Here’s what you do when you have the truth on your side.
Mamata filed Multiple FIRs against me, interrogated me and my husband for hours and even filed a CID case.
I offered no apology. No undertaking. No bond. No application for anticipatory bail. No compromise.
I left my home. Sold my business. Moved across the country with my baby. I survived and fought. The court said the FIRs were vindictive and forced the state to either withdraw or face punitive costs.
Court asked if I wanted to fight for compensation. I refused. I don’t want blood money.
That’s how you fight for the truth, you cowardly anarchist.
Add - you signed a bond because you knew you’d be arrested. You knew you had sparked anarchy and violence. You KNOW you are a criminal.
The state in your case followed the law. The only criminal and the only coward here, is you.
1. In 2006,the Sonia Gandhi-led UPA decided to strengthen the humanities depts in #IITs in order to introduce the Ambedkarite-Periyarite trojan within the IIT System.This trojan has been steroidally strengthened,not weakened,by the panoramic hyper Ambedkarism of NDA since 2014.
> Bank withdrawal is chargeable.
> ATM withdrawal is chargeable
> Cheque withdrawal is chargeable
> And now UPI is also chargeable.
You have to pay a share of your money for using your own hard earned money because they need to fund some ladli behna and chatori chachi yojna.
Abhishek, who runs @Randomsena_in, is giving Ajeet a run for his money in sarcasm. Jokes aside, listen to him on how the game is played. Hindus are emotional fools and get played by a well-organised Left, Bhimtas and Jihadis every time for the same reason.
भारत में SC/ST मोदी एक्ट का दुरुपयोग व्यापक है। यह हिसाब-किताब चुकता करने के लिए वसूली का एक साधन बन गया है✊
जो हवाएँ थीं, अब वो तूफ़ान बनकर आ रही हैं। बात आरक्षण हटाओ पेज से टीवी और हर एक शहर तक गुज रही है।✊🚩
@PMOIndia@RHA_moment#indian#resarvation#ugc@SushantBSinha
Hello @kritisanon,
1. Don't play the woman card. You were not criticized for your gender, but for your choice of clothes in an ad. You are bringing gender into this to make it a women's issue and seek wider support from women and male feminists. It's not a gender issue. Even Ranveer Singh was criticized on Twitter for a nude photoshoot. He didn't play the gender card.
2. Personal choice stops where public commercialization begins. What you wear off-camera is entirely your prerogative. You've been in this business for years. Until now, nobody bothered you about your choice of clothes. You know why? Because nobody actually cares what you wear. The outrage here comes from a commercial choice: sexualizing a deeply sacred festival celebrated by millions. Context dictates appropriateness. If a male actor appeared bare-chested while portraying the brother in that exact scene, the public pushback would be identical. The issue is sacredness and context, not gender.
3. Claiming "clothes don't define culture" directly contradicts human history. Attire is a foundational visual language of every global tradition, you cannot wear a Kimono and call it Indian ethnic wear, nor can you strip a festival of its sacred aesthetic without altering its significance. If attire truly has zero bearing on cultural respect, then tomorrow is Eid. Can you wear that exact same outfit you wore in that ad and wish Eid Mubarak? You said clothes don't define the respect you have for culture in your heart. So do it and we'll take our criticism back.
Respecting a tradition means honoring its context, not commodifying it under the guise of fashion.
