Narendra kumar suman

Vocational trainer(IT/ITES)

[Education Nagari @educationnagari]

दिवाली पर व्यावसायिक शिक्षक वेतन मांगने पहुंचा तो साहब ने कहा "गेट आउट, सैलेरी मैं नहीं दूंगा"..!
#EducationNagari

[Er. Surendra Godara @skbishnoi164]

व्यावसायिक शिक्षा- दिवाली पर भी वेतन नहीं शिक्षकों को 9 से 15माह हुए वेतन नहीं मिलना गंभीर विषय हैं सरकार व विभाग के कर्मचारियों के संज्ञान में होने के बावजूद, कौशल शिक्षा को ठेका प्रथा का दीमक खोखला कर रहा हैं
@UdtaPanchi__ @sharatjpr
@saten_08 @RajCMO @PMOIndia @BhajanlalBjp

[Murli Dhar Sharma @Murli0208]

राजस्थान में कौशल शिक्षा की हालत खराब

मुख्यमंत्री @Bhajanlalofc क्या आप नहीं चाहते कि भारत विकसित हो

वोकेशनल शिक्षको के लिए स्थाई नीति क्यों नहीं राजस्थान में हरियाणा की तरह ??

@BJP4Rajasthan @HANUMANKISAN @ashokgehlot51 @GovindDotasra @pantlp

[Er. Surendra Godara @skbishnoi164]

व्यावसायिक शिक्षा- यह स्थिति है देख लो आँख खोल करके. @BhajanlalBjp कंपनी से 11माह का बकाया वेतन मागने गए शिक्षक को किस तरह बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा हैं-IISD,iDAKSHA, ICA, MIND LEADER, SIBIN,HWO, LNJ आदि. @pantlp @RajCMO @PMOIndia @sharatjpr @HANUMANKISAN @JATbera1 @Radhemahwa

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

थोड़ा तो रहम करो 🙏

जागो राजस्थान सरकार
#स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो
#CSR_2022
@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

जागो राजस्थान सरकार
#स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो
#CSR_2022
@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

109 शिक्षक, 15 महीने, 0 वेतन!

प्रतापगढ़ के सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा देने वाले प्रशिक्षकों को मई 2025 से मानदेय नहीं मिला।

दीपावली से पहले बकाया जारी हो, यही मांग है।

कृपया संज्ञान लें।

जागो राजस्थान सरकार
#स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो
#CSR_2022
@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

जागो राजस्थान सरकार
#स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो
#CSR_2022
@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[Er. Surendra Godara @skbishnoi164]

व्यावसायिक शिक्षा- राजस्थान में Skill India की तस्वीर, कौशल का बनाया मजाक
शिक्षकों को 10 माह से वेतन नहीं
20 October से 2502 शिक्षक बेरोजगार
उन्हीं कंपनियों को टेन्डर जिनकी 15 माह तक तनख्वाह बाकी @pantlp @sharatjpr @HANUMANKISAN @vinodmittal9 @RajCMO @PMOIndia @NSDCIndia

[Mukesh Kr Prajapat @mukeshkp88]

@VTsangharsh #हरियाणा_मॉडल_लागू_करो

[vaibhav gautam @vaibGautam]

@VTsangharsh 📢
राजस्थान के व्यावसायिक प्रशिक्षक वर्षों से विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में जुटे हैं, लेकिन स्वयं का भविष्य आज भी असुरक्षित है!

न समय पर वेतन, न स्थायी रोजगार, न सामाजिक सुरक्षा!

#स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो
#CSR_2022
@rajeduofficial @RajCMO @BhajanlalBjp @madandilawar

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

राजस्थान के व्यावसायिक प्रशिक्षकों का 5 से 11 महीने का मानदेय बकाया है, लेकिन शिक्षा विभाग 'लाइट हाउस पोर्टल' पर 3 दिन में एंट्री का अल्टीमेटम दे रहा है! काम के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की धमकी, लेकिन महीनों से अटके वेतन पर कोई जवाबदेही नहीं? विभाग और एजेंसियों की खींचतान में प्रशिक्षकों का आर्थिक शोषण बंद हो।

जागो राजस्थान सरकार
#स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो
#CSR_2022
@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[Ashok usarra @ashokmeena9433]

