झारखंडी युवा

Jharkhand | Public Interest | Social Issues | Governance | Facts over Noise

[झारखंडी युवा @JharkhandWatch]

@amitranjan_JH JSSC 😂

[झारखंडी युवा @JharkhandWatch]

@Charls866613 @amitranjan_JH Tum students ke thikedar ho kya bhai

[𝙋𝙔𝙏𝙃𝙊𝙉 @amitranjan_JH]

व्यक्तिगत हमलों और बेवजह के शोर से कुछ बदलने वाला नहीं!

✍️JSSC-CGL का अंजाम आज नहीं तो कल, आखिरकार रद्द होना ही लिखा है।

अंत में स्वीकार करने ही होंगे नियति के फैसले,
हर बार चीखने-चिल्लाने से फैसले बदला नहीं करते।।

[झारखंडी युवा @JharkhandWatch]

@gutthi_org @JmmJharkhand @HemantSorenJMM @yourBabulal @BJP4Jharkhand @dasraghubar @JMMKalpanaSoren अब मीम बनाने वाले भी न्यूज बताने लगे 😂

[झारखंडी युवा @JharkhandWatch]

@RAJNITIMANCH @SACHNAMA_ @gutthi_org @harisharandevgn @JPSCreformanch @kunalpratap86 @Tiger37412682 @BJP4Jharkhand @roysaryu @shashankrajbjp @SACHITutem CGl कौन सा एग्जाम होता है
तुम्हारी लिखावट बता रही है कितना मेहनत कर के पास किए हो

[𝙋𝙔𝙏𝙃𝙊𝙉 @amitranjan_JH]

JSSCCGL: SIT की जांच पर सरकार मौन क्यों है❓

#JSSCCGL पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने SIT को छह महीने के भीतर जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। 3 जून 2026 की समयसीमा बीत गई, लेकिन नवंबर तक भी जांच लंबित है। 6 नवंबर 2026 के हाईकोर्ट आदेश में भी अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं होने का उल्लेख है। आखिर हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी क��सकी है? सरकार बताए कि जांच कहां तक पहुंची और अंतिम रिपोर्ट कब दाखिल होगी?

📢 जांच की स्थिति सार्वजनिक करो, जवाब दो!

@HemantSorenJMM

[𝙋𝙔𝙏𝙃𝙊𝙉 @amitranjan_JH]

सरकार की कार्रवाई सिर्फ समाचार पत्रों तक ही क्यों दिखती है🤔

ये सारे प्रमाण अदालत में पेश क्यों नहीं होते? छात्रों को जांच के नाम पर सिर्फ तमाशा दिखाया जाता है।ये जांच नहीं, सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का खेल रहता है!

📢 तमाशा बंद करो और छात्रों को न्याय दो।

[𝙋𝙔𝙏𝙃𝙊𝙉 @amitranjan_JH]

🚨सरकार का शुरू से यही रुख रहा है कि #JSSC_CGL में पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि पेपर लीक के नाम पर धन उगाही हुई

Video देखने के बाद तो यही बात है लगता है कि सरकार आज भी अपने इसी स्टैंड पर कायम है।

फिर असली सच सामने आ���गा कैसे ?

[𝙋𝙔𝙏𝙃𝙊𝙉 @amitranjan_JH]

झारखंड में विकास के दावों के बीच यह त��्वीर भी देखिए!

आज भी किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को 5 किलोमीटर तक चारपाई उठाकर चलना पड़ता है।

[झारखंडी युवा @JharkhandWatch]

@itzz4ks @amitranjan_JH 2 शब्द तो सही से लिख लो क्या लिखे हो जिसका मतलब सिर्फ तुम ही जानते हो ,अब ऐसे लोग को पेंग्विन न कहे तो क्या कहा जाय🤣

[झारखंडी युवा @JharkhandWatch]

मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी, निशा भगत मामले में CBI जांच की अनुशंसा स्वागतयोग्य है।

लेकिन #JSSC_CGL और #jpsc अभ्यर्थियों की लंबे समय से चली आ रही #CBI जांच की मांग पर सरकार का यही रुख क्यों नह���ं रहा?

झारखंड के युवाओं को भी निष्पक्ष जांच और न्याय चाहिए।

#CBIForJSSCCGL

[𝙋𝙔𝙏𝙃𝙊𝙉 @amitranjan_JH]

🚨CBI कभी गलत, कभी सही कैसे ?

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले में CBI जांच की अनुशंसा की है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है।

किसी भी नागरिक को न्याय मिलना चाहिए और यदि किसी मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है, तो CBI जांच होनी चाहिए।

लेकिन सवाल यह है कि यही संवेदनशीलता JSSC-CGL और JPSC अभ्यर्थियों के मामले में क्यों नहीं दिखाई गई?

पिछले करीब दो वर्षों से झारखंड के हजारों अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में कथ���त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग भी सिर्फ इतनी है कि मामले की जांच ऐसी स्वतंत्र एजेंसी से हो, जिस पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव न हो।

लेकिन सरकार का रवैया क्या रहा?

