@NitishKumar bahut sahi samvidaa walee koo pitwayee y v bol detee ,kal police ne kapaar fod diyaa ,Rahul Gandhi tak tweet kiyaa aur aap ek word nahi nikal rhaa aap acche Raja nahi h
राजगीर में अवस्थित राज्य खेल अकादमी-सह-बिहार खेल विश्वविद्यालय के परिसर में पहली बार आयोजित हीरो एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम ने विलक्षण जीत दर्ज कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हीरो एशिया कप 2025 जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों एवं सहयोगी स्टाफ के उत्साहवर्द्धन हेतु राज्य सरकार ने सम्मान राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है।
हीरो एशिया कप 2025 की विजेता भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए और प्रत्येक सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।
भारतीय हॉकी टीम को भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
@TheHockeyIndia@BSSABihar
आज गया जिले में अवस्थित उच्च विद्यालय, चाकंद में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों, जीविका दीदियों, विद्युत उपभोक्ताओं तथा अन्य योजनाओं के लाभार्थियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुआ।
राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राशि को 400 रु॰ से बढ़ाकर 1100 रु॰ कर दिया गया है। इसके अलावा सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अब लगभग निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही जीविका दीदियों के कल्याण हेतु कई सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं। सरकार के इन निर्णयों पर सभी लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त की।
इसके पश्चात् वहां स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया। (1/3)
आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के शुभारंभ कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुआ। इस दौरान 105 करोड़ रुपए की राशि का जीविका निधि में ट्रांसफर भी किया गया।
इस पहल से राज्य में कार्यरत 11 लाख से अधिक समूहों से जुड़ी 1 करोड़ 40 लाख से अधिक जीविका दीदियों की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। साथ ही महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन से परिवार, समाज और राज्य के समग्र विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी और भी मजबूत होगी।
@narendramodi
बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है। इसके तहत:-
(1) 40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) दी जाएगी।
(2) नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी।
(3) 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) प्रदान की जाएगी।
(4) निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख रूपए प्रतिवर्ष होगी। इसके अतिरिक्त कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता दी जाएगी।
इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।
इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा।
इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।
बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है। इसके तहत:-
(1) 40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) दी जाएगी।
(2) नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी।
(3) 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) प्रदान की जाएगी।
(4) निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख रूपए प्रतिवर्ष होगी। इसके अतिरिक्त कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता दी जाएगी।
इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।
इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा।
इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।
@NitishKumar सर, आपने सबको तो दिया बधाई लेकिन हम संविदा कर्मचारी अमीन को अंधकार कर दिया,क्यों क्या गलती थी हमारी हमने exam दिया फिर पास किया एक आस जागी कि सरकारी नौकरी लग गई लेकिन थी संविदा फिर भी की नौकरी छोड़कर की एक दिन परमानेंट होगा, हम 12 दिन से धरने पर है
गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी को आपसी भाईचारे, पारस्परिक प्रेम, सामाजिक सौहार्द्र के साथ मनाएं। यह पर्व राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लेकर आए, यही कामना है।
@narendramodi आपने बहुत गलत किया, एक गरीब को अमीर बनने का सपना चकनाचूर कर दिया, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा
रहा लेकिन अब नहीं,good bye Modi,may you loose next election I pray our god , thanks
This Bill, passed by both Houses of Parliament, highlights our commitment towards making India a hub for gaming, innovation and creativity. It will encourage e-sports and online social games. At the same time, it will save our society from the harmful effects of online money games.
