TIKARAM NISHAD 🇮🇳

[Dainik Bhaskar @DainikBhaskar]

मध्यप्रदेश में 5 साल से एक भी दुधारू पशु नहीं बढ़ा, पर दूध उत्पादन 33.27 लाख टन बढ़ गया
#MadhyaPradesh #MilkProduction #DairyIndustry

अधिक खबरें और ई-पेपर पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर एप इंस्टॉल करें - https://t.co/uXrhGpuirk

[Umashankar Singh उमाशंकर सिंह @umashankarsingh]

यहाँ दिल्ली में BRICS देशों के अतिथियों को शाकाहारी खाना परोसा जा रहा है और वहां बंगाल में मंदिर में बैठ कर मछली खाया जा रहा है!

नोट : यहां सवाल बंगाल की खानपान की परंपरा पर नहीं है बल्कि बीजेपी सरकार के वेज-नॉनवेज पाखंड पर है।

[Bhupesh Baghel @bhupeshbaghel]

अगर ये सूचना सही है तो गहरी चिंता करनी चाहिए।

जंगल कट जाएंगे तो नदियां वैसे भी संकट में पड़ जाएंगीं पर उससे पहले नदियों को प्रदूषित भी किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ को भाजपा सरकार के दोनों इंजिन हर तरह से बर्बाद कर रहे हैं। विनाश कर रहे हैं।

[Jaydas Manikpuri @JayManikpuri2]

वाह! जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ @INCChhattisgarh सरकार की चिंता के बाद तारा कोयला ब्लॉक नीलामी से बाहर हो गया लेकिन दिसंबर 2025 में तस्वीर ऐसी बदली कि वही ब्लॉक फिर नीलामी की दौड़ में आ गया। सवाल यह नहीं कि नीलामी हुई सवाल यह है कि दो साल में ऐसा क्या बदल गया कि चिंता से सहमति तक का सफर इतनी आसानी से पूरा हो गया? @BJP4CGState से सवाल अगर 2023 में राज्य की आपत्ति महत्वपूर्ण थी तो बाद में उसका समाधान क्या हुआ? क्या जनता को बताया जाएगा कि फैसले के पीछे कौन-से तथ्य और परिस्थितियां थीं?

और एक बड़ा सवाल क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि तारा कोयला ब्लॉक को दोबारा नीलामी में लाने की जरूरत क्यों पड़ी और इस फैसले की पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रही?

[Alok Shukla @alokshuklacg]

विष्णु देव साय सरकार ने 13 जून 2023 की पूर्व सरकार की आपत्ति जिसमे तारा ब्लॉक की नीलामी का विरोध था उसे अदानी के दबाव में वापस ले ली ।

साय सरकार ने सत्ता में आते ही पहले परसा का पेड़ कटवाया फिर केंते एक्सटेंशन में भी विधानसभा संकल्प और पूर्व सरकार के विरोध के निर्णय को बदलकर वन स्वीकृतियां दे दी

अब तारा ब्लॉक, हसदेव में भाजपा की 32 महीनों की सरकार ने 3 कोल ब्लॉक के लिए 5000 एकड़ जंगल जमीन की तबाही की अनुमति दी है ।
यही हाल रायगढ़ से लेकर बस्तर तक का है अंधाधुंध खनन की अनुमति दी जा रहीं है जिसका ख़ामियाज़ा पूरा छत्तीसगढ़ भुगतेगा
#SaveHasdeo

[Alok Shukla @alokshuklacg]

आज @CoalMinistry ने विज्ञप्ति जारी करते हुए लिखा है -
वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव के तारा कोल ब्लॉक को नीलामी से बाहर रखने पत्र लिखा था क्यूंकि यह लेमरू हाथी रिजर्व से लगा हुआ क्षेत्र हैं।

हालांकि मंत्रालय को यह भी बताना था कि राज्य सरकार की वह आपत्ति सिर्फ लेमरू हाथी रिजर्व की नहीं बल्कि यह भी थी कि इस ब्लॉक 15.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बहुत ही घना वन क्षेत्र है (VDF) और विधानसभा का संकल्प है कि हसदेव के सभी कोल ब्लॉक निरस्त किए जाए l

