भगवान् कहाँ जन्मे थे !!
सुधीन्द्र भदोरिया ये जवाब नहीं दे पाये । ये उस पार्टी के प्रवक्ता है जिसके संस्थापक कांशी"राम" थे। ॐ शांति। @sardanarohit@aajtak#Dangal
Thanks for the kind words, but I don't think there is any greatness in my stand.
I have always kept religion over caste and dreamt of a wider Hindu unity, but I guess that concept is dusted as of now, thanks to policy decisions in the last decade. Disappointing, but that's the reality.
Regarding my historical disadvantage, there is no specific disadvantage. The Mughals and then the British looted and tortured everyone, and by the time they left, every group was mostly poor and disadvantaged, including GCs.
Regarding OBCs, they are a politically backward, and not a socially backward group. No specific atrocities happened against OBCs. Many of the current OBC groups were landlords and kings. Till the late '80s, everyone was GC only; democracy and vote bank politics created the OBC, and now some of them retrospectively feel oppressed under the influence of Marxists and politicians.
क्या विडम्बना है एमसीडी और सरकार के अफसर काम नहीं कर रहे और सांसद, एमएलए और कॉरपोरेटर उनसे काम करने के लिए गलियों सड़कों के धक्के खा रहे हैं। कहीं से कूड़ा उठवा देते हैं, तो लगता है बहुत बड़ा काम करवा लिया। ये नहीं देखते इन अफसरों के होते हुए कूड़ा होना ही क्यों था।
नाली खड़ंजा सड़क सीवर बिजली पानी की समस्याओं पर चुने हुए प्रतिनिधि इन अफसरों से गिड़गिड़ाते हैं । फिर भी काम नहीं होते।
फिर जनता को कौन पूछ रहा है।
१. फ्रेंड का नाम उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department), बिहार है।
२. फ्रेंड के विभाग के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं।
३. फ्रेंड के विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर हैं।
४. फ्रेंड उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले उच्च अधिकारियों के नाम हैं - Shri Rajiv Raushan, I.A.S., Secretary; Shri Pawan Kumar Sinha, I.A.S., Special Secretary; Prof. (Dr.) N.K. Agrawal, Director; Shri Anurag Kaushal Singh, B.A.S., Joint Secretary एवं Smt. Simmi Prasad, B.A.S., O.S.D.
५. फ्रेंड उच्च शिक्षा विभाग को जैसे दीमक किसी वस्तु को अंदर से खोखला कर देती है, वैसे ही इस विभाग को भी समस्याओं की दीमक लगी हुई है। इसकी समस्याओं को देखकर बिहार के आम नागरिक को गर्व नहीं, बल्कि शर्म महसूस होगी कि क्या हम ऐसी व्यवस्था वाले राज्य के नागरिक हैं।
आपको शायद शर्म आ जाए, लेकिन इस व्यवस्था के संचालन करने वालों को शायद शर्म नहीं आएगी।
६. फ्रेंड उच्च शिक्षा विभाग की प्रमुख समस्याएँ ;
1. शिक्षकों की भारी कमी। 2. स्थायी शिक्षकों की भर्ती में देरी। 3. संविदा शिक्षकों पर अत्यधिक निर्भरता। 4. गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी। 5. डिग्री और प्रमाणपत्र मिलने में देरी। 6. लंबित डिग्री एवं प्रमाणपत्रों का बैकलॉग। 7. परीक्षा समय पर नहीं होना। 8. परीक्षा परिणाम जारी करने में देरी। 9. शैक्षणिक सत्र का समय पर संचालित नहीं होना 10. विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक अव्यवस्था। 11. विश्वविद्यालयों में जवाबदेही की कमी। 12. कॉलेजों की NAAC मान्यता की स्थिति कमजोर। 13. उच्च शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर। 14. शोध एवं अनुसंधान का कमजोर ढाँचा। 15. शोध के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता का अभाव। 16. उद्योग और विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय की कमी। 17. रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की कमी। 18. पुराने और रोजगार से कम जुड़े पाठ्यक्रमों की अधिकता। 19. प्रयोगशालाओं की कमी एवं खराब स्थिति। 20. पुस्तकालयों की कमजोर व्यवस्था। 21. डिजिटल एवं इंटरनेट सुविधाओं की कमी। 22. छात्रावासों की कमी। 23. नए कॉलेजों में पर्याप्त आधारभूत संरचना की चुनौती। 24. ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों में सुविधाओं की कमी। 25. विद्यार्थियों के लिए प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था का अभाव। 26. छात्र प्रतिनिधित्व एवं छात्रसंघ व्यवस्था कमजोर। 27. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता की कमी। 28. विश्वविद्यालयों में डेटा एवं डिजिटल प्रशासन कमजोर। 29. शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास की कमी। 30. विद्यार्थियों के लिए करियर एवं रोजगार मार्गदर्शन की कमी। 31. उच्च शिक्षा में उद्योग आधारित प्रशिक्षण की कमी। 32. विदेशी विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से अकादमिक सहयोग सीमित। 33. नवाचार एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम कमजोर। 34. विश्वविद्यालयों में प्लेसमेंट व्यवस्था कमजोर। 35. कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं सहभागिता की समस्या। 36. उपलब्ध सीटों और विद्यार्थियों की वास्तविक मांग के बीच असंतुलन। 37. विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों की नियमित अकादमिक निगरानी कमजोर। 38. योजनाओं के क्रियान्वयन और जमीनी परिणामों के बीच अंतर। 39. उच्च शिक्षा के लिए दीर्घकालिक एवं परिणाम आधारित योजना का अभाव। 40. बिहार के विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में कमजोर स्थिति।
७. सोचिए, जिस फ्रेंड उच्च शिक्षा विभाग की देखरेख के लिए स्वयं एक पूरा विभाग बनाया गया हो, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय और कॉलेज आते हों, विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति स्वयं राज्यपाल हों और विभाग में इतने बड़े-बड़े उच्च अधिकारी तैनात हों, उनमें भी IAS और BAS अधिकारी हों, उसके बाद भी अगर उच्च शिक्षा की स्थिति इतनी मरी हुई हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है।
८. फ्रेंड उच्च शिक्षा विभाग के व्यवस्था की जवाबदेही किसकी है?
९. फ्रेंड उच्च शिक्षा व्यवस्था में इतने पहरेदार हैं, फिर भी शिक्षा व्यवस्था को दीमक खाती जा रही है।
१०. फ्रेंड उच्च शिक्षा विभाग के लिए मजाल है कि इसके स्थायी और मूलभूत सुधार के लिए कोई गंभीर प्रयास भी हो जाए।
१. फ्रेंड का नाम बिहार युवा आयोग है।
२. फ्रेंड के जन्म प्रमाण पत्र पर 08 जुलाई 2025 की तारीख दर्ज है। इसी दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।
३. फ्रेंड के आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और अधिकतम 7 सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी। लेकिन आज तक किसी भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति का स्पष्ट प्रमाण सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देता।
४. फ्रेंड का जन्म ऐसे समय में हुआ, जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इसलिए सवाल उठता है कि क्या युवाओं का ध्यान सरकार की ओर आकर्षित करने के लिए फ्रेंड को जन्म दिया गया था?
५. फ्रेंड बिहार युवा आयोग का वर्तमान समय में कोई स्पष्ट अस्तित्व दिखाई नहीं देता। न यह पता चल रहा है कि फ्रेंड के अध्यक्ष कौन हैं, 2 उपाध्यक्ष कौन हैं और 7 सदस्य कौन हैं? न यह स्पष्ट है कि आयोग का नियमित संचालन हो भी रहा है या नहीं।
६. फ्रेंड को जन्म देने का सरकार का उद्देश्य केवल आयोग बनाना नहीं था, बल्कि बिहार के युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ तय की गई थीं। आयोग का गठन इसलिए किया जा रहा था ताकि-
१. युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा सके।
२. युवाओं को प्रशिक्षित, कुशल और सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रम विकसित किए जाएँ और उन्हें लागू कराया जा सके।
३. युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जा सके।
४. युवाओं के अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य किया जा सके।
५. युवाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों के क्रियान्वयन से जुड़े मामलों पर काम किया जा सके।
६. युवाओं की स्थिति में सुधार और उनके उत्थान के लिए सरकार को आवश्यक सलाह एवं सुझाव दिए जा सकें।
७. युवाओं के लिए हानिकारक या अपमानजनक प्रथाओं की जाँच कर उनके सुधार के लिए आवश्यक उपाय और सुझाव दिए जा सकें।
८. बिहार के स्थानीय युवाओं को राज्य के निजी क्षेत्र में रोजगार में प्राथमिकता दिलाने की दिशा में कार्य किया जा सके और इसकी निगरानी की जा सके।
९. बिहार से बाहर शिक्षा या रोजगार के लिए जाने वाले बिहार के युवाओं के हितों की रक्षा की जा सके।
१०. शराब एवं अन्य मादक पदार्थों जैसी सामाजिक बुराइयों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर सरकार को आवश्यक अनुशंसा दी जा सके।
७. लेकिन आज सवाल यह है कि जिस बिहार युवा आयोग का जन्म युवाओं के रोजगार, कौशल, अधिकार, आत्मनिर्भरता और उनके भविष्य के लिए किया गया था, वह आज खुद अपने अस्तित्व की तलाश में क्यों दिखाई दे रहा है?
