विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के सामने @narendramodi जी के जबरन ठहाके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं। दुनिया भारत की बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। देश में तानाशाही और विदेशों में यह लाचारी वोट-चोर @BJP4India की इसी कमजोर कूटनीति का नतीजा है कि भारत के खजाने को लूटने वाला भगोड़ा ललित मोदी ब्रिटिश नागरिकता लेकर देश के कानून का मज़ाक उड़ा रहा है और भगोड़े मजे कर रहे हैं।
विज्ञापनों से सरकार चलाने वाले @myogiadityanath के 10 वर्षों के शासन में हज़ारों सरकारी स्कूलों पर ताले लग चुके हैं और जो बचे हैं, वे स्कूल कहलाने लायक नहीं हैं। वोट-चोर @Bjp4india ने उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया है। गरीब का बच्चा या तो निजी स्कूलों की फीस के बोझ तले दबेगा या मज़दूरी करने को मजबूर होगा।
आने वाला चुनाव इन बच्चों की तक़दीर बदलने का निर्णायक संघर्ष है।
आज हम स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, दूरदर्शी नेता, महान स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र-निर्माण में उनके उल्लेखनीय योगदान ने एक मजबूत, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव रखी।
प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने वैज्ञानिक प्रगति, आधुनिक शिक्षा, औद्योगिक विकास और संस्थाओं के निर्माण को बढ़ावा दिया। उनकी दूरदृष्टि ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत की प्रगति के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने में मदद की।
अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के अलावा, नेहरू को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, शांति और आने वाली पीढ़ियों के सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए हमेशा याद किया जाएगा।
देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge, CPP चेयरपर्सन श्रीमती @SoniaGandhi जी सहित वरिष्ठ नेताओं ने संसद परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की।
📍 दिल्ली
2013 में @RSSorg के मोहरे @Narendramodi ने आस्था और संस्कृति के प्रतीकों को मुखौटा बनाकर देश की तक़दीर बदलने के नाम पर सुनहरे सपनों का जाल बिछाया। आज @RahulGandhi जी ने विदेशी ताक़तों के इस बहुरूपिये छल को बेनकाब कर दिया है। वोट-चोर @BJP4INDIA ने जिस गरीब जनता के साथ विश्वासघात करके सत्ता हासिल की आज उसी का हक़ छीनकर देश को गुलाम बनाने की साज़िश रच रही है।
अडानी के लिए जल-जंगल-ज़मीन की लूट अब सरकारी खजाने की डकैती तक पहुँच गई है। वोट-चोरी से सत्ता पर कब्ज़ा करके बैठे @narendramodi के दोस्त ने सरकारी तिजोरी के 227 करोड़ को 2.27 करोड़ बना दिया। इसी पैसे से @Bjp4india ऑपरेशन लोटस चलाकर सरकारें गिराती हैं और देश को फिर अडानी के हवाले कर दिया जाता है।
लूट और सत्ता की ख़रीद-फरोख्त का यह क्रूर चक्र जनता के भविष्य को निग़ल रहा है।
Exclusive: UP's SIR was completed in April this year, with the final electoral rolls uploaded on April 10.
According to the data we have, 14,69,315 requests for inclusion in the electoral rolls have been submitted since April till date. In October alone, 5,25,747 Form 6 (new addition) applications were submitted.
Hello @ceoup, How come so many new additions are happening after SIR is over? Were so many eligible voters left out during SIR?
Did @ceoup leave them out during the SIR Process and now getting added up? Or are people from others states migrating to UP for new job opportunities? Can you share a breakdown? @ECISVEEP@SpokespersonECI
मोदी जी, अपने ही गोदी मीडिया के दिवाली मिलन में भी टेलीप्रॉम्प्टर?
लोग आपके, मंच आपका, माहौल आपका - फिर भी स्क्रिप्ट चाहिए थी। लगता है दबाव में घबरा गए हैं।
ख़ैर, कोई बात नहीं। मुझसे बहस में भी टेलीप्रॉम्प्टर ले आइए, जज भी अपनी पसंद का बैठा लीजिए।
बस आइए तो सही। देश जानना चाहता है - असली देशद्रोही कौन है?
Over the past decade, the Modani conglomerate’s astronomical expansion has been a saga of well-documented scams. The Indian National Congress has, since March 2023, been demanding a thorough investigation through a Joint Parliamentary Committee(JPC) into its growth and takeover of company after company, industry after industry after industry, public asset after public asset, that had been documented in detail.
Now comes another extraordinary revelation in a leading daily that had earlier exposed the CEC Gyanesh Kumar. It is truly sensational.
Modani has slashed its project cost for a 1500 MW pumped storage power project in Maharashtra. A project which was sanctioned last year for Rs 5,675 crore is now stated in an affidavit to have a cost of Rs 56.75 crore. It is a 99% reduction!!!
This is unbelievable and yet another example of what Modani is always able to get away with. It points to a scandal of gigantic proportions reinforcing the demand for a JPC into its operations.