@NitishKumar , सर मैं न जाने कितनी बार बोला कि संविदा कर्मचारी LRC कर्मचारी को परमानेंट कर दीजिए,सर मैने अच्छा खासा नौकरी इसलिए छोड़ा कि एक न एक दिन परमानेंट होगा परिवार के कहने पे, लेकिन सर आपने कुछ नहीं किया , हमलोग तो exam दे के आए है फिर हमलोग को क्यों निकला जाए सर, प्लीज
बिहार में पहली बार हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन राज्य खेल अकादमी-सह-बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के परिसर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक किया जाएगा। इस पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत के साथ-साथ चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, कोरिया, ओमान एवं बांग्लादेश की शीर्ष टीमें भाग लेंगी।
आज 1, अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में हीरो एशिया कप 2025 के शुभंकर ‘चांद’ एवं ‘ट्रॉफी’ का अनावरण किया। ऐसे आयोजन बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। (1/3)
2020 में सात निश्चय-2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा।
निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत :-
1. कैपिटल सब्सिडी, ब्याज (Interest) सब्सिडी तथा जी॰एस॰टी॰ के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा।
2. उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी तथा ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी।
3. उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा।
4. यह सारी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को दी जाएंगी।
इसके अलावा कई और प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को काफी मदद मिलेगी। इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।
राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो।
2020 में सात निश्चय-2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा।
निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत :-
1. कैपिटल सब्सिडी, ब्याज (Interest) सब्सिडी तथा जी॰एस॰टी॰ के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा।
2. उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी तथा ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी।
3. उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा।
4. यह सारी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को दी जाएंगी।
इसके अलावा कई और प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को काफी मदद मिलेगी। इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।
राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो।
आज बिहटा में राज्य आपदा मोचन बल (State Disaster Response Force) मुख्यालय परिसर का निरीक्षण कर निर्माणाधीन भवनों के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। राज्य आपदा मोचन बल के मुख्यालय परिसर में बचे हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाकर इसे जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यालय परिसर के नवनिर्मित भवनों पर सोलर पैनल का अधिष्ठापन सुनिश्चित कराने को कहा है।
इसके पश्चात् निर्माणाधीन बिहटा-दानापुर एलिवेटेड सड़क का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस परियोजना के पूर्ण होने से कोईलवर से दानापुर तक यातायात सुगम होगा। यह परियोजना बिहटा हवाई अड्डे को विशेष कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। (1/2)
बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन माननीय बिहार विधान सभा अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी एवं बिहार विधान परिषद् के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी से शिष्टाचार भेंट की।
@NitishKumar , सर, please LRC job को परमानेंट कर दीजिए, हमलोग का future अंधकार लग रहा है इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले कर दीजिए सर, सारे बच्चों का माता पिता का दुआ रहेगा आपके साथ। , सर, please LRC job को परमानेंट कर दीजिए, हमलोग का future अंधकार लग रहा है इलेक्शन के बाद
हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा।
कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा, साथ ही साथ राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी।
राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच राज्य में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की गति को और बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में हमने सुशासन के कार्यक्रम सात निश्चय-2 में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया था। बाद में इसे बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कुल 50 लाख नौकरी/रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था।
मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी/रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।
इसी क्रम में अगले पांच साल में (2025 से 2030) वर्ष 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इसके लिए निजी विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसे लेकर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है।
वर्तमान में सात निश्चय के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अगले पांच वर्षों में युवाओं के कौशल विकास के लिए सात निश्चय के तहत चल रहे कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा। आने वाले समय में कौशल विकास हेतु एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम बिहार के गौरव भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा ताकि राज्य के युवाओं को कौशल विकास की नई दिशा मिल सके।
राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच राज्य में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की गति को और बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में हमने सुशासन के कार्यक्रम सात निश्चय-2 में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया था। बाद में इसे बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कुल 50 लाख नौकरी/रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था।
मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी/रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।
इसी क्रम में अगले पांच साल में (2025 से 2030) वर्ष 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इसके लिए निजी विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसे लेकर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है।
वर्तमान में सात निश्चय के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अगले पांच वर्षों में युवाओं के कौशल विकास के लिए सात निश्चय के तहत चल रहे कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा। आने वाले समय में कौशल विकास हेतु एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम बिहार के गौरव भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा ताकि राज्य के युवाओं को कौशल विकास की नई दिशा मिल सके।