अगर अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष नहीं, सदस्य नहीं और नियमित संचालन की स्पष्ट जानकारी नहीं, तो फिर बिहार युवा आयोग आखिर है कहाँ?
क्या फ्रेंड का जन्म सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह गया?
Bihar’s 2026–27 budget allocates ₹68,216 crore to the education sector (~20% of the total outlay). The largest allocation among all departments. And most of this goes towards salaries alone. Not new schools or better outcomes. Even so, there are demands for more vacancies. And job aspirants continue to sit in protest even today.
Bihar has the lowest per capita income among major Indian states. It still exports its workforce to other states by the millions. You don't fix that by hiring more govt employees. You fix it by building an economy that can employ people.
Meanwhile, the Industries Dept - which can actually build the economy, attract private investment & create jobs - gets just ₹3,337 cr (<1%), most of which is spent on establishment costs and subsidies.
Bihar needs a hard reset in priorities.
कोसी-सीमांचल क्षेत्र के लाखों यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw जी को पत्र लिखकर राउरकेला- टाटानगर- किऊल- मानसी- सहरसा- पूर्णिया-कटिहार के बीच सीधी दैनिक रेल सेवा शुरू करने की मांग की।
साथ ही, ट्रेन संख्या 28181/ 28182 के मार्ग विस्तार एवं राउरकेला से परिचालन का सुझाव दिया। इस सेवा से यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ व्यापार, कृषि उत्पादों के विपणन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा।
#RailConnectivity #indianrailways
@BJP4India@BJP4Jharkhand
The founder of Addverb, one of India’s largest and most successful robotics startups, is from Bihar.
The founder of Euler Motors, one of India’s largest and fastest-growing electric commercial vehicle companies, is also from Bihar.
Tsuyo Manufacturing, which is doing some amazing work in electric vehicle powertrains and components, has Bihari founders.
Raphe mPhibr, one of India’s leading drone companies, is again led by Bihari founders.
Inverted is also doing its bit in the battery and energy storage space
A good number of new-age startups in manufacturing, robotics, AI, drones, EVs, and deep tech are being built by people from Bihar. These entrepreneurs have the capability, experience, and resources to contribute to the development and industrial growth of Bihar.
Got the opportunity to meet the Hon’ble Chief Minister of Bihar and hear him speak about his vision for building a strong technology and engineering ecosystem in Bihar.
His clarity of thoughts for creating an environment where technology, tourism, culture and innovation can thrive in the state is much better than what I gathered from social media.
I also had the opportunity to present him with our comics - "The Ghost of IIT BHU", an Engineering Comic created by our team to inspire young people to look at engineering not just as a career, but as a way to solve real-world problems.
रोज़ी-रोटी की तलाश में UP-बिहार से पंजाब पहुँचे मजदूर कैसे जमींदारों के चंगुल में फँसकर बंधुआ मजदूर बन जाते हैं?
पैरों में जंजीर, मारपीट और इतना शोषण कि भरपेट खाना और नींद तक नसीब नहीं।
‘अन्नदाता’ कहलाने वाले खेतों में काम करने वालों की ये हकीकत आखिर पंजाब पुलिस की नज़र से कैसे बची रही?