सवालों से कांपने वाली वोट-चोर @Bjp4india रिज़ीम ने कायरता की हदें पार कर दी हैं। Bharat Summit हैदराबाद सम्मेलन में शिरकत करने आ रही पत्रकार @HelleLyngSvends के आने की खबर से ही @Narendramodi से लेकर @Amitshah तक के दफ़्तरों में हड़कंप मच गया और उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया।
यही वह निडर पत्रकार हैं, जिनके सवालों से बचने के लिए मोदी जी भाग खड़े हुए थे।
I got a visa to India and was supposed to leave this morning to attend the Bharat Summit in Hyderabad. I had been invited as a panelist and speaker on the future of media and press freedom.
But «orders from above» in the Ministry of Home Affairs have cancelled my visa.
Here is my message for @AmitShah
Pranab Da was far bigger than party politics. Smt. Sonia Gandhi’s stance was guided by the responsibility to protect India’s inclusive ethos from @RSSorg’s politics of hate and division. His praise for Hedgewar raised precisely the concerns she had sensed. His elevation to the Presidency honoured his national stature without compromising @INCIndia’s ideological commitment to a secular India.
चंदा चोरी, आस्था धोखा
अयोध्या के श्रीराम मंदिर में ट्रस्ट से लेकर निर्माण, चंदा, चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा कराने तक, हर जगह भाजपा, आरएसएस और विहिप के ही लोग बैठे थे। तो अब चढ़ावा चोरी की ज़िम्मेदारी से ये पीछे नहीं हट सकते।
सबसे हैरानी की बात यह है कि 2021 में ही चढ़ावे में गड़बड़ी और हेराफेरी के आरोप स्वयं आरएसएस से जुड़े पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने लगाए थे, जिन्हें खुद आरएसएस ने ही ‘सेवा’ के लिए मंदिर भेजा था। उनका आरोप है कि उन्होंने 2021 में ही चोरी पकड़कर चंपत राय और गोपाल राव को बताया था, और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें ही हटा दिया गया। ऐसे में पाँच साल तक चोरी में चंपत राय और गोपाल राव की भागीदारी कैसे नहीं है? क्या यह ऊपर से नीचे तक मिलीभगत करके चोरी और लूट का पुख़्ता प्रमाण नहीं है?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्माण कार्य देखने वाले इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने भी आरोप लगाया था कि ट्रस्ट ऑफिस के काम में 40 प्रतिशत कमीशन मांगा गया। उनका दावा है कि उन्होंने चंपत राय को इसकी ऑडियो सुनाई और उसके बाद उन्हें ही प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। क्या चंपत राय से इस बारे में सीधा सवाल जवाब किया गया?
जब गड़बड़ी की सूचना उन्हें पहले से थी, तो चार्जशीट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव आरोपी की जगह गवाह कैसे बन गए?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी अनुकल्प मिश्रा का बजरंग दल और आरएसएस शाखा से जुड़ाव रहा है। 30 अप्रैल 2026 को उनकी भागवत कथा में खुद चंपत राय पहुंचे थे। क्या यह चोरों को सीधा ऊपरी सरंक्षण नहीं है?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गिनती स्टाफ के प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव अपने घर पर शाखा लगाते थे। SIT ने उन्हें दानपात्र की चाबियां अनधिकृत लोगों तक पहुंचाने का कथित रूप से ज़िम्मेदार माना है।
आरोप है कि आरोपी टिन्नू यादव चंपत राय के ड्राइवर थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुजारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकले, चयन समिति बनी और प्रशिक्षण समिति बनी। लेकिन जिस गिनती कक्ष में करोड़ों रुपए हर हफ्ते आते थे, वहां न विज्ञापन निकला, न इंटरव्यू हुआ। जिन लोगों ने बंदरबाँट करके अपने-अपने करीबियों को वहां बैठाया, क्या उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए था?
5 फरवरी 2020 को PM मोदी ने लोकसभा में खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, जिसके लिए पूरी प्रक्रिया गोपनीय ढंग से उन्होंने स्वयं की और उसके चयन मापदंड और चर्चा बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक पटल पर नहीं है।
श्रेय लेने और फोटो खिंचवाने में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब आगे रहे, पर चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार चुप क्यों हैं?
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा था कि ट्रस्ट की अपील पर सरकार ने SIT बनाई। क्या यह सही नहीं है कि पहली SIT की रिपोर्ट उसी ट्रस्ट को सौंप दी गई, जिसके पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे? जब वह रिपोर्ट जनता की नज़र में संदिग्ध लोगों से साझा हो गई है तो जनता से क्यों छिपाई जा रही है?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि सभी संदिग्ध व्यक्तियों और आरोपितों के तार भाजपा, आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद से ही क्यों जुड़े हुए हैं?
अब जवाबदेही केवल गिरफ्तार आठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह सकती। मंदिर के निर्माण, संचालन और चढ़ावे की पूरी व्यवस्था से जुड़े हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए।
कांग्रेस की मांग है कि पूरे वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, जांच का दायरा बढ़ाया जाए और दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो।
भगवान श्रीराम के नाम पर मिले दान और चढ़ावे का पूरा हिसाब देश को देना होगा। कोई पद, राजनीतिक पहुंच या संगठनात्मक संरक्षण किसी को जवाबदेही से बचा नहीं सकता।