विज्ञप्ति में कहा गया कि अभी नीलामी इसलिए की गई क्यूंकि 11 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार ने पत्र लिखकर तारा कोल ब्लॉक को नीलाम करने का निवेदन किया l

अब मुख्यमंत्री @vishnudsai जी को छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि 26 जुलाई 2022 का छत्तीसगढ़ विधानसभा का संकल्प जिसमे हसदेव के सभी कोल ब्लॉक निरस्त करने का निर्णय था उसकी अवमानना करके और पूर्व @bhupeshbaghel सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करके आपने हसदेव के समृद्ध जंगल का विनाश क्यो करवा रहे हैं?

जबकि इसी जंगल को बचाने के लिए पिछले 12 सालों से हसदेव के आदिवासी और छत्तीसगढ़ के पर्यावरणीय संवेदनशील नागरिक आंदोलन कर रहे हैं और 2023 चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में हसदेव को बचाने का संकल्प लिया था l

क्या एक पूँजीपति अदानी के लिए आप छत्तीसगढ़ के आदिवासी, यहाँ के समृद्ध जंगल, पर्यावरण, वन्य प्राणी , मिनीमाता बांगो जलाशय सबका विनाश कर देंगे ?
#Savehasdeo

[Ashok Kumar Pandey अशोक اشوک @Ashok_Kashmir]

HDFC के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा कि वह सुभाष चंद्रा के हेयरकट मामले पर NCLT के फैसले को चुनौती देगा।

इन बैंकों को बचाने के लिए लगातार आवाज़ उठाइए क्योंकि इनमें आपके और हमारे पैसे हैं जो चंद्रा जैसों पर लुटाए जा रहे हैं।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

NCLT - “नेता-कंपनी लूट ट्रिब्यूनल”

किसान 50 हज़ार न चुकाए तो ज़मीन नीलाम हो जाती है। Salaried एक EMI न भर पाएं तो घर पर बैंक के गुंडे पहुंच जाते हैं। गरीब छात्रों को तो शिक्षा तक के लिए लोन नहीं मिलता।

मगर, चुनिंदा "मित्रों" के लिए बैंक का पैसा निजी संपत्ति है - कितना भी निकालो, जो मर्ज़ी चुकाओ।

मोदी सरकार ने देश में दो व्यवस्थाएं बना रखी हैं - एक चंद अरबपतियों के लिए, दूसरी बाक़ी सबके लिए।

[Bhupesh Baghel @bhupeshbaghel]

आज़ादी के पहले यदि पांच लोग भी वंदे मातरम् गाते हुए निकल जाएं तो उनको गोली मार दी जाती थी. उस समय भाजपा के लोग अंग्रेज़ों की मुखबिरी और तलवे चाट रहे थे. क्या भाजपा के लोगों ने कभी वंदे मातरम् गाया या किसी आंदोलन में भाग लिया?

वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने राष्ट्रीय अधिवेशनों और कार्यक्रमों में वंदे मातरम् गाया. बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है लेकिन राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कांग्रेस पार्टी ने किया.

हमने इसके लिए लाठियां और गोलियां भी खाई हैं. जनसंघ में या बीजेपी में या आरएसएस में वंदे मातरम् कब गाया गया बताइए जरा?

[Cockroaches of India @CJP_for_India]

Join our Cockroach Janta Party campaign!

#SchoolThikKaro

[Ashok Kumar Pandey अशोक اشوک @Ashok_Kashmir]

देश भर में बच्चों का शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज़ उठाना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत हैं।

[RK Vij @ipsvijrk]

ICU में जाकर मरीज का interview करना बिल्कुल गलत था.