@jayeshmatiyal की रिपोर्ट #Punjab
India–Israel friendship shines bright! 🇮🇳🇮🇱
Jerusalem’s iconic Friendship Bridge (Chords Bridge) is illuminated in the colours of the Indian tricolour, marking India’s 80th Independence Day. A powerful symbol of friendship, shared values and a future full of possibilities.
Together, India and Israel look ahead—to a brighter, stronger tomorrow. 🌟
#IndiaIsrael #Friendship #IndependenceDay #IndiaAt80
@MinOfCultureGoI@IsraelMFA@MuniJerusalem@Jerusalem_Post
लोकतंत्र या तानाशाही!
झारखंड में छात्रों के आंदोलन को कवर करने आये @News18India के वरिष्ठ पत्रकार श्री @AmanChopra_ को आज नाश्ते के समय झारखंड पुलिस ने डिटेन कर तानाशाही मानसिकता का परिचय दिया है।
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति सरकार का यह रवैया शर्मनाक है। मैं उनकी तत्काल रिहाई की मांग करता हूं।
@BJP4India@BJP4Jharkhand
अमन नाश्ता कर रहे थे
रांची पुलिस उन्हें लेकर चली गई।
छात्रों का आंदोलन कवर करना पाप हो गया है क्या इस देश में?
जंतर मंतर पर छात्रों को गाली देते/अश्लील हरकतें करते दिखाना पत्रकारिता था लेकिन झारखंड के शालीन छात्रों की आवाज़ उठाना अपराध है क्या?
लेकिन “तानाशाह” तो मोदी हैं।गजबे है
On one of my trips to China, I learned that many Chinese students from Class 3 to Class 6 spend 8 AM to 5 PM in school. For Classes 9 and 10, the schedule extends from 8 AM to 8 PM.
I asked a Chinese friend why they follow such stringent schedules when China is already living a much better life than it did a few decades ago.
His replied, “We have seen very bad times in 70s and 80s. We worked extremely hard for 20–30 years to become what we are today. We don't want to go back to that stage.”
He said that Chinese understands the fundamental economic reality that if China becomes expensive or unproductive, work will move to other geographies. China has a huge population to support, and maintaining its economic position requires continuous effort.
They may not necessarily enjoy the long hours, but they have consciously accepted the trade-off.
Other example is from US. A college friend of mine, now working as a power electronics engineer at Tesla, told me that his team often works 14–15 hours a day. These are some of the best engineers. They are not forced to work so hard. They genuinely want to build some of the best technology in the world.
For India, we are not starting from a position of enormous inherited wealth or a centuries-old industrial legacy. We have a massive and still-growing population. We have bureaucracy, corruption, appeasement politics, social divisions and many fault lines.
Of course, work-life balance matters. People should not be exploited. However, the harsh truth is that we cannot choose a lenient work culture and demand rapid development.
Good thing is people have choices now. If Infosys doesn't pay good, people can study hard and join startups. 14 hours a day can also be used for skilling up.
Received a phone call from Prime Minister Benjamin Netanyahu. We reviewed progress on various aspects of the India-Israel Special Strategic Partnership which continues to grow from strength-to-strength.
We also exchanged views on the current situation in West Asia.
@netanyahu
Purnea emerged as a Top destination for investors. It's geographical location has a prime advantage.
5 national highways,
2 NSG 3 Railway stations
5 rake points
Airport
Upcoming 2 express ways and HSR network will be an added advantage.
>महिला का नाम डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य
>पद झारखंड पब्लिक सर्विस कमिशन की मेंबर
>योग्यता JMM सेक्रेटरी सुप्रीयो भट्टाचार्य की पत्नी
>शैक्षणिक योग्यता सुप्रीयो साहिब के लिए पकौड़ी बहुत अच्छी बनाती हैं
>JPSC में अनेकों परीक्षाएं लीक, कोर्ट में या अब तक हुईं नहीं हैं
>जब कमिशन परिवारवाद की भेंट चढ़ा हो तो ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं,
>अजिता जी वॉल्यूम धीरे करके "मेरे बालम थानेदार चलावें जिप्सी" गाने की शौकीन हैं
JPSC में एक से एक भ्रष्टाचारी बैठे हैं, खुरपेंच टीम आपको राजा रानियों से मिलवाती रहेगी