@ashokgehlot51 व्यावसायिक शिक्षा का बंटाधार कर दिया है ठेका प्रक्रिया से कृपया स्थाई पॉलिसी बनाकर शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए @BJP4Rajasthan

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

ठेकाकर्मियों को लेकर अपना विज़न स्पष्ट करे भजनलाल सरकार :

अभी मैं ठेका प्रथा (Contract) पर काम करने वाले लोगों से मिला। वे लोग भारी तकलीफ में हैं। हमारी सरकार के समय अस्पतालों और अन्य जगहों पर काम करने वाले करीब 1 लाख संविदा कर्मी थे, जिन्हें हमने स्थायी (Permanent) करने का फैसला किया था। लेकिन सरकार बदलते ही वह काम रोक दिया गया। आज वे लोग रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस सरकार ने तो जैसे किसी की सुनवाई न करने की कसम खा रखी है।
आप उनकी दयनीय स्थिति देखिए—20-25 साल से काम करने के बावजूद उन्हें मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये मिलते हैं। उनके जीवन स्तर को सुधारने और बेहतर मानदेय दिलाने के लिए, हमने पूर्व सैनिकों की तर्ज़ पर एक संस्था (एजेंसी) बनाई थी, जिसके माध्यम से उन्हें काम मिलना था। लेकिन सरकार बदलते ही वह योजना भी बंद कर दी गई।
मैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जनहित (Public Interest) के कुछ काम ऐसे होते हैं, जिनमें यह नहीं देखा जाना चाहिए कि फैसले पिछली सरकार के हैं। नई सरकार को यह देखना चाहिए कि उन फैसलों को कैसे लागू किया जाए, जिससे गरीबों, कर्मचारियों और समाज के हर वर्ग को उसका सीधा लाभ मिले।
संविदा कर्मियों को नियमित (Regular) कैसे किया जाए, उन्हें पक्का कैसे किया जाए—इन तमाम मुद्दों पर सरकार को आगे आकर अपना विजन स्पष्ट करना चाहिए और जनता को विश्वास में लेना चाहिए।

[ajay sharma @ajaysha91885257]

@VTsangharsh हरियाणा_मॉडल_लागू_करो

[Suresh Meena @Sureshmina01]

@VTsangharsh व्यावसायिक प्रशिक्षकों के साथ न्याय हो और स्थायी जॉब पॉलिसी लागू की जाए।

जागो राजस्थान सरकार
#स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो
#CSR_2022
@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar @PMOIndia @RJDainikBhaskar @zeerajasthan_ @News18Rajasthan

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

वादों की गठरी लेकर सत्ता में आए थे, अब उन वादों को पूरा करने का समय है।

राजस्थान के व्यावसायिक प्रशिक्षक वर्षों से सरकारी विद्यालयों में पूरी निष्ठा से सेवा दे रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगें स्पष्ट हैं—
🔹 नियमितीकरण
🔹 बेहतर मानदेय
🔹 सुरक्षित भविष्य
🔹 समान कार्य–समान वेतन
🔹 समय पर भुगतान

जब प्रशिक्षकों की मेहनत से कौशल भारत का सपना साकार हो रहा है, तो सरकार की चुप्पी क्यों?

व्यावसायिक प्रशिक्षकों के साथ न्याय हो और स्थायी जॉब पॉलिसी लागू की जाए।

जागो राजस्थान सरकार
#स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो
#CSR_2022
@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

इस नोटिस में विभाग ने स्वयं VTPs के मानदेय की लंबित अवधि का उल्लेख किया है और 7 दिन में मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जवाब/प्रस्ताव मांगा है। इसके बावजूद यदि इन्हीं एजेंसियों को फिर से कार्यादेश देने की तैयारी है, तो इस पर तीखा सवाल उठाया जा सकता है:

विभाग से सीधा सवाल❗

जब विभाग के अपने रिकॉर्ड में 14 VTPs के मानदेय की लंबित अवधि सामने आ चुकी है, कई महीनों का भुगतान अटका हुआ है और विभाग स्वयं 7 दिवस में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा है, तो फिर इन्हीं VTPs को पुनः कार्यादेश देने की तैयारी क्यों?

