“ड्रायलैंड को केवल ‘कम पानी वाली खेती’ के रूप में नहीं, बल्कि अधिक अवसर, अधिक आय और अधिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र के रूप में देखना होगा।”
-श्री शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री
#icar@ICRISAT
“मिट्टी का स्वास्थ्य और उसका कार्बन बढ़ाना केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि कृषि की दीर्घकालिक उत्पादकता और किसान की समृद्धि का आधार है।”
-श्री शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री
#icar@ICRISAT
“जल की एक-एक बूंद का उपयोग करना होगा और कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली तकनीकों एवं किस्मों को तेजी से किसानों तक पहुंचाना होगा।”
-श्री शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री #icar@ChouhanShivraj@mpbhagirathbjp@RNK_Thakur@AgriGoI
“भारत को केवल तकनीक प्राप्त करने वाला देश नहीं, बल्कि तकनीक देने वाला और Global South के साथ समाधान साझा करने वाला देश बनना है।”
-श्री शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री #icar@ChouhanShivraj@mpbhagirathbjp@RNK_Thakur@AgriGoI@ICRISAT
India–Myanmar strengthen agricultural ties. Shri Shivraj Singh Chouhan met Myanmar’s H.E. Min Naung in New Delhi to advance cooperation in agriculture, trade, dairy, pulses & cotton. #icar@ChouhanShivraj@mpbhagirathbjp@RNK_Thakur@AgriGoI
India & ASEAN reaffirmed their shared vision for sustainable, resilient agriculture at the 9th Ministerial Meeting, focusing on climate resilience, AI, soil health, trade & farmer cooperation. @ChouhanShivraj@mpbhagirathbjp@RNK_Thakur@AgriGoI@mygovindia
किसानों के हित में बनने वाली हर नीति किसानों से संवाद और सहमति के आधार पर तय करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। प्रस्तावित सीड बिल में भी किसानों के ज़मीनी अनुभव, सुझाव और पक्ष को शामिल किया जाएगा। ताकि बीज माफियाओं के खिलाफ एक अचूक और प्रभावी व्यवस्था खड़ी की जा सके।
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नकली एवं अमानक बीजों से किसानों की सुरक्षा की दिशा में प्रस्तावित सीड बिल एक महत्वपूर्ण पहल है। बिल में किसानों के जमीनी अनुभव, सुझाव और पक्ष को शामिल करने के उद्देश्य से देशभर के प्रमुख किसान संगठनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जा रहा है। किसानों की भागीदारी और सुझावों के आधार पर बिल को अधिक प्रभावी एवं किसान हितैषी बनाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है।
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किसानों के हित में बनने वाली हर नीति किसानों से संवाद और सहमति के आधार पर तय करने की प्रतिबद्धता के साथ, सरकार उनके सुझावों और जमीनी अनुभवों को नीति निर्माण में शामिल करने की दिशा में प्रतिबद्ध है।
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दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना का प्रावधान है। मूल्य संवर्धन बढ़ाने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख प्रति इकाई तक सहायता दी जाती है।
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छत्तीसगढ़ के किसान यश मिश्रा ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर न केवल खेती की लागत घटाई, बल्कि बेहतर उत्पादन और आय का रास्ता भी बनाया। उनकी यह प्रेरणादायक यात्रा दिखाती है कि नवाचार, आत्मविश्वास और प्रकृति के साथ सामंजस्य से खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।
अगली प्रेरक किसान कहानी आपकी हो सकती है! अपनी कहानी हमें ईमेल करें: [email protected]
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