जब अभ्यर्थियों ने CBI जांच की मांग उठाई, तब सरकार और सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने इस मांग पर सवाल खड़े किए। JMM के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से लेकर गठबंधन के नेताओं और मंत्रियों तक ने CBI की ��िश्वसनीयता पर सवाल उठाए और CID की जांच का बचाव किया।

कभी CBI को केंद्र सरकार का राजनीतिक हथियार बताया गया, तो कभी CBI ��ांच की मांग को राजनीतिक जिद करार दिया गया।

यहां तक कि JSSC-CGL मामले में स्वतंत्र जांच की मांग न्यायालय तक पहुंची, लेकिन राज्य सरकार ने CBI जांच की मांग का विरोध किया। इस कानूनी लड़ाई में सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को पक्ष रखते हुए देखा गया।

इसके बाद 17 अगस्त 2026 को कैबिनेट ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। लेकिन 6 नवंबर 2026 को झारखंड हाईकोर्ट ने उस रद्दीकरण आदेश को निरस्त कर दिया। CID क��� जांच अपनी जगह जारी है, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच को लेकर सवाल आज भी कायम हैं।

अब निशा भगत की मौत के मामले में CBI जांच की अनुशंसा हुई है। हम इसका विरोध नहीं करते, बल्कि निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग का समर्थन करते हैं।

लेकिन सरकार से कुछ सीधे सवाल हैं:

1. अगर CBI जांच निष्पक्षता सुनिश्चित करने का एक माध्यम हो सकती है, तो JSSC-CGL और JPSC के मामलों में यही मांग गलत कैसे हो गई?

2. अगर CBI पर राजनीतिक दबाव का आरोप लगाकर उसकी जांच का विरोध किया जा सकता है, तो क्या यही तर्क हर मामले में लागू नहीं होना चाहिए?

3. क्या हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य, उनकी मेहनत और उनके साथ न्याय ��रकार की प्राथमिकता नहीं है?

4. क्या सरकार बताएगी कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराने से आखिर उसे क्या आपत्ति है?

हम निशा भगत के परिवार, उनके समर्थकों या आदिवासी समाज की न्याय की मांग पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। उनकी मांग का सम्मान करते हैं।

हमारा सवाल सिर्फ सरकार के रवैये से है।

क्या CBI जांच का फैसला मामले और सबूतों के आधार पर होगा, या राजनीतिक परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से?

झारखंड की जनता और हजारों अभ्यर्थी इस सवाल का जवाब चाहते हैं।

न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए।

हेमंत सोरेन सरकार से हमारी मांग है:

JSSC-CGL और JPSC भर्ती अनियमितताओं की निष्पक्ष CBI जांच कराइए।

📢अभ्यर्थियों को जवाब चाहिए, आश्वासन नहीं।🙏

[झारखंडी युवा @JharkhandWatch]

@HemantSorenJMM JPSC JSSC CGL की भी #CBI से जांच का आदेश दे दीजिए 🙏🙏🙏

[𝙋𝙔𝙏𝙃𝙊𝙉 @amitranjan_JH]

@HemantSorenJMM नियुक्ति घोटाला का भी #CBI जांच करवा दीजिए
झारखंड के लाखों छात्र आपका सदैव आभारी रहेंगे🙏

[झारखंडी युवा @JharkhandWatch]

@amitranjan_JH @HemantSorenJMM @RahulGandhi

[𝙋𝙔𝙏𝙃𝙊𝙉 @amitranjan_JH]

एक खुला पत्र

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एवं राहुल गांधी जी के नाम

आदरणीय @HemantSorenJMM जी और @RahulGandhi जी,

झारखंडी जोहार! 🙏

#JSSC_CGL परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं ने झारखंड के हजारों युवाओं के भविष्य और उनके विश्वास को गहरी चोट पहुँचाई है।

सरकार ने स्वयं #CID की जांच और सामने आई अनियमितताओं के आधार पर कैबिनेट में परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। छात्रों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और 26 दिनों से चल रहे अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया।

लेकिन सवाल यह है कि जिस निर्णय को सरकार ने कैबिनेट में उचित मानकर लिया था, उसी निर्णय का बचाव सरकार हाईकोर्ट में प्रभावी ढंग से क्यों नहीं कर पाई?

सरकार की कमजोर पैरवी के कारण आज अभ्यर्थियों को खुद को ठगा हुआ महसूस करना पड़ रहा है। जिन छात्रों ने सरकार के फैसले पर भरोस��� करके अपना आंदोलन स्थगित किया, उनके भरोसे का जवाब कौन देगा?

सरकार की मंशा पर सवाल तब और गहरे हो जाते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में हरिशंकर देवगन की CBI जांच की मांग वाली याचिका के मामले में सरकार की ओर से देश के जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पैरवी करते हैं।

एक तरफ सरकार CBI जांच का विरोध करती है, दूसरी तरफ अपने ही कैबिनेट के फैसले का हाईकोर्ट में प्रभावी बचाव नहीं कर पाती। आखिर इस विरोधाभास क��� वजह क्या है?

