विजय दीनानाथ चौहान

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

[DINESH K SEN @dks_230]

"लोग AC पर 20-30 हजार खर्च कर रहे हैं...
ये भाईसाहब ने छत पर जो किया, उससे 15 डिग्री ठंडक फ्री में!😱

[Ravisutanjani @Ravisutanjani]

🚨 Installed 3kW Solar Plant in March 2026 and Received ₹1,08,000 in Govt Subsidies

Total Vendor Cost: ₹1.8 Lakh
Central Subsidy: ₹78,000
UP State Subsidy: ₹30,000

Net Cost: ₹72,000

Here is a complete, step-by-step tutorial on the PM Surya Ghar scheme. A thread 🧵👇

[विजय दीनानाथ चौहान @kashatriya2]

@AshwiniVaishnaw @RailwaySeva @RailMinIndia kripya bataye ki buxar se khulne wali 22844 aj chalegi ki nhi ya chalegi to kabtak ummid hai

[विजय दीनानाथ चौहान @kashatriya2]

@ajeetbharti देख लीजिए अपने बिहार का सुशासन #जंगलराज2.0 @NitishKumar @NitinNabin @kgs_live @nityanandraibjp *भागलपुर में चैंबर में घुसकर ऑफिसर को गोलियों से भूना:* नगर परिषद में फायरिंग करते घुसे अपराधी, चेयरमैन बीजेपी नेता के सिर में भी गोली मारी
https://t.co/7ZOm4grtKG

[विजय दीनानाथ चौहान @kashatriya2]

@khurpenchh @amitkilhor @AmitShah @samrat4bjp @NitinNabin @Nalanda_index @Bihar_se_hai @narendramodi @yadavtejashwi*भागलपुर में चैंबर में घुसकर ऑफिसर को गोलियों से भूना:* नगर परिषद में फायरिंग करते घुसे अपराधी, चेयरमैन बीजेपी नेता के सिर में भी गोली मारी
https://t.co/7ZOm4grtKG

[विजय दीनानाथ चौहान @kashatriya2]

@khurpenchh @Khurpench_ @Bihar_se_hai @amitkilhor @UDHDBIHAR

[विजय दीनानाथ चौहान @kashatriya2]

@samrat4bjp @AmitShah @narendramodi @NitinNabin ये है आपका सुशासन #jangalraj2.0 भागलपुर में ऑफिसर को गोली मारने का VIDEO:* हाफ-पैंट और झोला लेकर चैंबर में घुसे अपराधी; घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी
https://t.co/aZ9ehLiiBy

[विजय दीनानाथ चौहान @kashatriya2]

@samrat4bjp @AmitShah @narendramodi @NitinNabin ये है आपका सुशासन #jangalraj2.0 भागलपुर में ऑफिसर को गोली मारने का VIDEO:* हाफ-पैंट और झोला लेकर चैंबर में घुसे अपराधी; घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी
https://t.co/aZ9ehLiiBy

[Gems @gemsofbabus_]

Since an FIR has been filed against me, I want to ask the Health Minister a few questions.

JP Nadda ji, why is FSSAI going after those who are raising questions instead of those accused of wrongdoing?

In a Democracy, does an ordinary citizen not have the right to question alleged irregularities in public institutions?

We exposed alleged corruption and irregularities in FSSAI’s recruitment process.

Instead of investigating the matter, FIRs are being used against those speaking in the public interest.

Is this accountability or an attempt to intimidate and silence dissent?

[खुरपेंच @khurpenchh]

FSSAI की धांधली ,गलत तरीके से हुई भर्तियों को उजागर करने पर हमारे ऊपर FIR की गई है,

जो गलत हैं उन पर कार्यवाही करने के बजाए, कार्यवाही उनपर की जा रही है, जो देशहित में काम कर रहे हैं।

Thank you @fssaiindia @MoHFW_INDIA @JPNadda

[विजय दीनानाथ चौहान @kashatriya2]

@mangalpandeybjp @MoHFW_INDIA @brajeshpathakup

[Dr Anuj Kumar @dranuj_k]

TMH मुंबई की फार्मेसी में कैंसर की उच्च गुणवत्ता की दवाईयां काफ़ी कम कीमत पर उपलब्ध रहती है ।

देश के हर राज्य में कैंसर के मरीज हैं ।
राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पहल कर कोशिश करनी चाहिए की वो TMH मुंबई से समन्वय स्थापित कर अपने अपने राज्यों में TMH फार्मेसी खुलवाएँ ।

