joy toney

Ram ram🙏🙏 जय वीर तेजाजी

[joy toney @jatvt98]

Pride

[STC BSF JODHPUR @BSF_STCJodhpur]

Service of nation since 1965.
#BSF
#BSFRaisingDay2022

[Bhera ram @JATbera1]

कंपनियां किसानों से प्रीमियम लेती है और फसल बीमा के नाम पर कुछ नहीं मिलता🙏🙏

गांवों में अधिकतर किसानों की फसल खराब होती है लेकिन मुआवजा चंद लोगों को मिलता है।
@USDA @AgriGoI

[Rajendra Bidiyasar【 राहगीर 】डीडवाना @rb_jaat]

विद्या संबल योजना नहीं, बल्कि अपनी योग्यता का पूरा सम्मान चाहिए।

आइए आज शाम 5 बजे एक साथ एकजुट होकर अपनी बुलंद आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं।

आज शाम 5 बजे 👇 हैशटैग

#नहीं_चाहिए_विद्या_संबल
#अस्थाई_नहीं_स्थाई_चाहिए
@HANUMANKISAN @rb_jaat
@JAT_PREMJI @Bhincharpooja

[Ramesh Ruyal @ramesh_ruyal]

ये गलत चयन प्रक्रिया है
REET के प्राप्तांक के आधार पर होनी चाहिए
सेकंड ग्रेड टीचर में पिछली भर्ती में आए मार्क्स के आधार पर। उस स्कोर कार्ड को use किया जाना चाहिए।

क्योंकि पुराने अभ्यर्थियों के 10th और 12th में कोविड के बाद वाले अभ्यर्थियों की तुलना में बहुत कम अंक है!

[Ashutosh Ranka @AshutoshRanka]

मदन दिलावर जी या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूल ठीक करे, या फिर हम पर एडवा���स में FIR करवा दे।

आप हमें एडवांस में गिरफ्तार भी कर सकते है। ��पकी सरकार है, आपकी पुलिस है।

लेकिन हम तब तक स्कूलों का निरीक्षण नहीं रोकेंगे जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते।

#SchoolThikKaro

[Ajit Anjum @ajitanjum]

CJP की मुहिम से डरी सरकार
राजस्थान सरकार का फरमान

स्कूल के प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना स्कूल में कोई दाखिल नहीं होगा .

प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति के बिना छात्रों , शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी , वीडियोग्राफी , साक्षात्कार या किसी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी .

स्कूल के अधिकारी तय करेंगे कि स्कूली छात्रों के फोटो या व���डियो प्रसारित हों या नहीं .

बिना अनुमति अगर कोई स्कूल में दाखिल होता है या रिकॉर्डिंग करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी

मतलब ये हुआ कि स्कूलों को ठीक करने की बजाय सरकार ने स्कूलों की दशा को छिपाने के लिए ये फरमान जारी कल दिया है .
#SchoolThikKaro

[Harish Chaudhary @Barmer_Harish]

राजस्थान में OBC वर्ग को लेकर आज अलग-अलग तरह के आंकड़े मी���िया और सोशल मीडिया में बताए जा रहे हैं।
सवाल यह है कि इन आंकड़ों की सच्चाई क्या है और इनका आधिकारिक स्रोत क्या है?
सरकार के पास OBC वर्ग का सही और आधिकारिक डेटा है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?

सरकार को हर स्तर के आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि उनकी सत्यता सामने आए और कोई भी अपने हिसाब से आंकड़े गढ़कर समाज को गुमराह न कर सके। गलत और अपुष्ट आंकड़ों के जरिए OBC की अलग-अलग जातियों को आपस में लड़ाने का माहौल बनाया जा रहा है।

सरकार की जिम्मेदारी समाज को जोड़ने की है, आंकड़ों के नाम पर समाज में दरार पैदा करने की नहीं।
@RajGovOfficial @BhajanlalBjp

[LP Pant @pantlp]

#चतुर्थ_श्रेणी_भर्ती_में_वेटिंग_नियम_लागु_करो

कब होगा न्याय?

