ जाये।
3. वैसे इस अल्पकालीन सत्र को लेकर लोगों की यह चिन्ता भी स्वाभाविक ही है कि अफ़सरशाही (ब्यूरोक्रेसी) को संविधान के शपथ के प्रति जवाबदेह एवं जनहित, जनकल्याण को लेकर उत्तरदायी बनाये रखने के लिये ज़रूरी है कि विधायिका का संवैधानिक प्रभाव किसी भी प्रकार से कम ना होने पाये।
4. इसके लिये यूपी के विधानमण्डल का लगातार घटते सत्र के साथ-साथ विधानसभा का इतना संक्षिप्त सत्र क्या अपना वास्तविक उद्देश्य हासिल कर पायेगा या फिर केवल औपचारिकता ही रह जायेगी?
5. देश के संविधान व यहाँ लोकतंत्र की मज़बूती तथा अफसरशाही पर लगाम के लिये विधायिका की मज़बूती अति-महत्वपूर्ण और इसके लिये सरकार व विपक्ष दोनों का गंभीर संसदीय आचरण ज़रूरी।
@lordvishalkumar Bsp ke liye mehnat kar rahe hai par mere yaha abhi tak bsp ka ek rally tak nahi hua hai na pichhle election me hua tha phirbhi vote mila tha