Olivia
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jayant prasad
@jayantprasad25
भारत माता की जय॥ जय हिन्द जय भारत॥सनातन धर्म की जय || भाजपा युवा मोर्चा ज़िंदाबाद || भाजपा
Gumla, India
Joined January 2017
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भाजपा गुमला जिला का नवनिर्मित कार्यालय आज समस्त कार्यकर्ताओं के लिए लोकार्पित किया गया ! कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन देवघर की पावन भूमि से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री @JPNadda जी के द्वारा किया गया !
@sunilbansalbjp @blsanthosh @shashankrajbjp @yourBabulal @PavanRanaRSS
आदिवासियों को धोखा देना और उनके अधिकारों पर कब्जा करना कांग्रेस की राजनीति का पुराना चरित्र है।
रांची की आदिवासी महाजुटान रैली में भी यही देखने को मिला। रैली आदिवासियों की थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पूरे मंच पर कब्जा कर लिया।
कांग्रेस ने ये हथकंडे अपनाया...
📍आदिवासी नेताओं को फ्रंटलाइन से हटाया गया
📍आयोजन समिति के प्रमुख आदिवासी सदस्यों को साइडलाइन किया गया
📍आदिवासियों की रैली को कांग्रेस के पोस्टरों और ब्रांडिंग से पाट दिया गया
यह सिर्फ मंच का मामला नहीं, आदिवासी समाज के स्वाभिमान और अधिकारों का सवाल है।
कांग्रेस का यह राजनीतिक खेल अब झारखंड में नहीं चलेगा!
मोदी सरकार में न कोई परेशानी, न भेदभाव की दीवार,
हर व्यक्ति को सम्मान, समानता और गरिमा के साथ मिला जीवन जीने का अधिकार!
सुनिए, सफाई कर्मी की जुबानी…
“मोदी जी ने पैर धोकर जो सम्मान दिया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।”
राहुल गांधी सुन लो... सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखता है!
मोदी जी का प्रयास, झारखंड का सम्पूर्ण विकास।
आज देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में 25 वर्षों से लंबित सोन नदी जल बंटवारे का विवाद अब सुलझा—बिहार और झारखंड के बीच 7.75 मिलियन एकड़-फीट जल बंटवारे पर समझौता हुआ।
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Chinmaya Vibhooti
@CVibhooti
Chinmaya Vibhooti at Kolwan (Pune) is a International Vision Centre of Chinmaya Mission to keep alive the vision of its founder Swami Chinmayananda.
Sheetal
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Proud Sanatani। भारतीय | My Master,My Guru- @ShriguruPawanji | Paavan Chintan Dhara @pcdashram | London School of Economics @LSEalumni | Univ of Pune -MBA ।
Devinder Kumar Rana
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IT Head, भाजपा आई०टी० विभाग मंडी जिला, जिला मंडी हि०प्र० @BJP4MandiJila || राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रथमवर्ष प्रशिक्षित || Rts Not Endorsement ||
झारखंड को भ्रम और आशंकाओं से नहीं, स्पष्ट नीति और बेहतर खनिज प्रबंधन से आगे बढ़ना होगा। MMDR संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में स्थिरता, निवेश और रोजगार की संभावनाओं को मजबूत करना है।
#JharkhandWithMMDR
2025-26 में राज्यों को ₹1,14,549 करोड़ का खनिज राजस्व मिला। आंकड़े बताते हैं कि राज्यों का खनिज राजस्व खत्म नहीं हो रहा।
#JharkhandWithMMDR
2025-26 में राज्यों को ₹1,14,549 करोड़ का खनिज राजस्व मिला। आंकड़े बताते हैं कि राज्यों का खनिज राजस्व खत्म नहीं हो रहा।
#JharkhandWithMMDR
#JharkhandWithMMDR
झारखंड के पास खनिज संपदा है, अब उसे विकास की ताकत बनाने का समय है। निवेश आए, खदानें चालू हों, रोजगार बढ़े- यही है MMDR का उद्देश्य…
#JharkhandWithMMDR
#JharkhandWithMMDR
MMDR को “झारखंड विरोधी” बताने से पहले यह देखिए- यह पूरे देश के लिए राष्ट्रीय कानून है, सिर्फ झारखंड के लिए नहीं।
#JharkhandWithMMDR
#JharkhandWithMMDR
झामुमो-कांग्रेस के डर फैलाने वाले नैरेटिव से अलग कानून की सच्चाई देखिए- राज्यों का राजस्व जारी, निवेश को बढ़ावा और खनन में स्थिरता।
#JharkhandWithMMDR
खनिजों की लागत कम करने की दिशा में कदम उठेंगे तो इसका फायदा सीधा आम लोगों को होगा, क्योंकि लोहा, टीन, कोयला और बालू के रेट सस्ते होंगे।
#JharkhandWithMMDR
विकसित भारत 2047 की नींव है - खनिज!