कृपया अपने राज्यों के मंत्रियों को टैग कर पूछें की वो कब ये पहल करेंगे ।

@JharkhandCMO
@IrfanAnsariMLA

[खुरापात @KHURAPATT]

सांसदों और विधायकों की फाइलों का ऑडिट शुरू हुआ है तो IAS अधिकारी यह भ्रम न पालें कि खुदाई यहीं रुक जाएगी। डेटा का मिलान होगा कौन-सा ठेकेदार , कौन-सा बिल्डर, किसके जरिए पैसा पहुँचा किन स्रोतों से कोठियाँ बनीं और किस कमाई से आभूषण, लग्ज़री और संपत्तियाँ जुटीं—सबका हिसाब जनता मांगेगी। काग़ज़ों पर फर्जी सर्टिफिकेट चलाकर काम दिखाने का दौर अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा।

ग्राउंड पर काम शून्य, लेकिन फाइलें चमकदार—यह खेल अब पकड़ा जाएगा। टेंडर , भुगतान, उपयोगिता प्रमाणपत्र , जियो-टैग्ड फोटो , ऑडिट रिपोर्ट—हर कड़ी की क्रॉस-वेरिफिकेशन होगी। जहाँ नियम तोड़े गए , वहाँ जिम्मेदारी तय होगी—चाहे वह अधिकारी हो , ठेकेदार हो या राजनीतिक संरक्षण। डेटा झूठ नहीं बोलता , और जब डेटा बोलेगा तो पर्दे गिरेंगे।

डरने की जरूरत सिर्फ़ चोर, भ्रष्ट और नकली लोगों को है। जो ईमानदार हैं, वे बेखौफ होकर जनता की सेवा करते रहें उनके लिए यह प्रक्रिया सुरक्षा कवच है। खुरपेंच टीम सवाल पूछती रहेगी, सबूत जुटाती रहेगी और सच सामने लाती रहेगी—जनता को निराश नहीं करेगी।

जय हिंद 🇮🇳

[खुरपेंची ढांचे @Khurpenchinfra]

Thank you, @DuttShekhar, for the support and encouragement.❤️

Backup account: @KhurpenchhFCU
Instagram: https://t.co/4RWzJXLAqt

[खुचरेंप @khuchrep]

आपको मिलातें फतेहपुर की पूर्व सांसद पूर्व खाद्य प्रशंसकरण राज्य मंत्री आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी से।

इन्होंने अपने ही करीबी के प्राइवेट विद्यालय में रूम और बरामदा बनवाया जिससे 10 लाख सरकारी धन का खर्च हुआ है

@SadhviNiranjan जी आप सिर्फ इतना बता दो कि जब आपको सरकारी धन ही खर्च करना था तो कोई सरकारी स्कूल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई?

आपने अपने ही करीबी ठाकुर शिव प्रताप सिंह इंटर कॉलेज का ही कमरा क्यों बनवाया?

[खुरपेंच @khurpenchh]

UPDATE

१)जल शक्ति अभियान का CTR पोर्टल अभी भी बंद है, लोग वहां अपनी शक्ति से जल शक्ति चेक नहीं कर पा रहे हैं , कलेक्टर महोदय परेशान घूम रहे ,किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए समझ नहीं आ रहा ,

२)कई सांसदों ने अपने लोगों को MPLAD पोर्टल अपडेट करने में लगा रखा है , क्या पता MPLAD भी बंद हो जाए ,कुछ दिन बाद ही खुले , तब तक हम कहीं और पहुंच चुके होंगे ।

NOTE: हमारा उद्देश्य सुधार है , हम टैक्स देते हैं हमे हर चीज का खरा खरा हिसाब चाहिए , अब जनता का राज करने का समय है , नौकरों को पता होना चाहिए कि असली मालिक कौन है ।

[खुरापात @KHURAPATT]

जब YTKDIndia और खुरपेंच ने
Dayanidhi Maran, चेन्नई सेंट्रल से सांसद, के MPLADS प्रोजेक्ट्स में अनियमितताएँ उजागर कीं और सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के आधार पर सवाल पूछे तो जवाब देने के बजाय भड़कना और “fake narrative” बताकर लीगल एक्शन की धमकी दी गई।

यह मुद्दा एक व्यक्ति का नहीं, लोकतंत्र की सेहत का है।
अगर सरकारी वेबसाइट की जानकारी साझा करने पर ही गुस्सा है, तो सोचिए—
आम नागरिक सवाल पूछेगा तो क्या होगा?