The SC/ST Act used against Ajeet Bharti is draconian
RT if you support him and if you want amendments in the SC/ST Law
This case should be made an example of how the SC/ST Act is misused
RHA को ले कर सरकार से कुछ बात और माँगें
सरकार अपने स्तर से हर आंदोलन को फूट, समझौता, बल-प्रयोग, समझदारी, मिसइन्फॉर्मेशन कैम्पेन या कायरता दिखा कर कर समाप्त करना चाहती है। और वही उनका कार्य भी है। RHA का नाम ले कर कुछ लोगों ने आंदोलन के लिए जनता को बुलाया और लगभग 7000 की भीड़ जंतर मंतर पर भीतर दिखी, उतने को ही बाहर होल्ड किया गया या लौटा दिया गया।
मैंने केवल दिल्ली पुलिस की बकलोली की अवज्ञा के लिए इसमें भाग लेने की बात की और फिर बहुत लोग मेरे आने पर भी आए। फिर दुबे को पाठक जी ने नेता मान कर एक ऐसे पत्र पर चर्चा के लिए आश्वासन दिया जिसमें आरक्षण शब्द ही नहीं है।
खैर, मैं ये सब तकनीक देखता और जानता आया हूँ। मुझे इस विषय पर सरकार को भीड़ दिखाने की आवश्यकता न पहले थी, न आज है, पर जब चाहूँ वह भी कर सकता हूँ। अगली बार बिना अनुमति के भी ऐसा किया जा सकता है यदि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वह भी दिखा देंगे। पर मेरा लक्ष्य वह है ही नहीं।
सरकार को ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ से इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि एक भीड़ पूरे कनॉट प्लेस को घर कर पत्थरबाजी करते हुए संसद घेर लेगी। सरकार को इसलिए डरना चाहिए कि ऐसी कोई भीड़ ही नहीं है, न ही हम संसद को घेरने की योजना बना रहे हैं।
आंदोलन की तपन केवल जलती हुई कार की आग और अराजक भीड़ की ही नहीं होती। एक तपन ऐसी भी होती है जब जनमानस को वैचारिक रूप से इतना सक्षम बना दिया जाता है कि वह स्वयं ही अपने लिए वह निर्णय कर ले, जो वो कल तक किसी दूसरे बहकावे में आ कर कर रहा था।
हमारी माँगें:
१. आरक्षण पर श्वेत-पत्र: क्या लाभ हुआ, किन जातियों को अनुपात से अधिक लाभ लगातार मिला, कौन सी जातियाँ पूर्णतः छूट गईं। आरक्षण किस तरह से देश या समाज के उत्थान में सहायक है, उसके लिए आँकड़े क्या कहते हैं आदि आदि! इस से जुड़ी हर वह रिपोर्ट और सर्वेक्षण जो सार्वजनिक नहीं हुई।
२. EWS को हर वह आर्थिक सहायता दी जाए जो SC को मिलती है। निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क फॉर्म, शून्य हॉस्टल और कोर्स फीस। फिर भी लोन यदि लेना पड़े तो उसमें भी सुविधा।
३. तीनों ही आरक्षित वर्ग में ‘कोटा विदिन कोटा’ लागू हो ताकि वास्तविक दलित-पीड़ित-वंचित जातियों तक लाभ पहुँचे। अभी SC और OBC में हजार-हजार जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें नगण्य आरक्षण मिला है। और 4-5 जातियाँ ऐसी हैं जो 70-80% आरक्षण खा रही हैं। इसका आधार पारिवारिक आय हो, न कि वैयक्तिक और दुरुपयोग की संभावना न रहे।
४. मेरिट का सम्मान हो। आरक्षित वर्ग का कटऑफ किसी भी हालत में सामान्य वर्ग के कटऑफ के (से नहीं) 10% के रेंज से बाहर न जाए। और यह भी आज की परीक्षा के अधिकतम आयु सीमा वाले बच्चों की आयु के बाद समाप्त किया जाए। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तो तय होना ही चाहिए।
५. सरकार यह सर्वेक्षण करे कि क्या गरीबी, भेदभाव या पिछड़ेपन से किसी की बौद्धिक क्षमता घट या बढ़ सकती है? इम्पीरिकल एविडेंस सार्वजनिक करें और उसी आधार पर आरक्षण की नीतियाँ बनें।
६. एक व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिले। एक परिवार को एक बार आरक्षण मिले।
७. दशकीय समीक्षा हो। समाप्ति के लिए एक ‘सनसेट क्लॉज’ या रोडमैप कि कब तक रहेगा।
८. कॉलेज/यूनिवर्सिटी पुस्तकालयों में पुस्तकों के अलॉटमेंट का आरक्षण तत्काल निरस्त हो। इसका कोई लॉजिक नहीं है। यह आरक्षण से लड़ कर वहाँ पहुँचे बच्चों को सताने की व्यवस्था मात्र है। या आप पुस्तकों की मात्रा दोगुनी कीजिए और वहाँ ‘आरक्षित सेक्शन’ लिख दीजिए।
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अन्य माँगें:
९. यूजीसी नियमावली निरस्त हो या समीक्षा कर के हर जाति समूह को इसमें सम्मिलित किया जाए।
१०. SC/ST Act की तर्ज पर ‘सवर्ण उत्पीड़न (रोकथाम) कानून पास’ हो। दोनों ही कानून में केस झूठा पाए जाने पर, उस केस में होने वाला दंड आरोप लगाने वाले को झेलना पड़े। आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाए।
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सरकार और सुधिजन देख लें। बाकी, चाहे आप दुबे, शेखावत या अन्य को मैनेज कर लें, आंदोलन चलता रहेगा।
Police is trying to vacate Jantar Mantar from protestors.
