प्रदेशवासियों,
सच ने फिर भाजपा के झूठ को खदेड़ दिया है! लेकिन, "अहंकारी-कुर्सियां" मुख्यमंत्री पद की गरिमा गिराने पर आमादा है!
सत्य एवं तथ्य के सामने लाज लुटा चुकी भाजपा अब अपने मध्यप्रदेश की छवि खराब कर रही है! ...और उधर, मोहन जी "मौन" में मस्त हैं!
@BJP4MP@amitmalviya@DrMohanYadav51@Hkhandelwal1964
अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद - न अफ़सोस, न माफ़ी। उल्टा, अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है।
उनके शब्द पढ़िए: “अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत मानें।” कोई उल्लंघन “बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
एक आज़ाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा। लेकिन हमारे Compromised PM? चुप। एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं, और आदेश मान लेते हैं।
Compromised PM देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा - क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं, वो उन्हीं के वश में हैं।
The Embassy of the Islamic Republic of Iran in India categorically rejects the reports and claims circulated by certain media outlets regarding the economic situation in Iran and alleged difficulties in the supply of essential goods and public necessities.
It is emphasized that, despite the imposition of three wars and extensive pressures against the Iranian nation, no shortage of essential commodities or basic necessities has occurred to date. Owing to the effective measures and responsible management of the Government of the Islamic Republic of Iran under the leadership of President Dr. Masoud Pezeshkian, the procurement, supply, and distribution of the goods required by the country continue in a normal, stable, and uninterrupted manner.
The Embassy of the Islamic Republic of Iran also urges respected Indian media organizations to obtain and disseminate news and reports concerning Iran from credible, official, and verifiable sources. In this regard, it should be recalled that Iran International is a media outlet affiliated with opponents and adversaries of the Iranian people and has a long record of disseminating biased narratives aligned with anti-Iranian political agendas. Consequently, it cannot be regarded as a credible source for accurately reflecting the realities of Iran.
@aajtak
टोल अपने आप कट जाता है, FASTag से सेकंडों में पेमेंट हो जाती है…
थोड़ा तेज गाड़ी चलाओ तो e-challan भी तुरंत घर पहुंच जाता है।
लेकिन सड़क टूट जाए तो?
उसे ठीक करने के लिए कोई “automatic system” क्यों नहीं है?
ग्वालियर में एक महिला नेता पिछले 3 साल से अपने ही इलाके की सड़क बनवाने की मांग कर रही हैं…
और हैरानी की बात ये है कि वो उसी पार्टी से हैं जिसकी MP में सरकार है।
जब हर चीज online, AI-enabled और automated हो सकती है,
तो सड़क जैसी basic चीज के लिए अब भी इतना इंतज़ार क्यों?
Technology सिर्फ challan काटने के लिए है,
या फिर लोगों की basic problems solve करने के लिए भी?
#BreakingNews
गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 480 CAPF कंपनियों की तैनाती को मंज़ूरी दे दी है।
— 1 मार्च 2026 तक 240
— 10 मार्च 2026 तक 240
👉 10 मार्च तक कुल 480 कंपनियाँ तैनात की गईं (≈48,000 से 57,600 कर्मचारी)।
#Election#BengalElection #CAPFBengalElection
Sh Saurabh Sharma - A “simple” RTO constable in Madhya Pradesh’s traffic department.....
In his 7-year career, he worked with such extraordinary dedication and hard work that he managed to accumulate just a tiny bit of property… until the raid happened.
Authorities found:
• Only 52 kg of gold
• Just 234 kg of silver
• A modest bungalow in Dubai worth ₹150 crore
• A small fish farming business
• Not too much, just hundreds of acres of land
• And barely ₹500 crore worth of additional assets
Yes… all this on a constable’s salary.
India truly is a land of miracles.