क्या सरकार छात्रों को इन सवालों का जवाब देगी?

हेमंत सोरेन जी, अगर सरकार की यही कार्यशैली रही तो यह केवल JSSC CGL का मामला नहीं रहेगा, बल्कि झारखंड के युवाओं और आम जनता के बीच सरकार की विश्वसनीयता का सवाल बन जाएगा।

झारखंड के छात्र अब यह समझने लगे हैं कि उनके भविष्य, रोजगार और मेहनत के साथ क्या हो रहा है। 'अबुआ सरकार' का दावा तभी सार्थक होगा, जब झारखंड के मूलवासी और यहां के युवाओं को वास्तविक न्याय और रोजगार मिलेगा।

और राहुल गांधी जी, झारखंड में आपकी गठबंधन सरकार की कार्यशैली पर भी आपकी जवाबदेही बनती है। अगर आपके सहयोगी दल की सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, तो फिर देश का नेतृत्व करने और प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे पूरा होगा?

सरकार के सामने हमारी कुछ स्पष्ट मांगें हैं:

1. सरकार हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा दिए गए फैसले को डबल बेंच में चुनौती दे और कैबिनेट द्��ारा लिए गए परीक्षा रद्द करने के निर्णय का मजबूती से बचाव करे।

2. JSSC CGL मामले की निष्पक्ष CBI जांच की मांग पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और बताए कि निष्पक्ष जांच से उसे क्या आपत्ति है।

3. अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय और उनके भविष्य को लेकर सरकार जवाब दे।

4. छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करे। यह किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं, बल्कि अपने भविष्य और न्याय की लड़ाई है।

याद रखिए, छात्र चुप जरूर हुए हैं, लेकिन उनके सवाल खत्म नहीं हुए हैं।

अगर सरकार ने समय रहते जवाब नहीं दिया और न्याय की मांग को अनसुना किया, तो छात्र फिर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। पिछली बार 26 दिनों का आंदोलन था, इस बार 52 दिनों के आंदोलन के लिए भी तैयार रहिए। और इस बार छात्र CBI जांच की मांग पूरी हुए बिना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे।

छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति बंद कीजिए। अपने कैब���नेट के फैसले का बचाव कीजिए और युवाओं को न्याय दीजिए।

2029 अब बहुत दूर नहीं है। समय रहते संभल जाइए।

बिहार में RJD और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकारों के राजनीतिक अनुभव से सबक लेने की जरूरत है। जनता की नाराजगी और युवाओं के सवालों को लगातार नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए भारी पड़ सकता है।

और हाँ, 2029 में जनादेश आपके खिलाफ आया, तो हार की जिम्मेदारी स्वीकार कीजिएगा। बाद में ज्ञानेश कुमार और EVM पर सवाल उठाकर जनता के फैसले पर उंगली मत उठाइएगा।

जोहार! 🙏

[झारखंडी युवा @JharkhandWatch]

@gutthi_org समाजसेवा अच्छी बात है, लेकिन इसे पुराने कर्मों पर पर्दा डालने का जरिया मत बनाइए। कहीं समाजसेवा भी नियुक्तियों की तरह फर्जी न निकल जाए

[𝙋𝙔𝙏𝙃𝙊𝙉 @amitranjan_JH]

मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी, अभ्यर���थियों की एक छोटी-सी मांग है।

अगर प्रतिभाओं का इतना ही सम्मान है, तो गिरिडीह उपचुनाव में अभय तिवारी जी को मौका जरूर दीजिए।

आखिर प्रतिभाओं को उचित मंच मिलना ही चाहिए! 🙏

#JSSCCGL #JPSC

[झारखंडी युवा @JharkhandWatch]

निशा भगत का जाना सिर्फ एक परिवार की क्षति नहीं, बल्��ि पूरे समाज के लिए एक पीड़ा है।

उनकी मौत की निष्पक्ष जांच हो और उनके उठाए हर सवाल का जवाब मिले।

निशा भगत को विनम्र श्रद्धांजलि। 🙏

#JusticeForNishaBhagat
#Justice4NishaBhagat

[𝙋𝙔𝙏𝙃𝙊𝙉 @amitranjan_JH]

झारखंड की एक आदिवासी बेटी निशा भगत ने अपनी सुरक्षा और उत्पीड़न को लेकर पहले ही आवाज़ उठाई थी। उसने पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई थी।

आज वह हमारे बीच नहीं है।

जब वह मदद मांग रही थी, तब प्रशासन ने क्या किया? उसकी शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

निशा भगत की मौत की निष्पक्ष जांच हो और हर जिम्मेदार व्यक्ति की जवाबदेही तय हो।

#JusticeForNishaBhagat #Jharkhand

[𝙋𝙔𝙏𝙃𝙊𝙉 @amitranjan_JH]

📢 छात्रों के भविष्य के साथ आखिर यह छल क्यों?