In 2015, I refused to swallow humiliation, as a proud Assamese. God was kind to me.
The Chief Minister of Karnataka is not just an individual. He is a constitutional office, and the face of a State with a glorious history, a rich culture and deep pride.
Will he bow to this public humiliation?
“Reinvention” can't hide arrogance. Change the mask all you like; the face beneath stays the same.
🚨 EXCLUSIVE 🚨
High quality CCTV footage of Dipke being offered to leave for his hometown to attend his grandmothers funeral.
This deranged man REFUSED.
And what did Cockroaches do? Projected Delhi Police as evil.
Share this video everywhere, expose these clowns.
Extremely poor from President Musk, who ensured BYD didn’t enter the US for fear of his Tesla sales crumbling . And here making an issue out of our right for national security. A great entrepreneur but a v bitter man. Earlier went after Trump claiming his name is in Epstein files only to calm down later to ensure his business doesn’t suffer. Lol Musk.
🚨 DELHI BOY : "We support Delhi Police. India is not Nepal or Srilanka"
"Supreme Court ordered re-election in 50 wards Punjab. CJP did not say anything against Aam Aadmi Party"
"Dhruv Rathee just highlights only the negatives about our country"
"Smit Machchhar saved 174 Israelis, and Dhruv Rathee is claiming even that was pre-planned"
Retweet this tweet if you think Abhijeet Dipke, Saurav Das, and Ashutosh Ranka should be arrested under UAPA for waging a regime change war against our country with the help of foreign powers.
They should be put behind bars with their friend Umar Khalid.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मोदी एक्ट की धारा 18 और 18ए(2) के अंतर्गत वैधानिक रोक को देखते हुए मेरी अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। हायकोर्ट का यह निर्णय अपनी जगह है, पर मैं इस से सम्मानपूर्वक असहमत हूँ।
साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय ने कहा है कि इसकी टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन तक सीमित हैं और मेरी आपराधिकता इससे सिद्ध नहीं हो जाती। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दूँगा और आशा करता हूँ कि देश की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च विश्वास बना रहे।
मुझे एक नीच, अधम, पतित ट्रोल के विरुद्ध अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करने के लिए, इस घटिया और दमनकारी मोदी एक्ट (जिसे SC/ST एक्ट भी कहा जाता है) के प्रावधानों के तहत एक आपराधिक मामले में झूठा फँसाया गया है।
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो किसी व्यक्ति या समुदाय का जाति के आधार पर जानबूझकर अपमान या अपमानजनक व्यवहार माना जा सके। मैं उन किसी भी निहित स्वार्थ वाली ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हूँ जो इस देश में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और सत्य कथन को दंडित करना चाहती हैं, भले ही इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े।
एक नेता द्वारा अपनी राजनैतिक वोटबैंक को साधने के लिए, सामान्य जनता से बिना किसी सोच-विचार के, संशोधित किए गए इस पूरे कानून और इसके संशोधित नियमों का मैं तब तक विरोध करूँगा जब तक इसे पूरी तरह से निरस्त न किया जाए।
और हाँ, पुनः कहूँगा कि हमारी की माँ-बहनें सड़कों पर चलती-फिरती वस्तु नहीं है जिस पर कोई भी टिप्पणी करे और बच जाए। उनके सम्मान की रक्षा हेतु, सौ बार जेल जाना पड़े जाऊँगा और 101वीं बार वही करूँगा जो मैंने किया है।
PS: जो भी इस निरस्तीकरण पर स्खलित हो रहे हैं, तुम्हारी माँ-बहन पर भी हर दिन ऐसी टिप्पणी होती है। उस पर भी मैं ही स्टैंड लूँगा क्योंकि तुम अपनी कायरता में दो शब्द नहीं लिख पाओगे।
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Ah yes, the golden UPA era where after 2008 Mumbai attacks, a concerned citizen asked what action was taken, and P. Chidambaram along with Barkha Dutt essentially shrugged and said, “What options do we have?”
Truly, peak crisis management when even the response had no response.
If seats are already reserved for SC/ST/OBC, what’s the logic behind lowering the cut-off?
Keep one merit standard.
If a reserved candidate clears it, they take the open/reserved seat. Fair.
If after 3 rounds seats remain vacant, convert them to open category or leave them unfilled.
But lowering the bar and calling it equality?
That defeats the whole idea of merit.
Reservation should ensure representation, not dilute standards.