Mr.B KSingh PART OF INDIA

Hamara bhav Samaj Seva

[ravish kumar @ravish_journo]

जब जनता का ध्यान गया, आप लोगों की निरंतर कोशिशें जारी रहीं, तब जाकर पहाड़ खिसका है।

[Eyal Yakoby @EYakoby]

Palestinian Tik Tok is now claiming that Israel is dropping snakes on Gaza.

Over 200,000 likes.

Genuinely the most low-IQ movement in history.

[Mr.B KSingh PART OF INDIA @ksingh_mr]

Good question Good work

[Indian Express Hindi @IEhindi]

हर एनकाउंटर की एक ही कहानी?

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर और पुलिस की थ्योरी

जानिए 'साम दाम दंड भेद' के नए एपिसोड में

देखिए पूरा एपिसोड इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर.

[Mr.B KSingh PART OF INDIA @ksingh_mr]

गरीबी खत्म हुई होगी आपकी किताबों में लेकिन हालात बयां कर रहे हैं गरीब और गरीब और पैसे वाले और पैसे वाले हो रहे हैं

[Indian Express Hindi @IEhindi]

विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अत्यधिक गरीबी 2011 के 27% से घटकर 2023 में 2.6% रह गई. करीब 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए.

लेकिन गरीबी घटने के इन आंकड़ों के बीच कई सवाल भी हैं. 57% गरीब अब भी यूपी से पश्चिम बंगाल तक फैली एक पट्टी में रहते हैं. रोजगार बढ़ा है, लेकिन वास्तविक मजदूरी लगभग स्थिर है और युवा बेरोजगारी भी बढ़ रही है.

समझिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट भारत की गरीबी के बारे में क्या बताती है, आंकड़ों के पीछे की हकीकत क्या है और रोजगार, आय की असमानता और गरीबी रेखा से जुड़ी चुनौतियां कितनी बड़ी हैं.

[Indian Express Hindi @IEhindi]

विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अत्यधिक गरीबी 2011 के 27% से घटकर 2023 में 2.6% रह गई. करीब 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए.

लेकिन गरीबी घटने के इन आंकड़ों के बीच कई सवाल भी हैं. 57% गरीब अब भी यूपी से पश्चिम बंगाल तक फैली एक पट्टी में रहते हैं. रोजगार बढ़ा है, लेकिन वास्तविक मजदूरी लगभग स्थिर है और युवा बेरोजगारी भी बढ़ रही है.

समझिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट भारत की गरीबी के बारे में क्या बताती है, आंकड़ों के पीछे की हकीकत क्या है और रोजगार, आय की असमानता और गरीबी रेखा से जुड़ी चुनौतियां कितनी बड़ी हैं.

[Bolta Hindustan @BoltaHindustan]

"जिस समाज में लोग सवाल पूछने से डरते हैं, वहां तानाशाही पनपने का खतरा बढ़ जाता है"

- जस्टिस उज्जवल भुइयां, सुप्रीम कोर्ट

[Mr.B KSingh PART OF INDIA @ksingh_mr]

@PragyaLive बंद कमरे में दबाव डालकर मुखरता से बोलने वालों की मुंह बंद कराए जाते हैं

[Pragya Mishra @PragyaLive]

राजा की डंडा मार सेना में बगावत हो गई है.. राजा जिनसे असंवैधानिक कृत्य करवाते थे उस सेना में बगावत हो गई है...राजा की इलीगल किडनैपिंग सेना में बगावत हो गई है..सुनने में आ रहा है ऊपरी आदेश का पालन नीचे वालों ने किया.. फिर ऊपर वालों पर दबाव बढ़ा उसके बाद ऊपर वालों ने नीचे वालों के खिलाफ ही करवाई कर दी..

अब नीचे वाले कह रहे हैं आदेश तो तुमने ही दिया था.. इसीलिए दिल्ली पुलिस के अपने भाई बहनों से कहती हूं असंवैधानिक काम मत करो ऑर्डर भी मिले तो...हां हां कर लो करो वही जो संविधान में करने को कहा गया है

राजा का क्या है वो तो झोला उठाकर चल देगा.. राजा इस बात के लिए वर्षों से प्रिपेयर्ड है..

[Congress @INCIndia]

IDBI बैंक नुकसान में नहीं है। इसका Non Performing assets सिर्फ 2% है। यह बैंक लगातार मुनाफा दे रहा है।

⦿ 2021: 1,359 करोड़ रुपए
⦿ 2022: 2,439 करोड़ रुपए
⦿ 2023: 3,645 करोड़ रुपए
⦿ 2024: 5,634 करोड़ रुपए
⦿ 2025: 7,515 करोड़ रुपए
⦿ 2026: 9,513 करोड़ रुपए

2021 से 2026 तक IDBI बैंक का कुल मुनाफा 30,105 करोड़ रुपए है।

प्रति कर्मचारी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले बैंक में IDBI 49.8 लाख रुपए Per Employee के साथ सबसे आगे है।

ऐसे में सवाल है- एक ऐसा बैंक जो इतना ज्यादा मुनाफा दे रहा है, उसे क्यों बेचा जा रहा है?

: @shaktisinhgohil जी

📍 दिल्ली

[Congress @INCIndia]

Join 'Chalo Dilli' on November 1 at Ramlila Maidan ✊

[Prakash Raj @prakashraaj]

Please join us in Delhi tomorrow for the protest to save our Democracy #Scrapsir #justasking

[NCIB Headquarters @NCIBHQ]

आखिर ये कैसा विकास है?