पहले पुराने बकाया का भुगतान सुनिश्चित हो, प्रशिक्षकों के हितों की रक्षा हो और VTPs की जवाबदेही तय हो—उसके बाद ही नए कार्यादेश की बात होनी चाहिए।

एक तरफ कारण बताओ नोटिस, दूसरी तरफ कार्यादेश की तैयारी—यह दोहरा रवैया आखिर क्यों?

जागो राजस्थान सरकार
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो

@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य, फिर व्यावसायिक प्रशिक्षकों का भविष्य अंधकार में क्यों?

सरकार के फैसले का स्वागत, लेकिन वर्षों से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए स्थायी जॉब पॉलिसी की मांग

राजस्थान में कक्षा 9 से व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाए जाने तथा आगामी शैक्षणिक सत्रों में व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान स्वागत करती है। दैनिक भास्कर में 21 अगस्त को प्रकाशित समाचार में भी कक्षा 9 से व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की जानकारी सामने आई है। सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर किए गए ट्वीट एवं प्रचार से यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार विद्यार्थियों को स्कूली स्तर से ही रोजगारपरक एवं कौशल आधारित शिक्षा से जोड़ना चाहती है।

लेकिन इस निर्णय के साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है—

जब राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य है, तो व्यावसायिक शिक्षण कराने वाले प्रशिक्षकों की नौकरी अनिवार्य और स्थायी क्यों नहीं?

राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में वर्षों से हजारों व्यावसायिक प्रशिक्षक (Vocational Trainers) विद्यार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इन प्रशिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि वास्तविक कौशल, प्रायोगिक प्रशिक्षण, औद्योगिक भ्रमण, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग तथा रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

सरकार अब व्यावसायिक शिक्षा का दायरा और बढ़ाने जा रही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भविष्य को लेकर अभी भी कोई स्पष्ट एवं स्थायी नीति नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है।

व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान का कहना है कि सरकार एक ओर विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने प्रशिक्षकों को वर्षों से अस्थायी व्यवस्था और प्लेसमेंट एजेंसियों के भरोसे छोड़ना उचित नहीं है।

सरकार से सीधे सवाल

1. जब व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयों में अनिवार्य किया जा रहा है तो व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए स्थायी जॉब पॉलिसी कब बनाई जाएगी?

2. वर्षों से सरकारी विद्यालयों में सेवाएं दे रहे प्रशिक्षकों के अनुभव एवं सेवाकाल का लाभ उन्हें कब मिलेगा?

3. विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा देने वाले प्रशिक्षकों का स्वयं का रोजगार अस्थायी क्यों रखा गया है?

4. यदि व्यावसायिक शिक्षा आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य हिस्सा बनने जा रही है, तो इसके लिए प्रशिक्षकों का स्थायी कैडर क्यों नहीं बनाया जा रहा?

5. क्या सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षकों को प्लेसमेंट एजेंसियों की व्यवस्था से बाहर निकालकर सीधे एवं सुरक्षित रोजगार देने की नीति बनाएगी?

प्रशिक्षकों का कहना—नीति स्वागत योग्य, लेकिन प्रशिक्षकों का भविष्य भी सुनिश्चित हो

समिति का कहना है कि व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सकारात्मक कदम है। लेकिन किसी भी शिक्षा नीति की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है और उसके क्रियान्वयन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक एवं प्रशिक्षक होते हैं।

यदि सरकार वास्तव में राजस्थान के युवाओं को कौशलयुक्त बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहती है, तो सबसे पहले उन प्रशिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करना होगा जो वर्षों से विद्यालयों में इस व्यवस्था को जमीन पर लागू कर रहे हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान सरकार से मांग करती है कि व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने के साथ-साथ राजस्थान में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए सम्मानजनक वेतन, सेवा सुरक्षा एवं स्थायी जॉब पॉलिसी लागू की जाए तथा वर्षों से सेवाएं दे रहे प्रशिक्षकों के अनुभव का उचित लाभ दिया जाए।

हमारा स्पष्ट संदेश है—

“जब व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य है, तो व्यावसायिक शिक्षण कराने वाले प्रशिक्षकों का भविष्य भी सुरक्षित होना चाहिए।”

सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर रही है, यह स्वागत योग्य कदम है। अब सरकार को उसी गंभीरता से व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भविष्य को भी सुरक्षित करने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लेना चाहिए।

जागो राजस्थान सरकार
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो @rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

