फसली उत्सव दिवाली की आप सभी को जोहार बधाई एवं शुभकामनाएँ।
इस पावन पर्व को अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ हर्षोल्लास से मनाएँ।
साथ ही बाजारों में बिकने वाली मिलावटी मिठाइयों से सावधान रहें। कई मिष्ठान भंडारों पर मिठाई के नाम पर जहर परोसा जा रहा है। ऐसी मिठाइयों से बचें और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
अपनी खून-पसीने की मेहनत से कमाई गई धनराशि को सोच-समझकर खर्च करें। दिखावे और अनावश्यक खर्चों से बचें।
🌾 **फसल उत्सव एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ!** 🪔
**जोहार!**
फसल उत्सव एवं दीपावली के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
आइए, इस पर्व को अपनी संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों के साथ हर्षोल्लास से मनाएँ।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष @madanrrathore, आपने विश्व आदिवासी दिवस मनाने वालो को भेड़चाल कहकर घोर अपमानित किया है।
संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस का संबंध भारत से नही है तो विश्व योग दिवस और विश्व महिला दिवस भी तो संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा घोषित किये हैं। फिर तो इनका संबंध भी भारत से नही होना चाहिए।
पूरे आदिवासी समाज व आदिवासी की कद्र करने वाले उस प्रत्येक व्यक्ति व संगठन को आपने भेड़चाल चलने वाला कहकर अपमानित किया है। उसका जवाब जरूर मिलेगा आपको।
#मदन_राठौड़_माफी_मांगो
मध्य प्रदेश के छतरपुर में आदिवासी अपने अधिकारों के लिए चिता पर लेटकर 'जल-सत्याग्रह' कर रहे हैं, लेकिन BJP सरकार को उनकी चीखें सुनाई नहीं दे रहीं
'केन-बेतवा परियोजना' के नाम पर आदिवासियों की ज़मीन छीनना, घर उजाड़ना और उनकी आवाज़ अन्याय है
इसे विकास का फ़र्ज़ी नाम देना पाप है
आदिवासियों के आँसू शायद सत्ता तक नहीं पहुँचते, इसलिए उनके उजड़ते गाँव भी सुर्खियाँ नहीं बनते।
जल, जंगल और ज़मीन छीन लेना विकास नहीं, सबसे कमज़ोर नागरिकों की कीमत पर लिया गया फैसला है।
मेरी हालत बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है... मुझसे व्रत तोड़ने के लिए कहने के बजाय, कृपया 20 जुलाई को मेरे साथ शामिल हों... संसद तक शांतिपूर्ण मार्च।
-सोनम वांगचुक
जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी से आज मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही आंदोलनरत छात्र-छात्राओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया तथा उनके लोकतांत्रिक संघर्ष के प्रति अपना समर्थन एवं एकजुटता व्यक्त की। आंदोलन में पहुँचे भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के सभी साथियों का आभार।
केन–बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासी पिछले कई वर्षों से उचित मुआवज़े, सम्मानजनक पुनर्वास और अपने संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस वर्ष अप्रैल में भी प्रभावित परिवारों ने आंदोलन किया था। तब प्रशासन द्वारा समझा-बुझाकर आंदोलन समाप्त करा दिया गया था, लेकिन मांगें पूरी न होने के कारण अबकी बार वे आखिरी तक लड़ने के जज़्बे के साथ आंदोलन के 14वें दिन भी चिता सत्याग्रह, जल सत्याग्रह, मिट्टी सत्याग्रह तथा प्रतीकात्मक फांसी सत्याग्रह के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि अपनी लोकतांत्रिक आवाज़ उठाने पर उन्हें शासन-प्रशासन द्वारा तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है।
आंदोलनकारी आदिवासियों का आरोप है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का समुचित पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि कई प्रभावित परिवारों के घरों को बिना पर्याप्त पूर्व सूचना ध्वस्त कर दिया गया। इसके साथ ही मुआवज़े के निर्धारण और वितरण में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आए हैं।
उनका यह भी कहना है कि उन्हें दिया जा रहा मुआवज़ा वास्तविक नुकसान की तुलना में बेहद अपर्याप्त है। इस राशि से न कहीं और सम्मानजनक ढंग से बसना संभव है, न रहने के लिए घर की समुचित व्यवस्था हो सकती है, न आजीविका का स्थायी साधन जुटाया जा सकता है और न ही बच्चों की शिक्षा एवं परिवार के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि जिन स्थानों पर उनका पुनर्वास किया गया है, वहाँ बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में प्रभावित परिवारों के सामने अपने अस्तित्व और भविष्य का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
यदि विकास के नाम पर लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीन, घर, आजीविका और सामाजिक जीवन से विस्थापित किया जाता है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को न्यायपूर्ण एवं पर्याप्त मुआवज़ा, सम्मानजनक पुनर्वास, मूलभूत सुविधाओं से युक्त पुनर्वास स्थल, वैकल्पिक आजीविका तथा कानून के अनुरूप सभी अधिकार सुनिश्चित किए जाएँ।
मैं शीघ्र ही अपने इन परिवारों से मिलने उनके बीच जाऊँगा। मेरा वादा है कि उनकी आवाज़ बनकर इस पूरे मामले को लोकसभा में पूरी मजबूती के साथ उठाऊँगा।
@MP_MyGov को आंदोलनरत आदिवासी परिवारों के साथ संवेदनशीलता और गंभीरता से संवाद कर उनकी जायज़ मांगों का शीघ्र समाधान करना चाहिए। विकास तभी सार्थक है, जब वह न्यायपूर्ण, पारदर्शी, सहभागी और मानवीय हो; न कि आदिवासियों के अधिकारों, सम्मान और भविष्य की कीमत पर।
प्रतापगढ़ में 20 दिन का धरना पूरा हो गया, लेकिन पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला।
आदिवासी वोटों से जीतकर विधानसभा और लोकसभा पहुँचने वाले जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर मौन क्यों हैं?
#दांता_माइंस_निरस्त_करो
देश का आम आदिवासी हो या सांसद हो या विधायक हर जगह आदिवासी को दबाने का काम किया जा रहा है!!
लोकतंत्र का गला गोटने का काम अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी सरकार कर रही है!!
#अमित_शाह_माफी_मांगे@AmitShah@PMOIndia