@BJP4MP जनगणना के आंकड़ों की आड़ में डर और विभाजन की राजनीति करना आसान है, लेकिन बेरोज़गारी, महंगाई और शिक्षा-स्वास्थ्य पर जवाब देना मुश्किल।
देश की पहचान नागरिकों की बराबरी से बनती है, किसी समुदाय को शक की निगाह से देखने से नहीं।
पेयजल को लेकर स्थापित होगा कंट्रोल रूम, सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देश। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने ली कलेक्टरों व अधिकारियों की बैठक। जल प्रदाय व्यवस्था से जुड़े समस्त अमले के अवकाश पर प्रतिबंध। कलेक्टर रोज करेंगे पेयजल उपलब्धता की समीक्षा*
@kamalkanker असली “गोपालक” वही है जो गाय पालने का पूरा बोझ उठाता है, जबकि “गौ-राजनीति” करने वाले अक्सर सिर्फ नारे लगाते हैं।
अगर सच में गाय से प्रेम है, तो बूढ़ी और बेसहारा गायों की जिम्मेदारी भी समाज और राजनीति को उठानी चाहिए, सिर्फ किसान को नहीं।
लोकतंत्र में न्यायपालिका का सम्मान जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है निष्पक्ष पत्रकारिता और सार्वजनिक प्रश्नों का अधिकार। यदि दस्तावेज़ों, आरटीआई और सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर उठाए गए सवालों को भी अवमानना माना जाने लगे, तो पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों प्रभावित होंगी।
*STATEMENT*
As per reports, the Hon’ble Delhi High Court today has issued notice to me in a plea seeking initiation of criminal contempt proceedings over one of my reports concerning the appearance of conflict of interest and reasonable apprehension of bias in Justice Swarana Kanta Sharma hearing the CBI appeal in the Delhi Excise Policy case. The petitioner alleges that my report contains “serious, unfounded and scandalous allegations” against Justice Sharma.
I stand firmly by my reporting.
The report was based entirely on documentary material: RTI data furnished by the Ministry of Law & Justice, the judge’s own judicial orders in Criminal Revision Petitions, publicly available records, and statements made by a sitting Hon’ble Judge of the Supreme Court himself.
Not a single fact reported by me has been rebutted either by the judge concerned or by the CBI in any of the proceedings, including the suo-motu contempt proceedings. In that backdrop, an unattached third party has now come into the picture.
That said, since the matter now directly concerns me and is sub-judice, it will not be appropriate to comment further on the merits at this stage. I shall place my response before the Court after consulting distinguished members of the Bar, eminent legal luminaries, and respected members of the fraternity.
The constitutional guarantee of free speech includes the right, not just of journalists, but of every citizen, to fairly scrutinise and critique judicial functioning and administrative decisions that have a bearing on public confidence in the institution. The faith in the institution can never be strengthened through opacity or the chilling of public scrutiny.
Journalism that seeks to uncover these uncomfortable facts in the largest of public interests is part of the constitutional duty of the fourth pillar. Questions cannot be contempt.✊🏻
#JournalismIsNotACrime
@narendramodi किसानों का सम्मान निश्चित रूप से पूरे देश का सम्मान है। लेकिन पुरस्कारों और वैश्विक मंचों के साथ-साथ यह सवाल भी बना रहेगा कि क्या देश का किसान वास्तव में लागत, कर्ज, MSP, फसल के दाम और आय की चिंता से मुक्त हो पाया है?
लोकतंत्र में असहमति और तीखी आलोचना को “अराजक मानसिकता” बताना आसान है, लेकिन असली जवाब राजनीतिक तर्क और तथ्यों से दिया जाना चाहिए।
हर विपक्षी आवाज़ को हताशा, निराशा या राष्ट्रविरोध बताने की राजनीति अंततः लोकतांत्रिक बहस को कमजोर ही करती है।
राहुल गांधी का आज दिया गया बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक प्रकार से उनकी अराजक मानसिकता को दर्शाता है। मुझे लगता है कि उनकी लगातार चुनावी पराजयों और उससे उपजी निराशा अब उनके स्वभाव और व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से झलकने लगी है। यही हताशा और निराशा उन्हें आज इस प्रकार के बयान देने के लिए प्रेरित कर रही है।
- राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी
#ShameOnCongress
Rankings par debate ho sakti hai, media freedom par sawaal nahi tal sakte
You can watch this full video on our YouTube channel Double Check: https://t.co/ruXomaazD8
#pressfreedom#pmmodi#norway#hellelyng#journalism
@MOIDFDE जहां तक “घर की औरतों” वाला ज्ञान है, लोकतंत्र घर की चौखट पर नहीं, सार्वजनिक जवाबदेही पर चलता है।
प्रधानमंत्री कोई पारिवारिक मुखिया नहीं, जनता द्वारा चुने गए संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं। उनसे सवाल पूछना अधिकार भी है और लोकतांत्रिक कर्तव्य भी।
In a democracy, questions are not an inconvenience they are the foundation of accountability. Scripted interviews can never replace open press conferences and direct public scrutiny.