रक्षाबंधन पर भी खाली रही व्यावसायिक प्रशिक्षकों की जेब, विभाग मौन—कंपनियों की मनमानी से बढ़ा आक्रोश

जयपुर। दीपावली और होली के बाद अब रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर भी राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को मानदेय का इंतजार ही करना पड़ा। कई प्रशिक्षकों का कहना है कि त्योहार बीतते जा रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत का भुगतान समय पर नहीं हो रहा। इससे प्रशिक्षकों और उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है।

व्यावसायिक प्रशिक्षकों का आरोप है कि विभाग की ओर से कंपनियों को समय-समय पर मानदेय भुगतान के निर्देश जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ कंपनियां विभागीय आदेशों की पालना नहीं कर रही हैं। प्रशिक्षकों का सवाल है कि जब विभाग आदेश जारी कर चुका है तो उन आदेशों की पालना नहीं कराने पर जिम्मेदारी किसकी है?

एक तरफ अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा की बात, दूसरी तरफ प्रशिक्षकों का शोषण

प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने और विद्यार्थियों को रोजगारपरक कौशल से जोड़ने की बात लगातार की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा भी व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में बढ़ावा देने को लेकर सार्वजनिक रूप से जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इसी व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षक मानदेय और नौकरी की अस्थिरता से जूझ रहे हैं।

प्रशिक्षकों का कहना है कि केंद्र सरकार के ‘स्किल इंडिया—कुशल भारत’ जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के तहत चलने वाली व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था को राजस्थान में डबल इंजन सरकार का समर्थन होने के बावजूद जमीनी स्तर पर प्रशिक्षकों को समय पर मानदेय तक नहीं मिल पा रहा है।

शिक्षा मंत्री कहते हैं ‘आप हमारे नहीं’, कंपनियां कहती हैं ‘विभाग से पेमेंट नहीं आया’

प्रशिक्षकों ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी समस्या लेकर विभागीय अधिकारियों और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो उन्हें यह कहकर जिम्मेदारी से अलग कर दिया जाता है कि वे विभाग के प्रत्यक्ष कर्मचारी नहीं हैं। दूसरी ओर संबंधित कंपनियों से भुगतान को लेकर संपर्क करने पर कई बार यह जवाब मिलता है कि विभाग की ओर से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

ऐसे में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का सवाल है—“आखिर हम जाएं तो जाएं कहां?”

त्योहारों पर भी भुगतान का इंतजार

प्रशिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, जिनके अधीन कार्यरत प्रशिक्षकों को दीपावली, होली और अब रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर भी समय पर मानदेय नहीं मिल पाया। परिवार की जरूरतों और त्योहारों के खर्च के बीच मानदेय का इंतजार प्रशिक्षकों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति का कहना है कि यदि विभाग ने कंपनियों को भुगतान के स्पष्ट निर्देश दिए हैं तो उनकी पालना नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करते हुए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही आगामी टेंडर प्रक्रिया में उन कंपनियों के रिकॉर्ड और प्रशिक्षकों के बकाया भुगतान को गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री के ट्वीट और जमीनी हकीकत में अंतर का सवाल

प्रशिक्षकों का कहना है कि सरकार एक ओर राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और इसे अनिवार्य विषय बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी ओर व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयों तक पहुंचाने वाले प्रशिक्षक ही आर्थिक असुरक्षा और ठेका प्रथा का सामना कर रहे हैं।

प्रशिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग से मांग की है कि व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय भुगतान की स्थायी व्यवस्था, समयबद्ध भुगतान और ठेका प्रथा से मुक्ति के लिए स्थायी नीति बनाई जाए।

प्रशिक्षकों का कहना है कि सरकार यदि वास्तव में ‘कुशल भारत’ और रोजगारपरक शिक्षा के लक्ष्य को धरातल पर उतारना चाहती है तो सबसे पहले उन प्रशिक्षकों के हितों की सुरक्षा करनी होगी, जो वर्षों से विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं।

अब प्रशिक्षकों की नजर सरकार और शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर है। सवाल यही है कि रक्षाबंधन भी इंतजार में बीत गया—क्या आने वाले त्योहार पर भी व्यावसायिक प्रशिक्षकों को अपने मानदेय के लिए इंतजार करना पड़ेगा?

जागो राजस्थान सरकार
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो @rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar