पहले खुद का जमीर जिंदा कर ले बिका हुआ इंसान । Ras मैंस एग्जाम में तूने कितने लोगो के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पढ़ाई तो दूर तू जूते खाने लाइक है 🥺😡😡
कोचिंग माफिया स्प्रिंग बोर्ड
#SI_भर्ती_2021_रद्द_करो#स्प्रिंगबोर्ड_चोर_हैं
लोकसभा में 129 वें संविधान संशोधन के रूप में 'One Nation, One Election' विधेयक पेश हुआ.
लोकसभा,राज्यों की विधानसभा और स्थानीय चुनावों को एक साथ कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर इस विधेयक को तैयार किया गया है.
विधेयक के पक्ष में 269 वोट और विपक्ष में 198 वोट पड़े.
विपक्षी पार्टियां इस विधेयक को "भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे" पर हमला बता कर विरोध कर रही है.
नियमों के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
कांग्रेस पार्टी का कहना है कि, "इस विधेयक को समर्थन नहीं मिला है...
आज 461 लोकसभा सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया.
बिल को पारित होने के लिए बिल के पक्ष में दो तिहाई यानि 307 मतों की आवश्यकता थी. लेकिन केवल 269 मत ही इसके पक्ष में पड़े.
फिलहाल सरकार द्वारा इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भेजे जाने का प्रस्ताव है.
महिला दिवस की ऊर्जा शिव और शक्ति के आँगन मे बह रही है.आप सभी को पोराणिकता और आधुनिकता के इस अद्भुत संगम की हार्दिक शुभकामनाये.
( फोटो : माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी , केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्री एवम् महिला अधिकारी गण। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मार्च 2023, दिल्ली)।
Elvish Yadav जैसा गुंडा एलिमेंट्स हमारे देश के युवाओं का रोल मॉडल नही हो सकता है।
ऐसे जाहिल का influence नही चाहिए हमारे समाज पर।
सोशल मीडिया के द्वारा जुटाई गए थोड़ी सी प्रसिद्धि और उसमें बिग बॉस का तड़का लगने के बाद किसी को "युवा ह्रदय सम्राट" होने की गलतफहमी होने लगती है।
लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है!!
यह अच्छी बात है कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा एलविश यादव के खिलाफ गुंडागर्दी और मारपीट करने के लिए विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की गई है।
मैं पिछले पोस्ट पर आए कॉमेंट्स को पढ़ रहा था, यह देख कर अच्छा लगा अधिकांश लोग ऐसे सड़क छाप को खारिज कर रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन है जहां तक कर्मचारी का सवाल है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा #अनुसूची5_वेतनकटौती का है, जो कि इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अनुसूची 5 के तहत वित्त विभाग (नियम अनुभाग) प.14 (8) वित्त/नियम/2013 पार्ट || दिनांक 28.07.2017 को वेतन कटौती का एक फरमान दिया था जो कर्मचारी संगठनों को नागवार गुजरा ओर गुजरना भी चाहिए क्योंकि दिये जा रहे वेतन में कटौती कर देना किसी भी रूप में उचित नहीं।
इस निर्णय के विरोध में सभी कर्मचारी संगठनों ने अपनी आवाज मुखर की और इस अनीतिगत निर्णय की मुखालफत की। कर्मचारी संगठन आपसे पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप उनकी इस जायज व न्यायसंगत मांग को पूरा करेंगे। श्रीमान 2013 में आपने ही इस वेतन विसंगति को दूर किया था। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि पूरे राजस्थान का कर्मचारी बंधु आपसे इस मुद्दे पर पूर्ण उम्मीद रखता है, इसे आप जरूर हल करें।
1. वेतन कटौती निरस्त की जाये
2. समस्त कर्मचारियों की लंबित डीपीसी शीघ्र हो।
@ashokgehlot51@_lokeshsharma@dineshdangi84@GovindDotasra@DrBDKallaINC@ZahidaKhanINC
@AmritaDhawan1 @Sukhjinder_INC
@DRathore_INC @PParashar60@akhilarora93@artizzzz@ShashiK_Sharma
@kana_ias@Radhemahwa So proud of you & mother's
My Respect Dear sir 💐
सर 2018 व्याख्याता भर्ती के स्थायीकरण आदेश भी जल्द जारी करवाने की कृपा करें।
सर लगभग 3-4 माह हो चुके हैं ।
हमें उम्मीद है कि, आप इस कार्य को भी शीघ्र पूर्ण करवाएंगे।👏
हम सभी चयनित व्याख्याता साथी आपके आभारी रहेंगे।🙏🙏
श्रीमान निदेशक साहब @kana_ias जी आप से अनुरोध है कि लगभग तीन महीने से लंबित व्याख्याता स्थाईकरण के आदेश जल्दी जारी करवाने का श्रम करावें । पांच हजार व्याख्याताओं के प्रोबेशन अवधि को तीन माह से अधिक समय हो गया लेकिन उनका स्थाईकरण अभी तक नहीं हुआ ।
@PRESIDENTBKN2@MohanSihag24