आज फिर वित्त मंत्रालय ने लोकसभा के एक प्रश्न के जवाब में कहा है कि तात्कालिक राहत के तौर पर भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसमें जनवरी 2024 में 50% हुए #DA को बेसिक सेलरी में मर्ज किया जाए। अगर 2 साल पहले ऐसा कर दिया जाता तो आज हर कर्मचारी तकरीबन 8 से 10% बढ़ी हुई सैलरी ले रहा होता। जबकि #8CPC की रिपोर्ट लागू होने के बाद महंगाई भत्ते को जीरो करना ही करना है ताकि उसे फिटमेंट फैक्टर में तब्दील किया जा सके। सरकार ऐसा करके तकरीबन 2 साल और इस फंड को देने से बचना चाहती है। #AINPSEF लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। अगर कुछ अन्य संगठन भी आवाज उठाना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से #8CPC लागू होने से पहले कम से कम सभी कर्मचारियों को 10% बढ़ी हुई सैलरी और 2 साल पीछे का एरियर भी मिल सकता है। आज भी हमने इस मुद्दे को इकोनामिक टाइम्स में उठाया है जिसे आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं।
#ManjeetSinghPatel
https://t.co/wjEpoxUYKJ
यह सौरभ_शर्मा हैं। मध्य प्रदेश में यातायात पुलिस में मामूली RTO कॉन्स्टेबल है.!!
इन्होंने 7 वर्ष के कार्यकाल में "कड़ी मेहनत" और ‘समर्पण’ के दम पर थोड़ी सी संपत्ति जुटाई ही थी कि तभी रेड पड़ गई😁
इनके पास मात्र 52 किलो सोना है.!
मात्र 234 किलो चांदी है, सस्ती सी 150 करोड़ की दुबई में कोठी है, छोटा सा मछली फार्म है, ज्यादा नहीं बस सैकड़ों एकड़ ज़मीन है और सिर्फ 500 करोड़ की अन्य संपत्ति भी है.!!
https://t.co/Acq9QFeEE2…
09 नवम्बर को दिल्ली के जंतर मंतर पर #OPS बहाली और #8CPC के गठन की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। हम अपने उद्देश्य के लिए वर्तमान सरकार पर दबाव बनाने और कर्मचारी अधिकारों की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं न कि किसी राजनैतिक पार्टी के समर्थन या विरोध में। हमारा लेना देना, समर्थन, विरोध सब कुछ भारत सरकार से होगा। आंदोलन, सरकार के साथ टेबल टॉक के लिए एक माध्यम तैयार करता है जिससे आप अपने अधिकारों पर सरकार से वार्ता करके हल निकालते हैं। इसलिए जरूरी है कि आंदोलन में आपकी सक्रिय भागीदारी हो ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। आइए इस बार सही रणनीति के साथ आंदोलन को मजबूत करें।
#09नवम्बरदिल्लीचलो
#ManjeetSinghPatel
#09नवंबरदिल्लीचलो#OPS बहाली के लिए #AINPSEF के द्वारा आवाहन की गई रैली को आज नेशनल मीडिया भी गंभीरता से ले रहा है, जिसका उदाहरण यह इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। यही वो समय है जब देशभर के पेंशनविहीनों की एकजुटता भारत सरकार पर एक महत्वपूर्ण दबाव बना सकती है जिससे #OPS का हल निकल सकता है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि हमारा संगठन गैर राजनीतिक रूप से इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने में लगा हुआ है। जिसके क्रम में आंदोलनों के साथ साथ सरकार से कुछ वार्ताएं करने की भी पहल हुई हैं। इस बार का आंदोलन या तो #UPS को खत्म करा देगा या फिर #UPS को #OPS में कन्वर्ट करवा देगा।ध्यान रहे, अगर तरीका सही हो तो हल जरूर निकलता है। कर्मचारी के अंशदान की वापसी और वॉलंटरी रिटायरमेंट से पेंशन का प्रावधान करवाने के लिए इस बार आपकी संख्या ही महत्वपूर्ण हथियार साबित होगी। अगर आप इस बात को समझकर साथ खड़े हो गए तो आपकी घर वापसी खाली हाथ नहीं होगी। #ManjeetSinghPatel
#09नवंबर_दिल्लीचलो#OPS बहाली मुद्दे पर एक बार फिर से ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के आवाहन पर पूरे देश से कारवां एकजुट हो रहा है। इसी कड़ी में कल उत्तर प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की हरदोई इकाई ने भी प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह जी के नेतृत्व में दिल्ली चलने का ऐलान कर दिया है। न #NPS न #UPS केवल OPS होगी स्वीकार।
#ManjeetSinghPatel
8th CPC: टैंक और गोला बारूद तैयार करने वाले हाथों को क्यों उतरना पड़ा सड़कों पर, वेतन आयोग व ओपीएस है माँग…
रक्षा इकाइयों में 8th वेतन आयोग का गठन, पुरानी पेंशन' बहाली और रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुकंपा नियुक्तियों से प्रतिबंध हटाना, ये हैं #AIDEF की माँग https://t.co/VI3g6D5Ewv