मी मराठी ✨

#RohitSharmaForever 45 💥

[मी मराठी ✨ @itsmeonecopy]

History created, hearts united! 🇮🇳 The Indian Women’s Team has shown the world what true strength and spirit look like! 💪🔥 #Champions2025”From dreams to glory — India Women lift the World Cup 2025! A golden chapter in cricketing history! ✨🏏 #TeamIndia”

[ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray @ShivSenaUBT_]

तिरंगा विजय जल्लोष!

[Mahadev Balgude @Mahadev_Balgude]

आजची ही मुंबईतील विजयी रॅली असो की त्याआधीची आंदोलने.. याचा कधीही लोकांना त्रास झाला नाही. याउलट भाजपकडून जे मोर्चे काढले जातात त्याचा जनतेला त्रास होतो. त्यातून गिरीश महाजनसारख्या मंत्र्याला महिलेकडून झापण्याचे प्रकार घडतात. उस्फुर्त मोर्चे आणि भाड्याची माणसं यातला हा फरक आहे.

[Shubh @kadaipaneeeer]

POV: Me watching andhbhakths cry over Dharmendra Pradhan’s resignation

[मी मराठी ✨ @itsmeonecopy]

झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए…
धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा हा त्याच अहंकाराला मिळालेला आरसा आहे! 🔥🥳l

#cjp_पार्टी #Protest

[Cockroach is Back @Cockroachisback]

CJP’s Demand Rooster Has Been Updated:

1. Dharmedra Pradhan must resign - ✅
2. Rs 1 Cr to the families of all students who died by suicide - Pending
3. No action against any of the student protesters - Pending
4. ⁠Public Apology From RAF & Delhi Police - Pending

Jantar Mantar & Entire Country Is Still Waiting On The Rest Of The Demands.

[Armaan Malik @ArmaanMalik22]

power of the youth ✊🇮🇳

[ANI @ANI]

#WATCH | Delhi: Moment when Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigned from his post; visuals from the protest at Jantar Mantar

[Prayag @theprayagtiwari]

Bhai kitna bhi troll karlo, bande ne Education minister se Resign karwa hi liya 😭

[Cockroach Janta Party @CJP_for_India]

BREAKING NEWS

धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफ़ा भेजा।

[Sagar @sagarcasm]

Dipke to Wangchuk

[Cockroach is Back @Cockroachisback]

DEMOCRACY WINS! 🇮🇳🇮🇳🇮🇳

[मी मराठी ✨ @itsmeonecopy]

मुंबईत वादळं अनेक आली, पण मुंबईला थांबवण्याची ताकद फक्त ठाकरेंमध्येच दिसली.

“इतिहास ग्वाह आहे… मुंबई फक्त ठाकरेच थांबवू शकतात 🔥🚩

#Protest #Shivsena #Mumbai

[Cockroach is Back @Cockroachisback]

Wow Mumbai! 🔥🔥🔥

[ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray @ShivSenaUBT_]

Goosebumps Moment!

Credit: doMumbai_

[Raj Thackeray @RajThackeray]

I have a question: if teachers face disciplinary action for hitting students in school, why is no action taken against the police officers in Delhi who beat students, or against those who issued such orders?

During the ongoing student protests in Delhi, the police have been indiscriminately using lathi-charges against the students. While a mild lathi-charge to disperse a crowd might be understandable in some contexts, the force used here appears to be an act of vendetta. The videos surfacing show not only protesting students but also bystanders being ruthlessly trampled upon. Such actions by the police could not possibly occur without specific orders from above.

What triggered the protest in the first place? It stemmed from the chaos surrounding the NEET exam, which adversely affected lakhs of students; out of anger, these students took to the streets, joined by others in solidarity. In short, the students initiated and sustained this movement. So, what was the justification for assaulting them? And who authorized the police to do so? Just as teachers are not permitted to hit students, neither are the police. Yet, why did this happen?

In the past, teachers frequently used to hit students (I, too, have often received such ‘punishment’), a practice that was eventually restricted because, no one has the right to inflict corporal punishment on students aside from the judiciary. Why shouldn't the same standard apply to the police? I have often said, and I say again today, that whether it is the Maharashtra police or any other force, officers often have no choice but to carry out the actions they are ordered to perform; therefore, they cannot be held solely responsible. But who gave the authority to the system that issues orders for such ruthless beatings? Do they consider themselves above the Constitution?

There are certain key United Nations principles, also adhered to by Amnesty International, dictating that whenever the use of force becomes necessary, the action taken must be constitutional, essential, and proportionate, and must entail accountability.

Today, in countries like Norway, Germany, Sweden, Finland, Denmark, and New Zealand, any use of police force is subject to rigorous inquiry. An inquiry that focuses heavily on those who issued the orders. We need to see this happen here as well.

The question remains: who will ensure this happens? On one hand, the Chief Justice of the country dismissively refers to these young people as "cockroaches," while on the other, the Supreme Court itself states it has no time to view videos of the beatings. It is baffling. What do they have time for then? Young men and women are forced to take to the streets because they no longer have any expectations left from the current government. Civil society must reflect on this issue. It needs to be debated. Members of Parliament must insist on a discussion regarding this matter in the House.

The issue is not whether the State possesses the authority to use force against its citizens; almost every State holds that power. The real question is whether a constitutional democracy demonstrates the capacity to exercise restraint in the use of its authority. A democracy’s maturity is not measured by how harshly dissent is suppressed, but rather by how it handles dissenting voices, with restraint and due consideration for the consequences.

