नेपालमा मासिक न्यूनतम तलब रु. १९,५००।तर एक पटकको जरिवाना रु. ५०,०००! तीन महिनाभन्दा बढीको आम्दानी एकै पटक जरिवानामा जानुपर्ने अवस्था भएपछि नागरिकले घरखर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवन कसरी चलाउने? कानुन कडा हुन सक्छ, तर दण्ड नागरिकको आर्थिक वास्तविकतासँग पनि सन्तुलित हुनुपर्छ।
देशमा केही भएन भन्ने निराशा फैलाउँदै, आफूहरू आएपछि आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने ठूलो आशा जगाइयो। तर अपेक्षा र वास्तविकताबीचको दूरी बढ्दै जाँदा केही मानिस चरम निराशामा पुगिरहेका छन्।
अब जिम्मेवारी वर्तमान सत्तामा रहेका नेतृत्वले लिनुपर्छ। आशा जगाउनेलेजवाफदेहिता पनि वहन गर्नुपर्छ।
नवीन उर्जासाथ हामी अघि बढ्नेछौं !
श्रद्देय सबै अग्रजलाई सँगै लिएर बढ्नेछौं !
सबैको जीत / सबैको हित सुनिश्चित गर्नेगरी बढ्नेछौं l बदलिएको काँग्रेस अझ बलियो बनाउँदै नवीन संभावनाको यात्रामा बढ्नेछौं ! जय नेपाल !
अब नेपालमा जनगणनाभन्दा “दलगणना” गर्नुपर्ने बेला आएको छ। बिहान उठ्दा नयाँ दल खुलेको खबर सुन्छौं, बेलुका अर्को नाम देख्छौं। प्रत्येक नेता आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा राखेर बसिरहेका छन्। जनताले भोट कसलाई दिने भन्दा पनि, कुन पार्टी पछिसम्म बाँकी रहनेछ भन्ने बुझ्न गाह्रो भयो।
#कसको_शहर#कस्तो_शहर !
https://t.co/a0uPiqjGYW
शहर भन्दैगर्दा `कंक्रीटको जंगल´ मस्तिष्कमा आउँछ,तर शहर स्वयंमा एउटा सपना हो l मेरो व्यक्तिगत सपना यो शहरले पूरा गर्नसक्छ भन्दै उर्लिएका मानिसको आश्रय हो शहर l कस्ता छन् हाम्रा शहर l गाउँको आत्मीय भावना जोगाउन के हामी सकिरहेका छौं ?