[HANUMAN BENIWAL @hanumanbeniwal]

मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के बैदावड़ी गांव के युवक सुनील ठिंगला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कलरू-मोकलपुर की सरहद पर मिलना बेहद दु:खद और चिंताजनक है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार प्रारंभिक तौर पर यह मामला हत्या का प्रतीत होता है।
सबसे गंभीर बात यह है कि परिजनों ने युवक के ल��पता होने पर मेड़ता सिटी पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज करने की रिपोर्ट दी मगर बिना पुलिस कप्तान वाले नागौर जिले में पुलिस ने केवल गुमशुदगी दर्ज कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। यदि समय रहते नागौर पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई की होती, तो शायद आज यह दु:खद स्थिति नहीं बनती।
बिना पुलिस कप्तान वाले नागौर पुलिस की यह लच्चर कार्यशैली और संवेदनहीन रवैया कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
मैंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर प्रकरण की निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने तथा पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कार्मिकों की भी जवाबदेही तय करने को कहा है साथ ही मौके पर आंदोलित पीड़ित परिवार की मांगो का न्यायसंगत व सकारात्मक हल निकालने हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित क���या है |
मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है |
@RajCMO @PoliceRajasthan

[Mohammed Zubair @zoo_bear]

Goosebumps.

[��ाजस्थानी ट्वीट @8PMnoCM]

दरबारी डटे हुए है

[HANUMAN BENIWAL @hanumanbeniwal]

"भ्रष्टाचार पर चुप्पी तोड़ो,
धर्मेंद्र प्रधान पद छोड़ो"
दिल्ली में बीजेपी सरकार के इशारे पर लोकतांत्रिक रूप से आंदोलन करने वाले युवा साथियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद न्याय की मांग को लेकर नगीना से सांसद व आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के र���ष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर जी आजाद द्वारा संसद भवन परिसर में दिए जा रहे धरने में सम्मिलित हुआ |

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है।

प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे - नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं।

मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए - प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों।

भारत के छात्रों की आवाज़ को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

An attack on students is an attack on every Indian family.

PM Modi believes he can get away without answers, without consequences. He cannot. Not this time.

I ask every patriotic Indian who believes our students deserve justice - join us in dharna in front of the Prime Minister’s residence.

The voice of India’s students will not be ignored.

[HANUMAN BENIWAL @hanumanbeniwal]

कल दिल्ली में सरकार के इशारे के बाद युवा साथियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद न्याय की मांग को लेकर नगीना से सांसद व आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर जी आजाद संसद भवन परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर की मूर्ति के समक्ष धरने पर बैठे है, आज मैं भी उनके पास पहुंचा ,इस दौरान राजस्थान से लोक सभा सांसद श्री राजकुमार जी रोत भी मौजूद रहे |
भारत सरकार को युवाओं पर चली एक - एक लाठी का हिसाब देश को देना होगा,लोकतंत्र में तानाशाही स्वीकार्य नहीं है |
@BhimArmyChief @roat_mla

[HANUMAN BENIWAL @hanumanbeniwal]

#पाली के पूनायता औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्रांजूल फैक्ट्री में कार्यरत रोहट क्षेत्र के काला पीपल की ढाणी निवासी श्री भेराराम जाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु से जुड़े मामले को पीड़ित परिवार पाली में मोर्चरी के बाहर लेकर न्याय की मांग को लेकर आंदोलित है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के सदस्य भी पीड़ित परिवार के साथ बैठे है | मैंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर पुनः वार्ता करके जल्द से जल्द आंदोलित नागरिकों के साथ वार्ता कर पीड़ित परिवार की मांगो का सकारात्मक निस्तारण करने को कहा है |
@RajGovOfficial @PoliceRajasthan

[राजस्थानी ट्वीट @8PMnoCM]

दावों और हकीकत के बीच फंसा किसान: आधा जुलाई बीतने के बाद भी फसल बीमा का इंतजार

भारतीय राजनीति में किसानों के कल्याण को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। "किसान हमारी प्राथमिकता हैं" और "अन्नदाता की आय बढ़ाने" जैसे वादे चुनावी मंचों पर ���क्सर सुनाई देते हैं। लेकिन जब इन दावों की वास्तविक परीक्षा होती है, तब प्रशासनिक प्रक्रियाओं में होने वाली देरी कई सवाल खड़े कर देती है।

आधा जुलाई बीत चुका है। प्रदेश में मानसून सक्रिय है और किसान खरीफ फसलों की बुवाई में जुटे हुए हैं। ऐसे समय में किसानों के सुरक्षा कवच मानी जाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए बीमा कंपनियों का अंतिम चयन अभी तक पूरा नहीं हो सका है।

क्या कहते है��� सरकारी दस्तावेज?

राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्तालय (पंत कृषि भवन, जयपुर) द्वारा 13 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक पत्र (क्रमांक: एफ 6 (III) आ.कृ./फ.बी./निविदा 2026-27/6194-6211) के अनुसार, वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों के चयन की प्रक्रिया अभी जारी है।

पत्र के अनुसार:

- एक वर्षीय फसल बीमा निविदा (संख्या 2238) 4 जून 2026 को जारी की गई।
- वित्तीय बोलियां 30 जून 2026 को खोली जा चुकी हैं।
- निविदा शर्तों के अनुसार क्लस्टर आवंटन में कैपिंग का प्रावधान है। यदि कोई कंपनी दो से अधिक क्लस्टरों में सबसे कम बोलीदाता (L-1) होती है, तो अतिरिक्त क्लस्टरों के लिए क्रमशः L-2 से L-N तक की कंपनियों से L-1 दरों पर सहमति ली जाती है।
- इसी प्रक्रिया के तहत 14 जुलाई 2026 को दोपहर 1 बजे सफल बीमा कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें उन्हें बंद लिफाफे में अपनी सहमति और प्रस्ताव प्रस्तुत करने थे।

इस प्रक्रिया में ��ग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल, टाटा एआईजी सहित कुल 12 बीमा कंपनियां शामिल हैं। इसके बावजूद अंतिम आवंटन में हो रही देरी किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

सबसे बड़ा सवाल

खरीफ सीजन में जुलाई का मध्य वह समय होता है जब अधिकांश क्षेत्रों में बुवाई पूरी हो चुकी होती है या अंतिम चरण में होती है। ऐसे में यदि प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, सूखा या अन्य कारणों से फसल को नुकसान पहुंचता है, तो किसानों के मन में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अंतिम बीमा व्यवस्था पूरी होने तक उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।

सवाल व्यवस्था से है

यह मुद्दा केवल किसी एक सरकार या राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। प्रश्न यह है कि किसानों से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण योजना की प्रक्रिया समय रहते पूरी क्यों नहीं हो पाई। यदि योजनाओं का क्रियान्वयन मौसम और क���षि चक्र के अनुरूप नहीं होगा, तो उनके उद्देश्य पर भी प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

किसानों को केवल घोषणाओं और योजनाओं के नाम नहीं, बल्कि उनका समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन चाहिए। सरकार और संबंधित विभागों को चाहिए कि फसल बीमा योजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी कर बीमा कंपनियों का अंतिम चयन करें, ताकि खरीफ सीजन के दौरान किसान स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें और किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें समय पर संरक्षण मिल सके।

[Bhera ram @JATbera1]

हमारे पास के बुटाटी मंदिर में 22 करोड़ घोटाले की खबर पिछले दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है।

मंदिर, मस्जिद और भगवान के प्रति आस्था होती है लेकिन आपके च��़ावे का अधिकतर जगह दुरुपयोग ही होता है,,, इसलिए चढ़ावे की बजाय गरीबों की सहायता करने में विश्वास रखें ❣️🙌
मानव धर्म सर्वोपरि

[Radhe Meena @Radhemahwa]

एलडीसी भर्ती 2026 की परीक्षा में चलती परीक्षा के बीच वीक्षक ने ही पेपर खिड़की से बाहर फेंक दिया और बाहर बैठें जानकारों से पेपर हल करवाने की कोशिश की गई।

जिसका परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स ने विरोध किया तो मामला बाहर आया।

मामला को पूर्ण रूप से दबाया दिया जायेगा, जनता के सामने सच की जगह कुछ अलग ही बात सामने लाएं जाने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत के बेरोज़गार युवाओं के साथ धोखा होता रहेगा तो मेलोडी और डोनाल्ड ट्रम्प या अमेरिका के लोग थोड़ी आवाज उठायेंगे, आवाज हमें ही उठानी पड़ेगी।

[RPSC COMMUNITY STUDENTS 🗣️ @rpscAjmer01]

एक बार और हल्ला बोल दो......!

#2nd_ग्रेड_फॉर्म_रिऑपन_किजिए
@RPSC1