@indianrail@IRCTCofficial @railyat Train no 19014 is standing on Niwar station past 45 mins, where the halt is just for 2 mins. Requesting to share the reason for this 45 min halt.
Dear
@IDFCFIRSTBank, if NGOs are required to deposit cheque of ₹1 lakh to open a TASC/NGO account, then what is the purpose of special NGO banking services? Faced this issue at your Bhopal branch. Clarify if this is official policy or branch-level practice.
@amazonIN@AmazonHelp@amazon This seems so unexpected at your part!! I have always been ordering my items from your firm! But now, why breaking our years of trust?
@amazonIN@AmazonHelp@amazon Why you guys are day by day losing your quality of delivery goods? I received just a single file instead of 6 and when filed a complaint I was told to get a refund from customer executive. Till 21th Nov, I haven't received a single penny. Need a ans!
@amazonIN@AmazonHelp@amazon Now when again, I asked today, I got another answer that I wasn't told refund from any executive? You guys record our calls!! Do check and how your customer care executives are fooling people nowadays!
भोपाल से दिल्ली जाने वाले पैसेंजर की सीट पर अभी तक बेडिंग नहीं हुई है एवं 4 कोचेस में एक भी अटेंडर नहीं है।
कृपया किसका निवारण करें।
आंध्रा प्रदेश एक्सप्रेस
ट्रेन no. 20805
सीट no. 7/A4
@WesternRly@RailMadad@BhopalDivision@RailMinIndia@RailwaySeva
Data Protection Bill being brought in the monsoon session will amend the RTI altering access to public info. It prevents ALL personal info from disclosure under RTI. Info on assets of public officials, willful defaulters, details of NPAs are essential for accountability #SaveRTI
आरटीआई का उपयोग पत्रकारों और कार्यकर्ताओं द्वारा कई मुद्दों पर जांच करने और सार्वजनिक डोमेन में रिपोर्ट डालने के लिए किया जाता है जहां व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण है। #SaveRTI
नागरिक सावधान- मोदी सरकार मानसून सत्र में आरटीआई कानून में संशोधन कर रही है. ये संशोधन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए लाए जा रहे हैं। #SaveRTI के लिए अपनी आवाज़ उठाएँ
आरटीआई अधिनियम ने लाखों भारतीय नागरिकों को सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार दिया। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में संशोधन न करें। #SaveRTI
मोदी सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए आरटीआई कानून में संशोधन कर हमारे जानने के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हम इस कदम का पुरजोर विरोध करते हैं. #SaveRTI
सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए आरटीआई कानून में संशोधन करने जा रही है। यह आरटीआई को कमजोर करेगा. सभी नागरिकों और समूहों को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर #SaveRTI विधेयक का विरोध करना चाहिए। अपने सांसद से बिल का विरोध करने को कहें.
सरकार डेटा संरक्षण विधेयक के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में संशोधन कर रही है। यह विधेयक मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। ज़रूरी है कि सभी नागरिक और समूह RTI को बचाने के लिए अपनी आवाज़ उठायें। अपने सांसद से इन संशोधनों का विरोध करने को कहें। #SaveRTI
"मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम" के दूसरे बैच हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि आज
- जन सेवा मित्र बनकर करें अपने प्रदेश की सेवा
- 4695 नए पदों पर आवेदन जारी
आवेदन करें: https://t.co/bLt3sxg6S3
#MadhyaPradesh#cmyip#cmyipbatch2#CMjansevamitraMP
"मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना" के तहत आवेदन करने की आज अंतिम तिथि
⏹️युवाओं के लिए जनसेवा मित्र बनकर प्रदेश की सेवा करने का सुनहरा अवसर
⏹️4695 नए पदों पर होगी भर्ती।
आवेदन करें: https://t.co/HYCaytatv6
@AIGGPA@CMYIP_@CMYPDP_MP