कुछ सीधे सवाल और प्वाइंट 👇

सरकारी पोर्टल का डेटा फेक कैसे हुआ? अगर गलत है, तो उसे ठीक कराइए—धमकी क्यों?

MPLADS में फोटो अपलोड, वर्क-वेरिफिकेशन और विविधता जैसे अनिवार्य मानकों का पालन क्यों नहीं?

जवाबदेही तय करने की बजाय सवाल पूछने वालों को डराने का तरीका क्यों?

क्या सांसद खुद को राजा समझते हैं, या याद है कि वे जनता के नौकर हैं?

महंगी गाड़ियाँ, पेंशन, सुविधाएँ—सब करदाताओं के पैसे से; फिर सवालों से डर क्यों?

अगर सवालों के जवाब नहीं दे सकते, तो जनसेवक बनने का दावा क्यों?

लोकतंत्र में धमकी नहीं, जवाब चलता है।
सरकारी रिकॉर्ड पर उठे सवालों का तथ्यों से जवाब दीजिए।
चुप्पी और डराने की राजनीति जवाबदेही का विकल्प नहीं है।

[#YeThikKarkeDikhao @YTKDIndia]

When our team reviewed the official MPLADS portal, we found that across both tenures the website shows zero works completed and no photos were uploaded. For the 18th Lok Sabha, 6 works were recommended against an allocation of ₹9.80 crore, of which ₹2.07 crore has been utilised.

Similarly, during the 17th Lok Sabha (2019–2024), 10 works were recommended, with ₹9.81 crore allocated and ₹6.58 crore utilised.

According to the MPLADS Guidelines, the District Authority and the Implementing Agency are responsible for timely updating the work details and images on the MPLADS portal.

When we raised the issue, you stated that the works had been completed but the MPLADS portal was not being updated in a timely manner. If this problem existed during your five-year tenure from 2019 to 2024 and continues even today, and if it had already been raised earlier by others, why was it not taken up with the concerned department at that time?

Why was it addressed only after we highlighted the issue? If you had raised this issue earlier, why do you not share the related communication? And why do you not show us the images of the completed works?

As per Article 19(1)(a) of the Indian Constitution, this is our constitutional right to question an elected public representative and seek explanations on the use of public funds, and you cannot threaten us with legal action just for asking such questions and presenting data that is already available in the public domain on the MPLADS website.

The MPLADS portal is maintained using taxpayer money, and all expenditures under the scheme are funded by citizens. Public servants are therefore duty-bound to ensure accurate records, timely updates, and full disclosure for public scrutiny.

The same portal reflects properly updated data for numerous MPs across political parties, demonstrating that the system functions when due diligence is exercised. The inconsistency in data accuracy demands explanation.

Accountability in public office cannot be selective. Transparency cannot be optional.

If raising questions is treated as an offence, then the very purpose of democratic oversight is defeated. Citizens will continue to ask questions, demand evidence, and insist on accountability because public funds belong to the public, and scrutiny is a democratic obligation, not a crime.

JAY HIND! JAY BHARAT! 🇮🇳🙏

[#YeThikKarkeDikhao @YTKDIndia]

During 2019–2024, every single project shows Payment Success—money is gone.

Yet there are 0 images, 0 ground evidence & 0 proof that any work was actually completed.

So what exactly was paid for?

Were these works ever executed or were payments released without work on ground?

[#YeThikKarkeDikhao @YTKDIndia]

17th Lok Sabha (2019-2024)

A total of 10 works were recommended, but "0" works were completed during his 5 years tenure.

Out of the ₹9.81 Crore sanctioned, only ₹6.58 crore was utilised.

[#YeThikKarkeDikhao @YTKDIndia]

18th Lok Sabha

Allocated Limit: ₹9.80 Crore
Expenditure: ₹2.07 Crore
Works Recommended: 6
Works Completed: 00

[#YeThikKarkeDikhao @YTKDIndia]

Meet DMK’s Dayanidhi Maran, MP from Chennai Central constituency.

He has been elected 4 times—in the 2004, 2009, 2019 & 2024 general elections.

He is the grandnephew of former Tamil Nadu CM Karunanidhi.

Now, let us look at the works carried out during his tenure.

A Thread🧵