Not a single press conference by the Prime Minister held in the country since 2014. Only select interviews with filtered pliant questions. This is the world’s largest democracy and the press has a right to ask questions directly to its elected Prime Minister. One way Mann Ki Baat is not an alternative to a PC. Diplomats, bureaucrats and ministers answering questions are not the same as heads of states and governments answering media questions in a democracy. That is called accountability and responsibility. There are countries where press freedom is taken seriously. And India has stopped the tradition of foreign heads of govts and states taking questions after their press statements with the PM following formal talks in Delhi .Similarly except for the US where the PM is forced to take two Qs (fixed from the Indian side) and initial UK trip in 2015, foreign heads of states and govts have stopped taking Qs from their press after joint remarks of top leaders because of the insistence from the visiting Indian govt side. This needs to stop. Surely a Prime Minister who enjoys such a strong mandate cannot continue to shy away from legitimate questions that others answering on his behalf will not carry the same weight.
@agragr88 पत्रकारिता सत्ता से सवाल पूछने का काम है, विपक्ष से नहीं बचाने का। अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों या कोई और उनसे सवाल पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवाल लेते हैं, जवाब देने से भागते नहीं है।
When governments begin responding to questions on human rights with “yoga” and image management instead of facts, the questions become even more necessary.
The real strength of a democracy lies not in avoiding difficult questions, but in answering them clearly.
@PMOIndia
My colleague and I asked questions tonight both on why we should trust India given the human violations rights, and also about the visit.
I tried multiple times to get them to be specific on human rights, but I was unsuccessful. The representatives talked about India’s effort during Covid & also yoga, among other things. My colleague has the videos so I will try to publish tomorrow.
@msisodia लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यही है,
क्या राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता बचाने के लिए होगा, या जनता की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए भी?
प्रचार और प्रबंधन से छवि बनाई जा सकती है, लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा और संस्थागत गिरावट की सच्चाई आखिरकार ज़मीन पर ही दिखाई देती है।
आर्काइव | सूर्यकांत पर गंभीर अनियमित्ता के आरोप हैं. 2012 में एक रियल एस्टेट एजेंट ने सूर्यकांत पर कम कीमत दिखा कर करोड़ों रुपए की संपत्ति का अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया था. 2017 में पंजाब में एक कैदी ने याचिका दायर कर सूर्यकांत पर 8 मामलों में रिश्वत लेकर जमानत देने का आरोप लगाया. इस याचिका पर छह सालों तक कॉलेजियम ने सुनवाई नहीं की और वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने रहे. अक्टूबर 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और अब उनके खिलाफ शिकायतों का निवारण किए बिना कॉलेजियम ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया. एक पूर्व जज के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत को पदोन्नत करने के लिए भी कॉलेजियम यही करने वाला है.
पढ़ें अतुल देव का यह लेख: https://t.co/aiHD3uunBT
#CJI #Corruption
इस प्रकार का बयान न्यायपालिका की गरिमा, निष्पक्षता और संस्थागत मर्यादा पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। एक जिम्मेदार लोकतंत्र में न्यायिक मानकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को इस विषय पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए..!
CJI Surya Kant says there are "parasites" attacking the system.
"There are youngsters like cockroaches, who don't get any employment and don't have any place in the profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become other activists, and they start attacking everyone." - CJI.
‘ऑपरेशन रेड लाइट’ मेरे लिए एक ऐसा असंभव सा कार्य था, जो पूरी टीम के सहयोग और विश्वास के बिना कभी संभव नहीं हो पाता. भले ही मैं मोर्चे पर थी, लेकिन हर कदम पर पूरी टीम मेरे साथ खड़ी रही. टीम ने लगातार मेरा मनोबल बढ़ाया और हर चुनौती में मेरा हौसला बनी रही. विशेष रूप से मनीष सर की बेहतरीन प्लानिंग, मार्गदर्शन और भरोसे ने ही इस कठिन ऑपरेशन को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भास्कर के MD सुधीर अग्रवाल सर का आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिलेगा. उनका यह पत्र मेरे लिए बेहद अमूल्य और प्रेरणादायक है. मैं बस यही आशा करती हूँ कि आने वाले समय में भी मुझे ऐसा ही मार्गदर्शन, विश्वास और अग्रजों का स्नेह मिलता रहे, ताकि मैं आगे और बेहतर काम कर सकूँ.
#mahimasingh #journalistlife #SITbhaskar #blessed #bhaskarteam