[ravish kumar @ravish_journo]

चलते रहना है।

[sensible Indian @Oooppss_77]

> नाम खुरपेंच
> काम BJP की दलाली
> असली काम निष्पक्ष होने का अभिनय करना
> जब जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे कोई पोस्ट नहीं
> प्रोटेस्ट करने वाले छात्र का भरपूर मजाक बनाया भाई ने
> जब पूरी दुनिया की कैमरा उस आंदोलन की तरफ मुड़ा तब भाई को views का डर सताने लगा
>भाई reach पाने लिए 4,5 पोस्ट डाल दिया ।
> भाई चाहता तो 17 July से पहले आंदोलन को समर्थन दिखा सकता था
> लेकिन फिर BJP से दलाली का पैसा नहीं मिलता।
> छात्र के साथ होने नाम पर ऐसे लोग देश को दीमक की तरह खा रहे हैं
> मुझे उम्मीद है इनको निष्पक्ष समझने वाले इनके फॉलोवर्स सचेत रहेंगे

[RK Vij @ipsvijrk]

लड़कियों द्वारा आवाज़ उठाना पचता नहीं कुछ लोगों को, बहादुर है नेहा ।

[Abhinay Maths @abhinaymaths]

जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं यानी CBT (Computer Based Test), उनमें पेपर लीक होना लगभग नामुमकिन है।
कैसे होगा? पेपर तो exam time पर ही system में land होता है।

CBT में पेपर लीक नहीं, बल्कि cheating होती है।

System का remote access कराकर बाहर बैठे solver gang से live paper solve कराया जाता है। आज maximum CBT exams इसी बीमारी का शिकार हैं।

आज लगभग सब कुछ outsourcing और private companies के भरोसे चल रहा है। ज़रूरत है कि सरकार का अपना exam infrastructure हो या फिर सिर्फ़ उन्हीं credible agencies like TCS से exam कराए जाएँ जिनका track record मजबूत हो।

साथ ही एक Centre Affiliation Board होना चाहिए जो पूरे देश के CBT centres का audit करे, standards तय करे और उनकी accountability सुनिश्चित करे।

Paper leak और CBT cheating दोनों अलग-अलग समस्याएँ हैं।

[Dainik Bhaskar @DainikBhaskar]

डियर दिल्ली पुलिस! संसद से सवाल पूछने जा रहे युवाओं के साथ ऐसी हरकत, गैरकानूनी ही नहीं, शर्मनाक भी है; कार्रवाई के चार तरह के वीडियोज का दैनिक भास्कर ने कानून की कसौटी पर एनालिसिस किया है, इसे देखेंगे आज के एक्सप्लेनर में...
पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें-
https://t.co/AdMb5veVP2

#DelhiPolice #StudentsProtest #CJPProtest #JantarMantar #HindiNews #Delhi

[Kunal Kamra @kunalkamra88]

My Lords are busy watching India’s Got Latent…

[ravish kumar @ravish_journo]

तीन दिन हो गए। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कांफ्रेंस तक नहीं की है। कम से कम अफ़सोस ही जता देती कि बच्चों के साथ ज़्यादती हो गई। सब वक़्त के गुज़रने के इंतज़ार में हैं या किसी कमज़ोर क्षण के इंतज़ार में हैं कि कोई ग़लती हो जाए, बड़ी घटना प्लांट कर दी जाए फिर कार्रवाई करेंगे। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा।

शुक्र है कि अभी बात केवल इस्तीफ़े की हो रही है, शिक्षा व्यवस्था की होने लगेगी और ये नौजवान ढक्कन उठा कर देखने लगेंगे तब फिर कोई जवाब बचेगा नहीं। सरकार सचमुच इस शिक्षा व्यवस्था को डिफेंड नहीं कर पाएंगी। कम से कम अपने मंत्री और सांसदों से ही पूछ लीजिए कि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं तो वहाँ क्या अच्छा है जो यहाँ नहीं हो सकता। कहने में अच्छा नहीं लगता लेकिन सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का हाल कबाड़ जैसा बना दिया गया है।

मैं बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों को शानदार पिता मानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ के कबाड़ कॉलेजों में नहीं भेजा। वे मंत्री के रूप फेल हो गए मगर डैडी के रूप में पास। बस देश के बाक़ी बच्चों के लिए नहीं सोचा। दो चार दस कॉलेज ही बचे रह गए हैं वहाँ भी संघ की भक्ति चल रही है, पढ़ाई कम। बच्चों को शिक्षा की बर्बादी ने घेर लिया है। यह काम वही कर सकता है जिसका इस देश के कॉलेजों से लगाव जुड़ाव न हो। और कॉलेजों से नफरत की चिढ़ पैदा हुई थी 2016 के साल से। आप जानते हैं।