Ajeet Bharti absolutely cooked businessman Vikas Divyakirti, the founder of Drishti IAS, over his support for reservation across different sectors of the country — especially his claim that for 3,000 years, only Brahmins had access to education. 🔥
Drishti IAS के founder विकास दिव्यकीर्ति : reservation के समर्थन में - हजारों वर्षों तक शिक्षा पर सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार था,
Ajeet Bharti - अगर ऐसा हुआ है तो उसका प्रमाण दो, सिर्फ़ मुंडी हिला के बोल देने से इतिहास नहीं बदल जाता।
Note : विकास दिव्यकीर्ति ही वो व्यक्ति हैं जिसने“स्तन टैक्स” वाली झूठी कहानी लोगों तक परोसी थी ।
करनी सेना लोग राजस्थान में बहुत अच्छे काम कर रही है इस आंदोलन का हम सबको सपोर्ट करना चाहिए यह लोग सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं....
UGC Roll back
Please note.
We are going to challenge the decision of UP govt to breach their undertaking in High court & implement 91% reservation in 4 medical colleges (made with SCP budget).
We need petitioners who want to file case, it'll be free of cost and we have great lawyers.
Let me know if anyone is interested.
आज एक सवर्ण पत्रकार जो न्यूज़ 18 के थे कह रहे थे हम लोग बहुत उत्साह से इस आरक्षण सुधार आंदोलन के लिए स्टोरी करते हैं पर सरकार चैनल पर चलने नहीं देती है , सब बिक गए !
कोई MBBS छात्र या अभिभावक जो उत्तरप्रदेश सरकार की नई 91% आरक्षण नीति (2026-27) से प्रभावित है और इसको चैलेंज करना चाहता है, कृपया हमसे संपर्क करें!
हमारे पास वकील हैं, मुफ्त में केस लड़ेंगे!
धन्यवाद🙏
• Narendra Modi - 75
• Rahul Gandhi - 55
• Amit Shah - 61
• Arvind Kejriwal - 57
• Mamata Banerjee - 71
• M. K. Stalin - 73
Most government employees in India must retire around 60 years of age.
Why in politics there is no retirement age?
UGC रोलबैक को लेकर केंद्र सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम
साथियों,
आज करहेड़ा ग़ाज़ियाबाद एनसीआर की पावन धरा से मैं UGC रोलबैक की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना एवं आमरण अनशन पर बैठा था, वहीं सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने आकर हमसे मुलाकात की और 48 घंटे का समय मांगा।
हमने सरकार को यह समय दे दिया है।
अब गेंद पूरी तरह केंद्र सरकार के पाले में है।
48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार UGC Regulations-2026 को लेकर अपना स्पष्ट और अंतिम निर्णय दे।
हमने बहुत इंतजार किया है। अब इस अन्याय को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यदि 48 घंटे में सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, तो आंदोलन का अगला चरण दिल्ली और केंद्र सरकार के स्तर पर होगा।
अब हम दिल्ली पहुँचेंगे।
अब शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके रहेंगे।
अब समय मांगा नहीं जाएगा—समय की मांग का जवाब आंदोलन की ताकत से दिया जाएगा।
हमारी मांग स्पष्ट है:
UGC रोलबैक करो।
समान अवसर और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करो।
सरकार के पास 48 घंटे हैं।
निर्णय लीजिए और अपना स्टैंड स्पष्ट कीजिए।
हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
संघर्ष जारी रहेगा।
UGC रोलबैक होगा—अवश्य होगा।
#UGCRollBack #48hourchallenge #delhi #JantarMantar #iamrajshekhawat #karnisena #ministryofeducation #NarendraModi #AmitShah
जब हमने लिखना शुरू किया था, तब "अनारक्षित वर्ग" जैसा कुछ होता है, ये नेताओं को पता तक नहीं था!
