Shameful behaviour by Pravesh Verma
Parvesh Verma slaps cameraman
मंत्री @p_sahibsingh के सामने विधायक @JarnailSinghAAP ने रोड की असलियत दिखा दी ।
मंत्री ने बौखला कर एक कैमरा वाले को ही थप्पड़ मार दिया । पुलिस सुरक्षा में बच्चे पर हाथ उठाकर तुमने अपना घटियापन दिखा दिया ।
- 76 year old retired Colonel Virendra Pratap Singh Chauhan lived in Noida.
- In a local park, the ADM, his wife, and his government gunman allegedly beat up Colonel Chauhan.
- They then filed molestation and SC/ST Act cases against Colonel Chauhan.
- Police arrested the 76 year old Colonel and sent him to Luksar Jail.
- But after the park’s CCTV footage was examined, it reportedly showed Colonel Chauhan sitting quietly while the ADM, his wife, and the gunman were the ones who attacked him.
- The then District Magistrate registered an attempt to murder case against seven people, including the ADM, his wife, and son, suspended the ADM, and Colonel Chauhan was granted bail.
This is why people allege that the SC/ST Act is sometimes misused to settle personal vendettas and ruin innocent people’s lives.
#StopMisuseOfSCSTAct
आखिर किसको इतनी तेज आवाज पसंद होती है, कौन सी सरकार और कौन से अधिकारी ऐसी जानलेवा परमिशन देते है..?
वैसे इन चढ़ावा एवं वोट चोरों से कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन यही डीजे इन चिलमबाजों घरों के सामने घंटों तक बजाना चाहिए..
इनकी अंधभक्ति और अंधविश्वास की सजा पूरा देश झेल रहा है।
It's been heartening to see our investigation into the inner workings of the Election Commission travel so far this week. Thank you for reading, sharing, arguing with it.
Now the harder ask.
Work like this takes months, and it doesn't happen on its own. If you believe there should be someone reading the notes nobody else reads, asking the questions nobody answers, and reporting what they find, fairly and accurately, however uncomfortable, then this is the moment to say so.
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मध्य प्रदेश में घर-घर साफ पानी पहुंचाने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत 622 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। दैनिक भास्कर के इन्वेस्टिगेशन में इन प्लांट्स में SCADA सिस्टम के लिए अप्रूव्ड ब्रांड की जगह सस्ते लोकल सेंसर और उपकरण लगाए जाने का मामला सामने आया है।
पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें-
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#MPNews #BhaskarInvestigation #Exclusive #WaterTreatmentPlant #AMRUTYojana
@dmgbnagar Show off ke lie ab hamesha 1-2 camerman sath chalte hai..fir 1-2 bande social media pe dalne ke lie b rakh rakhe honge..camera crew ke aane jane ke lie gadi b hogi aur uska driver b . diesal bhi lagega..matlab 1 showoff karne ke lie 6-7 employee kam kar rahe hai..sirf photo k lie
Justitce Krishna Murari was a Supreme Court Judge when two cases against the Ambani "Vantara" were heard by him. Both case resulted in verdicts in favour of Vantara
Three years down the line...... Murari now serves as an independent voting member of Vantara’s Governing Council.
@MORTHIndia@Cyberdost please look into this matter. This number is sending challan message to mobile and when click on the website link a fake website opens just like road ministry 's website. Normal person couldn't differentiate between genuine or fake website.
Did Chief Justice of India abuse his roster powers to specially assign Noida DM matter to Justice Satish Sharma bench? Wasn't the matter earlier listed before Justice Nagarathna bench? Noida DM is daughter of Gyanesh Kumar? and bold Justice Atul Sreedharan had taken her to task
@Priyaa_Purohit Sab ek hi thali ke chatte batte hain
Is time gujarati model pure desh me chal raha hai ...gujarati bande hi top post pe har state me appoint ho rahe hain.. gujarati contractor ko sare contract mil rahe hai...sab gujarti bando ko hi mil raha hai ..
Gyanesh Kumar is the enemy of India.
More than 12 crore names have reportedly been deleted from electoral rolls.
That is roughly 12.4% of the 97 crore registered electorate around the 2024 Lok Sabha election.
The gap between the BJP-led NDA and the opposition was just 2%.
Gyanesh Kumar isn’t conducting elections, he is scripting them.
Bjp ke khilaf bolne ki azadi aap kho chuke ho 2014 me .nam ke hi azzad hain ab hum.ghulam kab ke ban chuke ho..bjp ruled state me jara sa bjp ka virodh kar ke to dekho.subah 4 baje police vale aapke ghar ke andar milenge aapko.bahar ni..andar milenge..aap kundi kholo ya na kholo
देश को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए..
