Jaymal Jat💎

sports man #football #cricket #TEAMHB
@RLPINDIAorg

[Jaymal Jat💎 @jaymal_jat]

मैंने अनसुनी कर दी वो ख्वाहिशे दिल की

जिनसे मेरे अपनों का दिल दुखे 😒😒

[Jaymal Jat💎 @jaymal_jat]

@elonmusk
First, stop what you are doing wrong against https://t.co/wQeWEJd8Hv cannot come forward with your dirt-double policy against https://t.co/wQeWEJd8Hv will not find this market in https://t.co/fBvCdiVnOp long will you continue negligence against Indians on Twitter?

[N. Zenovka🇫🇷 🇵🇱 @N_Zenovka]

@BRICSinfo The first preview of the logo is already here :

[Jaymal Jat💎 @jaymal_jat]

@Canadaisruined @BRICSinfo @grok इसको अमेरिका के झण्डे में बदलो

[HANUMAN BENIWAL @hanumanbeniwal]

#NewsUpdate #RLP #MPNagaur

[HANUMAN BENIWAL @hanumanbeniwal]

लोक सभा में आज संविधान 131 वा संशोधन विधेयक 2026, संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए मैंने यह स्पष्ट किया कि हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी,महिला आरक्षण के पक्ष में है और महिला वर्ग को सम्मान मिले, महिलाओ को उचित राजनैतिक प्रतिनिधित्व मिले यह हमारी विचारधारा भी है | मैंने सदन में कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरह के मनमानी वाले और दलित, आदिवासियों और ओबीसी वर्ग तथा कमजोर राजनैतिक प्रतिनिधित्व वाले मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाने वाले परिसीमन का विरोध करते है, इस विधेयक की चर्चा में मैने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हुए उनके सिद्धांतों का जिक्र किया वहीं मान्यवर कांशीराम जी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए | परिसीमन के प्रस्तावों को लेकर देशभर से कई गंभीर चिंताएं सामने आई हैं, असम और जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से परिसीमन किया गया है, वह दिखाता है कि इन विधेयकों का असली उद्देश्य और विषय-वस्तु छल-कपट से भरी है, और इनका प्रभाव बेहद व्यापक और नुकसानदेह है । संविधान संशोधन कोई साधारण विधायी प्रक्रिया नहीं होती। यह देश की मूल भावना, संविधान निर्माताओं के विज़न और जनता के विश्वास को प्रभावित करती है। लेकिन आज जो 131वां संशोधन विधेयक लाया गया है, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनसे यह आशंका पैदा हो रही है कि सामाजिक न्याय की नींव,विशेषकर ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के अधिकार कमज़ोर किए जा सकते हैं,मैंने यह भी कहा कि लोकतंत्र केवल बहुमत का नाम नहीं है, यह सहमति, संवेदनशीलता और संतुलन का नाम है,आज देश में यह धारणा बन रही है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव बिना व्यापक चर्चा और बिना जन- सहमति के किए जा रहे हैं जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक भी है | मैं यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि लोकतंत्र “नंबर गेम” नहीं है ,लोकतंत्र “विश्वास” का नाम है और एनडीए की सरकार के पिछले कुछ वर्षो के कार्यकाल को देखे तो यह सरकार उसी विश्वास को तोड़ने का काम कर रही है,जिस विश्वास के साथ देश की जनता ने उन्हें बहुमत दिया | मैंने सदन में कहा कि भारत में बड़ा हिस्सा ओबीसी की आबादी का , ओबीसी का आरक्षण भी है ,अगर जातिगत जनगणना के बाद सरकार कुछ करती तो सरकार का संदेश सकारात्मक जाता लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है | मैने सरकार से यह भी कहा कि चर्चा, संवाद लोकतंत्र का हिस्सा है,मगर न राज्यों से संवाद, न सभी दलों से सहमति,न जनता से राय ,क्या आपका यही वो तरीका है जिसे आप लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बता रहे हो ? मैंने राजस्थान के संदर्भ में सरकार से प्रश्न पूछते हुए कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी,इसलिए राजस्थान में 6.85 करोड़ को 14.20 लाख की जनसंख्या प्रति लोकसभा से विभाजित करने पर 48 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं, परंतु यदि सभी राज्यों में लोकसभा की सीटों की एक समान 50% की बढ़ोतरी होती है तो राजस्थान में केवल 38 सीटें बनती हैं और फार्मूले से राजस्थान में 10 लोकसभा की सीटों का नुकसान होगा इसलिए सरकार जब जवाब दे तो इस विषय पर सरकार की मंशा स्पष्ट करे ताकि राजस्थान की जनता सरकार की मंशा को जान सके |
मैं यह सवाल भी सदन में किये -
1- क्या इन विधेयको को लाने से पहले पर्याप्त पब्लिक कंसल्टेशन क्यों नही लिया गया ?
2-बिल को जल्दबाजी में लाया गया, जिससे सांसदों को अध्ययन का समय नहीं मिला ? आपने ऐसा क्यों किया ?
3-देश की जनता के मन में प्रश्न है की क्या यह बिल संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है ?
4- कई राज्यों की बड़ी शंका है की सरकार का यह कदम क्या यह संघीय ढांचे को कमजोर करता है ?
5.क्या सरकार दक्षिण भारत और अन्य संतुलित जनसंख्या वाले राज्यों के हितों की रक्षा करेगी ?
6.क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संसद में प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़े नहीं ?
7.परिसीमन आयोग में Judicial Review की सीमा क्या होगी और इस आयोग के निर्णयों पर संसद की क्या भूमिका होगी ?
आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव है,वहां आचार संहिता भी लगी हुई है ऐसे में चुनावों के मध्य केंद्र सरकार ने यह बिल लाकर स्पष्ट कर दिया कि NDA की सरकार केवल दिखावा करने में भरोसा रखती है |
सरकार को जातिगत जनगणना के बाद विधानसभा व लोक सभा में OBC वर्ग को आरक्षित करते हुए SC,ST की सीटों को बढ़ाती तो सरकार का संदेश सकारात्मक जाता मगर सरकार की मंशा को अब देश की जनता समझ चुकी है |
#RLP #MPNagaur

