Only Two Times in India's History, Terrorist have been Released :
🔸1999 : Azhar Masood
Govt - BJP, NSA - Ajit Doval
🔸2026 : 6 US & Ukrainian's
Govt - BJP , NSA - Ajit Doval
Ajit Doval is Biggest Scam in the History of Independent India 💯
BJP and Election Commission have together undermined the country’s democracy. Even a peaceful Satyagraha on the footpath is being denied through the use of police. If they have the power, let them arrest Gyanesh Kumar. We will continue this movement until he resigns.
भयावह। जागो जनता जागो। लुट गया लोकतंत्र का कारवा��� । मत करो ऐसा। मत होने दो ऐसा। इस देश को आज़ादी लाखों के संघर्ष और त्याग से मिली है। इसलिए नहीं कि वोट का अधिकार उनसे बीच राह में छीन लिया जाएगा। वोट का अधिकार आज़ादी का अधिकार है। 🙏🏻
We spent months investigating the inner working of the EC.
What we found: the majority of the Commission, kept in the dark for almost a year.
Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi objected on record at least 14 times in 10 months, FOUR times on a single day, to decisions taken in the Commission's name without their knowledge.
Here is what they flagged:
(3/10)
https://t.co/LuOZBDxKt8
भयावह। जागो जनता जागो। लुट गया लोकतंत्र का कारवां । मत करो ऐसा। मत होने दो ऐसा। इस देश को आज़ादी लाखों के संघर्ष और त्याग से मिली है। इसलिए नहीं कि वोट का अधिकार उनसे बीच राह में छीन लिया जाएगा। वोट का अधिकार आज़ादी का अधिकार है। 🙏🏻
Bengal.
The Supreme Court handed the state's SIR to judicial officers. They heard 60 lakh voters flagged for "logical discrepancies" and retained 33 lakh on the roll. Then lakh appeals were filed to get those voters (retained on the voters' list) deleted.
When the court asked the Commission to explain, Sandhu asked his OWN officers:
Has EC filed appeals against inclusion of voters?
Who authorised these?
Who filed them?
He didn't know. Joshi didn't know. Bengal's Chief Electoral Officer didn't know.
(6/10)
#ExpressInvestigation | SIR, which began in Bihar in June 2025, an otherwise routine clean-up of the rolls, has struck more than 13 crore names off the draft voter rolls in 30 States and Union Territories. This has put the Election Commission at the centre of intense public debate over its role in deciding who gets to vote — and who doesn’t.
An investigation by The Indian Express reveals that questions were raised on these very issues within the three-member Election Commission itself, time and again through much of this same period. By two of the three Election Commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, no less.
Reported by: @RitikaChopra__
Read: https://t.co/5wxH2BOWkG
CEC Gyanesh Kumar had asked @RahulGandhi to either apologize or file an affidavit with proof of #VoteChori allegations. He had set a deadline of 7 days. "There is no third option," he said.
now ask CEC to either resign or file an affidavit with the Supreme Court .
#votechor
पिछले कई वर्षों से काँग्रेस पार्टी और कई विपक्षी दल देश में होने वाले चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। हमें लगातार चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही थी। जब हमने सवाल उठाया तो उसे मज़ाक़ में उड़ा दिया गया��� आयोग के दरवाज़े बंद कर दिए गए।
आज चुनाव आयोग के भीतर से वही बात देश के सामने आ गई है। तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने 14 बार लिखकर आपत्ति की। फॉर्म 6 का दुरुपयोग, software का ग़लत इस्तेमाल, वोटर लिस्टों के साथ खिलवाड़, बिना पारदर्शिता के फ़ैसले, ये सब अब देश के सामने हैं।
फिर CEC ज्ञानेश कुमार ने इन आपत्तियों पर क्या किया? SIR के पहले तीन चरणों में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की draft electoral rolls से 13.8 करोड़ नाम बाहर हुए हैं।
श्री @RahulGandhi ने जिस Vote Chori और SIR का लगातार देश के सामने पर्दाफाश किया, आज वो सवाल सही साबित हो रहे है। ये लोकतंत्र से खिलवाड़ है।
24 अप्रैल 2026 को 73 विपक्षी राज्यसभा सांसदों ने CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए Secretary General को नया Notice of Motion सौंपा था। संसद का Monsoon Session अभी तक prorogue नहीं हुआ है।क्या माननीय राज्यसभा सभापति अब उस लंबित Notice पर निर्णय लेंगे?
आज सवाल केवल Vote Chori का ही नहीं है। सवाल भारत के लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं पर सरकार द्वारा क़ब्ज़ा करने का है। उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता का है। चुनाव आयोग के भीतर से सामने आए ये दस्तावेज मोदी सरकार और भाजपा-RSS की भूमिका पर अत्यंत गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना ही होगा।
भारत के लोगों से लोकतंत्र ��ीनने का षड़यंत्र करने वालों को मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
#VoteChori
Vote chori is a crime against the Indian people and a direct attack on our constitution.
The BJP, RSS and EC who organised it have committed an act of treason.
Justice will be served.
We spent months investigating the inner working of the EC.
What we found: the majority of the Commission, kept in the dark for almost a year.
Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi objected on record at least 14 times in 10 months, FOUR times on a single day, to decisions taken in the Commission's name without their knowledge.
Here is what they flagged:
(3/10)
https://t.co/LuOZBDxKt8
मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फ़ीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से।
अमेरिकी payment कंपनियां लंबे समय से भारत की zero-MDR नीति का विरोध करत�� रही हैं। अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है।
US Trade Deal की तरह ही, Compromised PM मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने surrender कर रहे हैं।