In today’s @the_hindu, I write (with Amb K V Rajan) on a new phase in India-Nepal relations, pitching for a more enlightened bilateral relationship to build a model sustainable partnership
https://t.co/Uh1Oabdcg2
दूरदर्शनमा प्रादेशिक टेलिभिजनमा एउटा बुलेटिनमा समाचार पढ्ने/अनुवाद गर्नेलाई (भारु १,६५०) नेपाली रुपैयाँ २,६४० पारिश्रमिक । भ्याकेन्सीमै पारिश्रमिक कति भनेर थाहा दिनु राम्रो अभ्यास लाग्यो ।
ढलानमा त ७२ हजार खान्छन् भने अरुमा के गरेका होलान् ?
महोत्तरी- सोनमा गाउँपालिकाका प्र. प्र. अधिकृत श्रीदेव यादवले सडक ढलानको योजना पारिदिए वापत बहत्तर हजार लिए । सेटिंगमा सरुवा गराएर मालदार कार्यालय छानेकाहरुलाई छानी-छानी हटाउन किन ढिलाई ?
असल घरभेटी रहेछ समाज कल्याण परिषद् । लाखौँ भाडा बाँकी रहँदा पनि चुपचाप । भाडा नदिएकामध्ये केही देश बनाउन व्यग्र रहने व्यक्ति र संस्था पनि छन् । कौडीको भाउमा दिएको भाडा नतिर्नेहरुको गफ फेरि सुनिनसक्नु छ ।
@hello_sarkar
नमस्कार !
क्यानडाका लागि मेरा आफन्तको Work permit अन्तर्गत भिसा लागिसकेको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । अभिमुखीकरण, बिमा, मेडिकल, सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वघोषणा आदि काम भइसके । तर, श्रम कार्यालयका कर्मचारीले हरेक पटक नयाँ-नयाँ बहाना झिक्दै स्वीकृति दिन अस्वीकार गरिरहेका छन् । एजेन्टले १०-१२ हजार रुपैयाँ भए काम हुन्छ भनेका छन् । म घूस नदिई काम होला भन्ने आशामा छु । मलाई शतप्रतिशत थाहा छ, मेरा आफन्तले घूस दिए भने काम ५ मिनेटमा सकिन्छ । त्यहाँ कागजपत्र हुँदाको र नहुँदाको दुवै अवस्थामा घूसको मेन्यु छ ।
कर्मचारीले कहिले कम्पनीबाट सम्झौतापत्र इमेल पठाएको स्क्रिनसट माग्छन्, कहिले gmail domain भएको इमेल कम्पनीको आधिकारिक इमेल होइन भन्छन् । FEIMS को पोर्टलमा सम्झौतापत्र अपलोड गरिसकेपछि पनि छुट्टै इमेल पठाएर त्यसको पनि screenshot चाहिन्छ भनेर reject गरिरहेका छन् । Screenshot अपलोड गरिसकेपछि gmail domain को बहाना झिकेका छन् ।
यो उजुरी पढ्नुहुने तपाईंलाई पनि यस्तो रवैयाबारे पक्कै जानकारी छ । दिनमा २ हजार युवा विदेश काम गर्न जान्छन् । सोच्नुस् त — एक जनाबाट १०-१२ हजार उठाउँदा कर्मचारीको हातमा कति घूस पुग्छ होला ?
म क्यानडा आउँदा पनि यस्तै दुःख दिएका थिए । तर, ठूलो जुक्ति लगाएर म उम्किएको थिएँ ।
यस्तो गुनासो अबदेखि कसैले गर्न नपरोस् !
पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले काठमाडौँमा रहेका पालिकाबासीसँग विकासका लागि छलफल गरेको छ । तराई-मधेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने पालिकाभित्र रहेको शीतलहर प्रभावित बस्ती/समुदायसम्म पुग्न पनि सकस छ । आखिर कसले रोकेको छ ? शीतलहर प्रभावितसम्म पुग्न दाताको मुख ताक्नु पर्ने ?
मलाई महावीर पुन मन्त्रीमा एकदम सफा लाग्छ। यो पनि नसकिने रहेछ, त्यो पनि गर्नै सकिएन, झन् यो त अगाडि बडेन, त्यसमा कोही मानेनन् भनेर सिधै भन्दिने! अचम्म लागेको चैँ केही गर्न नसकिने कुर्सीमा बसिरहेको चैँ किन हो भनेर हो। उता चारवर्ष बित्यो तर वीरगंज कारखानामा बनेको कोदालो बजारमा आएन।
बिहारमा विधानसभा चुनावका कारण कात्तिक २२ -२५ सम्म सीमा नाका बन्द गरिएको थियो। नाका बन्द हुँदा बिहारसँग सीमा जोडिएका नेपाली बजारमै काउलीको मूल्य प्रतिकिलो दुई सय पुग्यो, नाका खुलेपछि हिजो भने एक सय २० मा झर्यो । तरकारी उत्पादनमा हामी निकै कमजोर, तर नेता उत्पादनमा भने अब्बल रहेछौँ