[Jaymal Jat💎 @jaymal_jat]

#MyXAnniversary

[HANUMAN BENIWAL @hanumanbeniwal]

कल दिल्ली स्थित मेरे आवास पर ओलंपियन बॉक्सर भाई विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने शिष्टाचार मुलाकात की और कई सामाजिक विषयों और खेल जगत के विषयों पर चर्चा की |
@boxervijender

[Vijender Singh @boxervijender]

महारा भाई @hanumanbeniwal 😎

[Vijender Chauhan @masijeevi]

मनरेगा कोई साधारण योजना नहीं थी।
ये गरीब के लिए काम की कानूनी गारंटी थी।
अगर नया बिल इसे सरकार की मर्जी बनाता है,
तो ये सुधार नहीं – अधिकार छीने जाने की शुरुआत है।
चुप रहेंगे या सवाल उठाएंगे?
#MNREGA #RightToWork #RuralIndia

[Jaymal Jat💎 @jaymal_jat]

#SaveAravalli

[Manu Choudhary @Manu_choudhary4]

मुझे पहचान की नहीं संरक्षण की जरूरत है,
मैं अरावली हूं। ⛰️🏔️
#SaveAravalli
#aravallihills #AravaliProtection

[Jaymal Jat💎 @jaymal_jat]

#SaveAravalli

[Jaymal Jat💎 @jaymal_jat]

#SaveAravalli

[Nirmal Choudhary @NirmlChoudhary]

“चुप रहना आत्मघाती हमला है। लड़ना ज़रूरी है।”

@narendramodi जी, अरावली पर हमला करने से पहले
आपको मेरे जैसे लाखों योद्धाओ का सिर धड़ से अलग करना पड़ेगा।

आज अरावली हटेगी,
कल जंगल हटेंगे,
फिर जलस्रोत,
और अंत में इंसान।

अरावली पर्वतमाला की रक्षा के लिए
मैं इस प्रदेश के गाँव–गाँव, ढाणी–ढाणी जाकर
मोदी सरकार की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ एक क्रांति की शुरुआत करूँगा।
और देश के हर युवा से अपील है—
यह लड़ाई सिर्फ़ पर्यावरण की नहीं,
हमारे भविष्य की है। इसमें अपनी भागीदारी निभाइए।

जब तापमान बढ़ रहा है,
भूजल गिर रहा है
और शहर जहरीले बनते जा रहे हैं,
तब यह पहाड़ काटने का उतावलापन किसके हित में है?

अरावली बचेगी
तो जल, जंगल, किसान और इंसान बचेंगे।

मोदीजी आप और आपका सिस्टम नेहरू जी के ख़िलाफ़ रोना धोना करते हो। अगर उस समय नेहरू जी की जगह आप होते तो आज हिंदुस्तान के हालात पाकिस्तान से भी गए गुजरे होते।

अरावली बचेगी, तो भारत का भविष्य बचेगा।

अरावली बचाओ — भविष्य बचाओ!

#SaveAravali #SaveAravaliHills #अरावली_बचाओ
@RahulGandhi @INCIndia
#NirmalChoudhary

[Jaymal Jat💎 @jaymal_jat]

#SaveAravalli

[𝑨𝒏𝒏𝒖 𝑹𝒂𝒕𝒉𝒐𝒓𝒆 @Annu_Rathore_]

📌

मगरो छोडू हूं नही मूंड़ण मत बिलमाय।
सैलां टकरां झेल स्यूं भाज्यां वंश लज्जाय

@RajveerChalkoi #SaveAravalli

[Jaymal Jat💎 @jaymal_jat]

#SaveAravalli #AravaliProtection #Rajasthan

[Ronak Choudhary @Ronak_choudhry]

जब अरावली बचेगी ..तभी जल, जंगल और जीवन बचेगा !!⛰️
#SaveAravalli

[Jaymal Jat💎 @jaymal_jat]

#SaveAravaliHills

[Mr Sharma @sharma_views]

🚨 Now or Never. Must Watch. Must Share.

