जग्गा किनबेच २२ लाखमा हुन्छ, सरकारी मूल्यांकन ३ लाख, घरभाडा १ लाख हुन्छ, कर दाखिला ५ हजारकाे नि हुन्न। ५/६ लाख ब्यागमा बाेक्याे भने प्रहरीले समातेर अायस्राेत खाेज्छ। थाेरै उठेकाे कर पनि व्यापक भ्रष्टाचार गरि देश डुबाका छन्। अनि सिरानीमा नराखि कसले बैंकमा पैसा राख्छ! #fyp
नेपाली जनता(सबै संस्था, पार्टी, समूहअादिका) चर्काे बिराेध र अान्दोलनमा छिट्टै उत्रिन थालेका छन्। याे राम्रो प्रवृत्ति हैन। भाेट हाल्दा भाइरल, भ्रष्टाचारी, तस्कर अादिलाई हावाका भरमा, याहां सम्म कि एक गिलास रक्सिमा बिक्छन्।
लाेकतन्त्र भनेकाे जनतालाई कन्भिन्स गरेर लचक भएर शासन चलाउने हाे। ट्राफिक जरिवाना बढाउने, कानुनहरु कडा कडा बनाउने सैनिक शासन तरिकाले शासन चलाउने, जनता माथि अझै क्रुर हुन खाेजिरहेकाे छ, याे सरकार। सुरक्षा निकायलाई मानवअधिकार, अाधुनिकिकरण अादि कुरा प्रशिक्षित गराउन जरुरी छ।
कम्तिमा नाैबिसेसम्म सुरुङमार्ग भइदिएकाे भए धेरै राहत, सहज हुने थियाे। त्याे जाबाे सिस्नेखाेला देखिकाे सुरुङमार्ग, जुन ठाउं नागढुंगाबाट एकदम नजिक छ, त्यहि नि पैसा तिरेर! एकदम अबैज्ञानिक निर्णय सरकारकाे।
बैदेशिक राेजगारीकाे प्रमुख समस्या फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भन्दै लाखाैं तिर्नु परेकाे विदित हुंदाहुंदै मेडिकल, श्रम गर्ने प्रकृया तिर मात्र सुधार गर्न खाेजेर सरकार पन्छिएर पपुलर हुन खाेजिएकाे देखियाे।
पुराना दलले भ्रष्टाचार, कालाबजारी, तस्करीमा अाधारित शासन सन्चालन गरेकाले नै नयांले माैका पाएका हुन। पुराना दल अब बिघटन गरेकै उपयुक्त हुन्छ, किनकि सुध्रने चालामाला देखिदैन।
प्रधानमन्त्री लगायत नयां भन्नेले नयां शासन भनेकाे पुरानाेलाई सकाउनेकाे अर्थमा बुझेछन्, अाफ्ना स्वकियलाई नियुक्ति दिने देखि भ्रष्टाचार, सेटिङ, कालाबजारी, नातावाद, कृपावाद चरम बढेकाे छ।
कांग्रेससंग मिलेर बहुमत ल्याउंला अनि सरकार बनाउंला, भ्रष्टाचार गरेर देश डुवाउंला अनि अान्दाेलनकारीकाे डरले हेलिकप्टर चढेर भागउंला भन्ने अाेलीकाे सपना चकनाचुर भयाे।
ठुला दलले गर्नुपर्ने मुख्य दुइ काम
१) अागामी निर्वाचनमा राम्राे मत ल्याउने।
२) कडा अनुशासन कायम गरि जितेका जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारबिहिन सत्ता चलाउन सिकाउने।
Simple rule
हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अदालतले पुनर्वहाली गरेछ। कुलमानलाई उस्तै मुद्दामा पुनर्वहाली गर्न मानेन। अदालतमा ठुला दलले कति भर्ति गरेछन् त! अदालत सरकारकाे विरुध्द छ भन्ने बुझ्नुहाेस्।
अदालतकाे निर्णय देख्दा नि बिलखबन्दमा पर्छु। हरेक सुकुमबासी अायाेग सरकार विघटन गर्न सक्छ, तर अदालतले उल्ट्याइदियाे, राजदुत फिर्ता बाेलाउने सरकारकाे तजविज हुन्छ, त्याे राेकिदियाे। मधेसकाे मुख्यमन्त्रिलाई संविधानमा नै नभएकाे विश्वासकाे मत लिन २४ घण्टे अल्टिमेटम दियाे।
Gen z काे अान्दाेलनमा ठुला दलका नै बढि संलग्न थिए। एमालेकाे अधिवेशनमा उपस्थिति एकदम न्युन हुनु, अखिलकाे अध्यक्षले तत्समयमा राजिनामा दिनु, अखिल, नेबिसंघका संलग्न अधिकतम पक्राउ पर्नु, वितृष्णाका उदाहरण हुन्।