Raj Thackeray

[Raj Thackeray @RajThackeray]

मला एक प्रश्न पडला आहे. जर शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारलं तर त्यांच्यावर कारवाई होते, तर मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर आणि तसे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?

दिल्लीत सध्या जे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे, त्या आंदोलनाला हाताळताना विद्यार्थ्यांवर सर्रास लाठीचार्ज केला जात आहे. हा लाठीचार्ज अगदी हलक्या स्वरूपात गर्दी पांगवण्यासाठी केला जात असता तरी एकवेळ ठीक, पण हा म्हणजे कुठलातरी सूड उगवल्यासारखा केला जात आहे. जे व्हिडीओज समोर येत आहेत त्यात फक्त आंदोलनकर्ते विद्यार्थीच नाही तर आसपास असणाऱ्या अनेकांना सर्रास तुडवलं जात आहे. आणि पोलीस अशी कृत्य करत आहेत याचा अर्थ त्यांना असे आदेश आल्याशिवाय तर हे होऊच शकत नाही .

मुळात आंदोलन का झालं? तर NEET परीक्षेत गोंधळ झाले ज्याचा फटका लाखो विद्यार्थ्यांना बसला त्या रागातून ही मुलं रस्त्यावर उतरली. त्यांच्या समर्थनार्थ इतर विद्यार्थी पण उतरले. थोडक्यात हे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी उभं केलं, मोठं केलं. मग विद्यार्थ्यांना मारण्याचं कारण काय होतं ? आणि हा अधिकार पोलिसांना दिलाच कोणी ? विद्यार्थ्यांना मारण्याची जशी शिक्षकांना परवानगी नाही तशी ती पोलिसाना पण नाही. पण तरीही हे का केलं गेलं ?

पूर्वी शाळेत शिक्षक विद्यार्थ्यांना सर्रास मारायचे ( त्यांचे प्रसाद मलाही अनेकदा मिळालेले आहेत ) जिच्यावर पुढे बंधनं आली कारण न्यायव्यवस्था सोडली तर विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. मग हाच न्याय पोलिसांना का नाही ? मी अनेकदा सांगत आलो आहे आणि आजदेखील हेच म्हणेन, महाराष्ट्रातले पोलीस असोत की इतर कुठलेही त्यांना जी कृती करायला सांगितली जाते ती करणे याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्यायच नसतो. त्यामुळे त्यांना सर्वस्वी दोषी ठरवता येत नाही. पण जी व्यवस्था त्यांना हे निर्दयीपणे मारण्याचे आदेश देते त्यांना कोणी अधिकार दिले ? ते संविधानापेक्षा मोठे आहेत का ?

युनायटेड नेशन्सचे काही महत्वाचे नियम आहेत जे ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल पण पाळते. ते म्हणजे, जेंव्हा केंव्हा बळ वापरायची वेळ येईल त्यासाठी केली जाणारी कृती संविधानिक असली पाहिजे- आवश्यक असेल तरच झाली पाहिजे- ती प्रमाणात असली पाहिजे -त्याचं उत्तरदायित्व हवं.

आज नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलँड, डेन्मार्क, न्यूझीलँड या देशांमध्ये अशा पद्धतीने पोलिसी बळाचा वापर झाला तर त्याची कठोर चौकशी होते. आणि त्या चौकशीचा रोख हा आदेश देणाऱ्यांकडे जास्त असतो. हे आपल्याकडे पण व्हायला हवं.

हे कोण करेल असा प्रश्न आहे. पहिल्यांदा देशाचे सरन्यायाधीश या मुलांना झुरळ म्हणणार आणि मग हेच देशातील सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला सध्या तरी हे मारहाणीचे व्हिडीओज बघायला वेळ नाही सांगणार. हे अजब आहे. त्यांना नक्की कशासाठी वेळ आहे मग हा प्रश्नच आहे. सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत म्हणून तरुण-तरुणींना रस्त्यावर उतरावं लागत आहे. त्यामुळे याचा विचार सिव्हिल सोसायटीने करायला हवा. यावर चर्चा व्हायला हवी. खासदारांनी संसदेत यावर चर्चेचा आग्रह धरला पाहिजे.

प्रश्न राज्याकडे नागरिकांवर बळ वापरण्याचा अधिकार आहे की नाही, हा नाहीच आहे. तो अधिकार जवळपास प्रत्येक राज्याकडे असतो. खरा प्रश्न असा आहे की, घटनात्मक लोकशाही स्वतःच्या अधिकारावर संयम ठेवण्याची क्षमता दाखवते का? लोकशाहीची परिपक्वता विरोध किती कठोरपणे दडपला जातो यावर ठरत नाही; तर विरोधाचा आवाज कसा संयमाने आणि पुढच्या परिणामांचा विचार करत हाताळते हा आहे !

राज ठाकरे ।

[मी मराठी ✨ @itsmeonecopy]

आणि म्हणून………💀

[The GodFather @IqbalGoldman]

ब्रेकिंग न्यूज 📰🗞️

आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी

“आम्हीच खरी CJP पार्टी” - 🧔🏻‍♂️🛺

[मी मराठी ✨ @itsmeonecopy]

@narendramodi @Wellutwt Students ga*** Mari hai na apne maza he Aa Gaya

[मी मराठी ✨ @itsmeonecopy]

@ChitraKWagh @BJP4India @BJP4Maharashtra @BJPMahilaMorcha @BJPMM4Maha नवरा संभाळ बाई 👏

[मी मराठी ✨ @itsmeonecopy]

@dpradhanbjp @RahulGandhi @INCIndia अभे हुतीये साईन नही आती तो आंगुठा देके रिजाईन दे 😡