Police and Government need to understand that if they do this to the protestors (who are actually their core voters) then they are sending a very very wrong signal in the society.
The message would be clear to the so called Upper Caste that we aren't here for you, when SC/ST protested in 2018 that too after supreme court's verdict the government BOWED Down in front of them.
When Farmers protested for more than a year and Khalistani slogans were raised there, they even attacked the Red Fort government bowed down to them as well.
When Wrestlers protested, they heard them, they had meetings with them and now we all know the verdict of the court.
When CJP protested, the government legitimised them although we all have seen all sort of anti national / anti hindu slogans raised from their stage.
This brute force on General Caste is unnecessary this will send a very wrong message. The least the government can do is "Discourse".
Ravindra Paswan is on FIRE Mode today, After Jharkhand Govt. betrayed students in Hight Court Today.
"Jharkhand Govt cheated lacs of students"
"Rahul Gandhi's Mind it, your fake Love letter is exposed"
"We will burn effigy of Hemant Soren in all 24 districts Tomorrow"
"A new fight has taken a birth today"
No body is sharing his videos because he doesn't fit in Aesthetics of your feed like Saurav Das.
No body is today helping Jharkhand students, where is CJP, Dipke, Ranka, Das now?
जंतर मंतर तो खाली करा लिया जाएगा लेकिन बिना किसी रिव्यू के अंधाधुंध दिए जा रहे आरक्षण को लेकर जो विरोध लोगों के मन में भर चुका है वो मन से ख़ाली कैसे होगा?
लेकिन पता है कि कोई पार्टी इसपर चर्चा तक को तैयार नहीं होगी। लिख के ले लीजिए।
.@narendramodi जी। .@AmitShah जी।
आरक्षण के implementation के तरीके पे पुनःविचार और उसकी समीक्षा होनी ही चाहिये।
और ST/SC act and UGC जैसे फालतू कानूनों को तुरंत प्रभाव से हटाना ही चाहिए।
और जनता अगर आंदोलन कर रही है।
तो उन्हें रोकने के बजाए उनकी बात सुनना चाहिए।
If any Legal Proceedings are initiated against any RHA or UGC Protestors, don’t worry we have your back!
All possible support will be provided via Hindu Legal Aid and our battery of Lawyers
Please write to us at 📧[email protected]#UGCKalaKanoon#ReservationHatao
झारखंड के छात्र एकदम टोपा हैं
>अभी दिल्ली जैसा पॉलिटिक्स यहाँ खेल रहे होते
>धर्म और जातिसूचक शब्द इस्तेमाल कर रहे होते
>मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर रहे होते
>बेरिकेड की रेल बना के उसपर घूम रहे होते
तो देश का सोया भांड मीडिया वहाँ क्लिकबेट बाइटें लेने वहाँ पहुँच जाता।
>UPSC और अन्य परीक्षा में फर्जी सर्टिफिकेट ,
>YeThikKarkeDikhao मूवमेंट
>तमाम inevestigative रिपोर्ट और expose किए
>लेकिन किसी जर्नलिस्ट, पार्टी अख़बार ने कभी सपोर्ट नहीं किया
>केवल FIR और नोटिस मिली,
अब इस्तीफे का तरीका समझ आ गया है,
>किसी पार्टी की गोद में बैठो
>तरह तरह की नारेबाजी करो ,जिससे लोग जुड़ें
>फैक्ट् और सिस्टम सुधारने की बात मत करो
>इससे FIR भी नहीं होगी
>तरह तरह की ideology वाले ख़बरें छापेंगे
>और सरकार भी झुक जायेगी