देखिए तिजारा (अलवर) में कांग्रेस के निर्वाचित पार्षदों को भाजपा और पुलिस के चंगुल से किस तरह छुड़ाया गया।
हालात ऐसे बना दिए गए कि पार्षदों को मजबूरी में बस के शीशे तोड़कर बाहर निकलना पड़ा। महिला पार्षदों को भी बस से कूदकर बाहर निकलना पड़ा।
21 सितंबर को वोटिंग से पहले 2 दिन तक राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस ने सत्ता के इशारे पर कांग्रेस के पार्षदों को बंधक बनाकर रखा, ताकि वो अपने वोट का इस्तेमाल न कर सकें।
सोचिए.. जिस BJP को राजस्थान की जनता ने नकार दिया, उसने प्रदेशभर में लोकतंत्र को लूटने के लिए सत्ता के दुरुपयोग से लेकर पुलिसिया तंत्र के बेजा इस्तेमाल तक तानाशाही के क्या-क्या हथकंडे अपनाए हैं।
सत्ता के दम पर चुने हुए कांग्रेस पार्षदों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, जबरन उठाया गया, बंधक बनाया गया, धमकाया गया, ताकी उनसे वोटिंग का अधिकार छीन सकें। लेकिन भाजपाई सत्ता की सारी ताकत के बावजूद तिजारा की जनता की ताकत के आगे तानाशाही को झुकना पड़ा।
भाजपा और पुलिस के शिकंजे से निकलकर रात 10 बजे कांग्रेस पार्षदों ने तिजारा पहुंचकर वोट किया और कांग्रेस की जीत हुई।
मुख्यमंत्री @BhajanlalBjp जी, चुनाव जीतने के लिए आपने जिस तरह लोकतंत्र को कलंकित किया, उसे राजस्थान न कभी भूलेगा, न ही कभी आपको माफ़ करेगा।
UPI से ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4% चार्ज की चर्चा के बीच व्यापारियों में क्या असर होगा? सरकार की ओर से मर्चेंट से जुड़े शुल्क को लेकर स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद यह मुद्दा कारोबारियों और डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करने वालों के बीच चर्चा में है। बताया गया है कि ₹2,000 तक के UPI पेमेंट पर ग्राहक और व्यापारी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि ₹2,000 से अधिक के कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क की व्यवस्था की बात सामने आई है। इसमें अधिकतम शुल्क ₹300 तक होने की बात कही गई है। वहीं, छोटे दुकानदारों के लिए निर्धारित सीमा तक लेनदेन पर शुल्क से छूट का प्रावधान बताया गया है। सरकार और एनपीसीआई (NPCI) का यह नया ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से लागू हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर WooNews की टीम ने व्यापारियों से सीधी बातचीत की और जाना कि अगर बड़े UPI पेमेंट पर मर्चेंट से शुल्क लिया जाता है, तो इसका कारोबार पर क्या असर पड़ सकता है। क्या व्यापारी इस अतिरिक्त लागत को खुद वहन करेंगे या इसका असर ग्राहकों तक पहुंच सकता है? दुकानदारों ने इस मुद्दे पर क्या कहा और उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, दुकानदारों को किए गए UPI पेमेंट में ₹2,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन संख्या में करीब 4% थे, लेकिन कुल वैल्यू में उनकी हिस्सेदारी करीब 66% बताई गई है। इसी वजह से बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन और उनसे जुड़े पेमेंट खर्च को लेकर चर्चा बढ़ी है। सरकार की ओर से UPI को बढ़ावा देने के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना भी चलाई जाती रही है। अब बड़े मर्चेंट पेमेंट से जुड़े शुल्क की व्यवस्था को लेकर व्यापारियों और डिजिटल पेमेंट से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
The national rollout of the SIR has been under the supervision of all three Election Commissioners. But two of them, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, have formally objected, on record, at least 14 times over the last 10 months — four times on a single day — to decisions taken and orders issued, they say, without their knowledge.
Read the #ExpressInvestigation here:
https://t.co/DUXY4eRjdg
जो व्यक्ति संघ की शाखा में पला, अमेरिका-यूरोप घूमा, जिसकी जाति 90 के दशक तक जनरल थी — वो अचानक अति पिछड़ा कैसे हो गया? इसमें लॉजिक कहाँ है?
बाबा साहब को बाप बनाना अपना घर का मामला है... पूरे हिंदू समाज पर थोपना बंद करो मोदी जी।
Know your Cabinet Ministers, @nishikant_dubey 👇
The real face of vindictive, blackmailer ministers.
Former Finance Secretary Subhash Garg called Nishikant Dubey a blackmailer; rattled by the revelation, Nishikant said he would file a defamation suit.
#Deoghar