आज वही नेता "अनारक्षित वर्ग", "जनरल कैटेगरी" का अस्तित्व समझने लगे हैं, उनके बारे में बात करने लगे हैं!
ये बस शुरुआत है!
अब हमको हमारे अधिकार भी मिलेंगे और हमारा सम्मान भी!
अब सरकार दलितों के लिए एक्सक्लूसिव कॉलेज खोल रही है, हमारे पैसों से!
उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेज- अम्बेडकर नगर, जालौन, कन्नौज और सहारनपुर- में 2026-27 की सीट मैट्रिक्स फिर वही पुरानी व्यवस्था पर जारी हुई है।
प्रत्येक कॉलेज की 85 राज्य कोटा सीटों में: एससी: 62 सीटें (लगभग 73%), एसटी: 5 सीटें (लगभग 6%), ओबीसी: 11 सीटें (लगभग 13%), अनारक्षित/जनरल: सिर्फ 7 सीटें (लगभग 8%) हैं, यानी कुल आरक्षण लगभग 92% हो गया है।
सरकार की धूर्तता देखिए कि इन्होंने ये चार कॉलेज एससी स्पेशल कंपोनेंट प्लान (एससीपी) के तहत बनवाए थे। यानी अब खुल्लमखुल्ला जाति के आधार पर केवल दलितों के लिए कॉलेज तो बन रहे हैं, पर हर नए कॉलेज में 60% सीटें आरक्षित रहेंगी! @myogiadityanath या @narendramodi जब चार कॉलेज दलितों के लिए बनवाते हैं, तो चार केवल अनारक्षित के लिए बनवा लेते!
सरकार का तर्क यही है कि चूँकि फंड एससी कल्याण के लिए था, इसलिए यहाँ सामान्य 21%+2%+27% फॉर्मूला लागू नहीं होता। अगस्त 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2010-2015 के उन शासनादेशों को रद्द कर दिया था जो 50% की सीमा पार करते थे।
कोर्ट ने साफ कहा था कि इंदिरा साहनी फैसले और यूपी आरक्षण अधिनियम 2006 के मुताबिक सामान्य फॉर्मूला लागू हो। सरकार ने विशेष अपील दाखिल की और 2026 की काउंसलिंग में पुरानी 62-5-11-7 व्यवस्था ही जारी रखी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है।
।। खबर ।।
सवर्ण आयोग की माँग की सांसदों ने किसने पता नहीं ,जैसे हर्ष दुबे मिले नड्डा से पर फोटो जारी नहीं हुआ , बंद करो सवर्णों को बेवक़ूफ़ बनाना आंदोलन और बड़ा होने दो फिर बतायेंगे यूपी और उत्तराखंड चुनाव कैसे लड़ेंगे आप
If govt is giving 91% reservation because the colleges were made with SC/ST budget,
Then appoint 91% teachers & staff also from reserved category.
And can we expect separate colleges for GCs too, from their budget?
Oh wait, but GCs have NO SPECIAL BUDGET for them!!
जैसा कि मैंने कहा है, हर आंदोलन के लिए जंतर मंतर नहीं चाहिए। वो भी जा कर हमने दिखा दिया, पर कई आंदोलन घर बैठे, केवल सूचित करने से भी होते हैं। आंदोलनों में गर्मी केवल जलती बस की आग से नहीं आती, गर्मी हम दूसरे तरह से भी उत्पन्न कर सकते हैं।
यह आंदोलन हमारा है ही नहीं, या आंदोलन हर उस प्रताड़ित व्यक्ति का है जो कभी SC/ST एक्ट, तो कभी UGC तो कभी आरक्षण के कारण घुटता रहता है। कानपुर, आगरा, प्रयागराज, नागपुर, दिल्ली आदि में जो भी सड़क पर हैं, मेरा पूर्ण समर्थन है आपको। जब तक जागरूकता नहीं आएगी, सरकार आपका चूतिया बनाती रहेगी।