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फ़िल्म सिटी बनाने के लिए ऐसी ज़मीन चुनी गई है, जहाँ बड़ी संख्या में पेड़ मौजूद हैं। पेड़ों की कटाई का विरोध होने के बाद काम रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर पेड़ों की कटाई शुरू हो गई।

हैरानी की बात यह है कि पेड़ों को बचाने के लिए आवाज़ उठाने वाले ग्रामीणों को ही पुलिस हिरासत में ले रही है।

अब इन लोगों को कौन समझाए कि विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की बलि देना कितना उचित है? फ़िल्म सिटी बनाना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन क्या इसके लिए पेड़ों को काटना ही एकमात्र विकल्प है?

याद रखिए, पेड़ कटने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा बड़ा होने में दशकों लग जाते हैं! इसलिए विकास ऐसा होना चाहिए, जो रोजगार और अवसर पैदा करे, न कि प्रकृति को नुकसान पहुँचाकर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में डाल दे।

[Dainik Bhaskar @DainikBhaskar]

कचरे की गाड़ी 2 लाख में, डस्टबिन के साथ 6 लाख में: 200 LED का रेट 60 लाख, MP के निकायों ने डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए तक के कचरा वाहन खरीद डाले, बैठक में प्रमुख सचिव बोले- इस साल कार्रवाई होगी; विभागीय बैठक में हुई इस पूरी चर्चा का वीडियो दैनिक भास्कर के पास है, देखिए क्या-क्या हुआ

पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें-https://t.co/bW1XEdrEJ6

#MPNews #HindiNews #MPUrbanBodiesProcurementScam #Bhopal #MohanYadav #Corruption

[Mr.B KSingh PART OF INDIA @ksingh_mr]

Good song

[Molitics @moliticsindia]

मुंबई में 10 और 11 अक्टूबर को CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित अवैध हिरासत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है।

याचिका में आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के अलावा राह चलते लोगों को भी हिरासत में लिया। कुछ लोगों को घरों से उठाए जाने का भी दावा किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि कथित अवैध हिरासत के ठोस उदाहरण और सबूत रिकॉर्ड पर रखे जाएं।

[Dhruv rathe satire @Dhruvrathenx]

1 करोड़ 56 लाख वोटर थे दिल्ली में!

यूए 2025 के बाद से वो सारे मर गए?

[Mr.B KSingh PART OF INDIA @ksingh_mr]

महंगी दवा मिलने के कारण मरीज ही नहीं मरीज तिमानदार (मरीज के परिजन) भी कर्ज के बोझ के नीचे दबकर मर रहे हैं

[Dainik Bhaskar @DainikBhaskar]

राजस्थान : मरीजों पर बिल का बोझ... ₹15.50 वाली खून चढ़ाने की किट 221 में, 40 का नेबुलाइज मास्क 310 रुपए में अस्पताल बेच रहे
#RajasthanHealth #HospitalCharges #MedicalCosts #Healthcare

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[Mr.B KSingh PART OF INDIA @ksingh_mr]

सिक्किम बार एसोसिएशन (उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आग्रह किया है कि वे राज्यपाल-नामित दुष्यंत कुमार गौतम के शपथ ग्रहण को टाल दें और 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े विवाद का समाधान होने तक उनकी नियुक्ति वारंट को रोक कर रखें। Live Low

[NCIB Headquarters @NCIBHQ]

नकली दवाइयां, नकली दूध, नकली मिठाइयाँ, खाने-पीने में मिलावट और नकली टाटा का नमक के बाद अब खून में भी मिलावट! आखिर मुनाफे की हवस में इंसान और कितना गिरेगा?

दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आए खुलासे के मुताबिक, एक यूनिट असली खून से तीन यूनिट मिलावटी खून तैयार करने का खेल चल रहा है। सोचिए, जिंदगी बचाने की उम्मीद में अस्पताल पहुंचे मरीजों को अगर यही खून चढ़ा दिया जाए, तो उनकी जान का क्या होगा?

ऐसे अपराधियों के लिए इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है!

सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त हो और कानून के तहत आजीवन कारावास जैसी कठोर सजा मिले।

आखिर इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों पर कानून का खौफ कब पैदा होगा? क्या अब इंसान के खून का भी कोई मोल नहीं रह गया?

[NCIB Headquarters @NCIBHQ]

निजी अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कथित महंगी कीमतों पर NHRC सख्त, NCIB के सहयोगी संस्था CRPC की शिकायत पर केंद्र सरकार के दो विभागों को नोटिस जारी

निजी अस्पतालों एवं फार्मेसियों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कथित रूप से अत्यधिक कीमतों के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है। इस मामले में आयोग ने केंद्र सरकार के संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

NCIB की सहयोगी संस्था सिटिजन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल (CRPC) के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनीष जैन द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, माननीय सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत सरकार के औषध विभाग के सचिव तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की कीमतों को लेकर उठे इस मुद्दे का सीधा संबंध आम नागरिकों के स्वास्थ्य अधिकारों और इलाज पर होने वाले खर्च से है। यदि मरीजों से निर्धारित या उचित कीमत से अधिक राशि वसूली जाती है, तो इसका आर्थिक बोझ विशेष रूप से गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ सकता है।

ऐसे में इस मामले में NHRC का संज्ञान लेना स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, मरीजों के अधिकारों की सुरक्षा तथा दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अब संबंधित सरकारी विभागों की जांच और आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली कार्रवाई रिपोर्ट से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में क्या तथ्य सामने आते हैं और आगे क्या कार्रवाई की जाती है।