ऊर्जा, विनिर्माण, रक्षा, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा... हर क्षेत्र के विकास के लिए खनिज सबसे आवश्यक है।
मोदी सरकार द्वारा लाया गया MMDR संशोधन अधिनियम 2026 इसी दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
"आज लिए गए निर्णय ही कल के भारत की नींव तैयार करते हैं।"
खनिज क्षेत्र में सुधार, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दे रहा है।
#JharkhandWithMMDR
2025-26 में राज्यों को ₹1,14,549 करोड़ का खनिज राजस्व मिला। आंकड़े बताते हैं कि राज्यों का खनिज राजस्व खत्म नहीं हो रहा।
#JharkhandWithMMDR
@BJP4India @BJP4Jharkhand
MMDR संशोधन का उद्देश्य साफ है- मनमाने खनिज टैक्स पर लगाम, स्थिर नियम और खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा।
#JharkhandWithMMDR
ओडिशा में 74 नीलाम ब्लॉकों में से 35 परिचालित हो चुके हैं, वहीं झारखंड में नीलाम किए गए किसी भी खदान को अब तक परिचालित नहीं किया जाना यह प्रश्न उठाती है कि उपलब्ध संसाधनों का आर्थिक उपयोग कितनी तेजी से हो रहा है।
#JharkhandWithMMDR
ओडिशा ने 2020-21 से 2025-26 तक माइंस ऑक्शन से करीब ₹87,000 करोड़ का नीलामी प्रीमियम हासिल किया। झारखंड को भी अपनी खनिज संपदा का बेहतर उपयोग करना चाहिए।
#JharkhandWithMMDR
राज्यों की कर शक्ति बनी रहेगी, लेकिन नए खनिज टैक्स और लेवी के लिए तय नियम और सीमाएं होंगी। यही पारदर्शी व्यवस्था है।
#JharkhandWithMMDR
करीब 90% खनन से जुड़े राजस्व का हिस्सा राज्यों के पास रहेगा। फिर “राजस्व छिन जाएगा” का डर किस बात का?
#JharkhandWithMMDR
MMDR संशोधन राज्यों का राजस्व छीनने के लिए नहीं, खनन क्षेत्र में एक स्थिर और पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए है।
#JharkhandWithMMDR
खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड को अब आर्थिक शक्ति में बदलने की आवश्यकता है, जिसका माध्यम है- अधिक निवेश, अधिक उत्पादन, अधिक रोजगार और अधिक राजस्व…
#JharkhandWithMMDR
रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम, DMF, NMET और GST में राज्यों की हिस्सेदारी जारी रहेगी। इसलिए MMDR पर चर्चा आशंकाओं के बजाय प्रावधानों और तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए।
#JharkhandWithMMDR
झारखंड की खनिज संपदा का वास्तविक मूल्य तभी है, जब वह निवेश, रोजगार, राजस्व और आधारभूत विकास में परिवर्तित हो। MMDR संशोधन इसी दिशा में अधिक स्थिर और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास है।
#JharkhandWithMMDR
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