BJP देश की रीढ़ काट रही है -
और सुप्रीम कोर्ट इसे वैध बना रही है।

2 अरब साल पुरानी अरावली
100 मीटर के खेल में कुर्बान।

90% पहाड़ अब कॉरपोरेट्स के लिए खुले।

ये विकास नहीं, विनाश है 😡

#SaveAravali

[Jaymal Jat💎 @jaymal_jat]

#SaveAravaliHills

[Dinesh Bohra @dineshbohrabmr]

राजस्थान की बेटी जिगिषा जोशी जिस दृढ़ विश्वास के साथ #AravalliHills की गरिमा की रक्षा करने की बात कर रही हैं, वह प्रेरणादायक है।

“खड़ा रहना हमने अपने पहाड़ों से ही सीखा है।”

[Dinesh Bohra @dineshbohrabmr]

राजस्थान की बेटी जिगिषा जोशी जिस दृढ़ विश्वास के साथ #AravalliHills की गरिमा की रक्षा करने की बात कर रही हैं, वह प्रेरणादायक है।

“खड़ा रहना हमने अपने पहाड़ों से ही सीखा है।”

[Dinesh Bohra @dineshbohrabmr]

बीजेपी के रेवंतराम डांगा, कांग्रेस की अनीता जाटव और निर्दलीय ऋतु बानावत को विधानसभा की सदाचार कमेटी ने नोटिस जारी कर 19 दिसंबर सुबह 11 बजे तलब किया है।

सभापति कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में वन-टू-वन पूछताछ का फैसला हुआ। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने मामला कमेटी को सौंपा।

डमी फर्म के जरिए हुए इस स्टिंग ने विधायक निधि में भ्रष्टाचार की परतें खोली हैं। अब सबकी नजर जवाबों और आगे की कार्रवाई पर।

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिससे अरावली का दायरा सिमट गया है। अरावली राजस्थान का केवल पर्वत नहीं, हमारा 'रक्षा कवच' है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर इसे '100 मीटर' के दायरे में समेटना, प्रदेश की 90% अरावली के 'मृत्यु प्रमाण पत्र' पर हस्ताक्षर करने जैसा है।

सबसे भयावह तथ्य यह है कि राजस्थान की 90% अरावली पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम हैं। यदि इन्हें परिभाषा से बाहर कर दिया गया, तो यह केवल नाम बदलना नहीं है, बल्कि कानूनी कवच हटाना है। इसका सीधा मतलब है कि इन क्षेत्रों में अब वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होगा और खनन बेरोकटोक हो सकेगा।

पहाड़ की परिभाषा उसकी ऊँचाई से नहीं, बल्कि उसकी भूगर्भीय संरचना (Geological Structure) से होती है। एक छोटी चट्टान भी उसी टेक्टोनिक प्लेट और पर्वतमाला का हिस्सा है जो एक ऊंची चोटी है। इसे अलग करना वैज्ञानिक रूप से तर्कहीन है।

अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली दीवार है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां (रिज) भी धूल भरी आंधियों को रोकने में उतनी ही कारगर होती हैं। इन छोटी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल देने का मतलब दिल्ली और पूर्वी राजस्थान तक रेगिस्तान को खुद निमंत्रण देना है।

अरावली की चट्टानी संरचना बारिश के पानी को रोकती है और उसे जमीन के भीतर भेजती है। ये पहाड़ियाँ पूरे क्षेत्र में भूजल रिचार्ज का काम करती हैं। इन्हें हटाने का मतलब पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे उत्तर-पश्चिम भारत में सूखे को निमंत्रण देना है।

अरावली वह दीवार है जो पश्चिम से आने वाली जानलेवा 'लू' (Heat Wave) और थार रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों में घुसने से रोकती है।

यह फैसला पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि खनन माफियाओं के लिए 'रेड कार्पेट' है। थार के रेगिस्तान को दिल्ली तक जाने का निमंत्रण देकर सरकार आने वाली पीढ़ियों के साथ जो अन्याय कर रही है, उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।

विडंबना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई इसलिए शुरू हुई थी ताकि अरावली को स्पष्ट रूप से पहचाना और बचाया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार की जिस सिफारिश को कोर्ट ने माना, उसने अरावली के 90% हिस्से को ही तकनीकी रूप से 'गायब' कर दिया।

मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। यह फैसला सीधा विनाश को निमंत्रण देने वाला है।

#SaveAravalli

[Anurag @anurag_firoda]

लोग बोलते हैं कि कांग्रेस में 70 साल में क्या किया वह एक बार सुन ले हनुमान जी को.

ये कोई खिलौने की दुकान नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर को दे दे.

सबकुछ प्राइवेट वाले करेंगे तो हम यानि सरकार क्या करेगी- @hanumanbeniwal

[Lokendra Singh @LSinghShekhawat]

अरावली राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है

रीढ़ खत्म तो समझो राजस्थान और NCR खत्म

भाई पीयूष उदयपुरी की ये लाइने जरूर सुने…

अरावली बचाओ 🙏✊