HT Editorial on CBSE's flip-flops on three-language policy.
"In a fast-changing world, the salience of foreign languages is growing in both education and careers. Also, there are entrenched worries in southern India on the impact of the policy on provincial tongues."
लगातार मिल रही शिकायतों से साफ़ है की CBSE का पोर्टल अभी भी बच्चो को दिक्कत दे रहा है। बच्चे CBSE को शिकायत भी कर रहे हैं पर कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा।
कुछ बच्चो को तो कल ही उनकी कॉपी दी गई है जो 20 मई को माँगी गई थी।
यदि इतना कुछ होने के बाद भी CBSE के हठीं स्वभाव के कारण एक भी छात्र अपने पेपर का पुनः मूल्यांकन फॉर्म नहीं भर पता तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता।
#CBSE
THIS 18-YEAR-OLD DID NOT BLINK 🔥
RAJDEEP: CBSE says TCS quoted around ₹951 crore, Coempt Edutech around ₹384 crore. Lowest bidder wins, so rules were followed.
SARTHAK 🎯: My question is not whether CBSE followed the rules. My question is why CBSE changed the rules.
RAJDEEP: People say you are batting for the opposition.
SARTHAK 🔥: In a democracy, opposition parties are pressure groups. If someone supports me, I am thankful. If someone ignores me, I do not care.
पता नहीं CBSE क्या करना चाहती है अभी भी बच्चो को ऑनलाइन प्रोसेस में दिक्कत आ रही है लेकिन बच्चो को अपने एप्लीकेशन फिजिकल मोड़ से फाइल नहीं करने दे रही। हद है …
#CBSE
Wanting an honest education system, and immediate accountability isn’t a political issue, it’s a human one. If a student wants to scream that message from a cockroach party, ruling party, opposition party, Bhangra party or a kitty party…they should have everyone’s support.
10/10
I think many people supporting CJP are not necessarily looking for a “perfect ideology” right now.
They are looking for acknowledgment.
Transparency.
Responsiveness.
And the feeling that their future matters.
#CJP#Accountability#India#Bharat
शिक्षा मंत्रालय की अलमारी में छिपे कंकाल अब तेजी से बाहर गिरते जा रहे हैं।
आज हमें @htTweets की दो रिपोर्ट्स से पता चला है कि COEMPT ने टेंडर की साइबर सुरक्षा संबंधी शर्तों को पूरा दिखाने के लिए CBSE को दो साइबर सुरक्षा सर्टिफिकेट जमा किए थे। अब खबर है कि ये दोनों सर्टिफिकेट दूसरे क्लाइंट्स से जुड़े हुए थे। इनमें से एक की वैधता समाप्त हो चुकी थी(COEMPT द्वारा जमा किए जाने के समय वह लगभग दो साल पुराना था) जबकि दूसरे का ऑडिट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मौजूद एप्लीकेशन के बजाय एक टेम्पररी एप्लीकेशन के रूप में किया गया था।
CBSE ने इस धोखाधड़ी को उजागर करने के बजाय COEMPT को बढ़ी हुई दरों पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया।
जैसा कि अब हम जानते हैं, फरवरी 2025 में ही Gen-Z एथिकल हैकर्स ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी गंभीर खामियों को उजागर कर दिया था -जिन्हें CBSE तब तक नकारता रहा, जब तक कि उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं रह गया। दरअसल, यह स्वीकार करते हुए कि COEMPT का पोर्टल पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था, CBSE ने अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए COEMPT के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बंद कर दिया है और अपनी अलग वेबसाइट बना ली है।
अगर मंत्री प्रधान के मंत्रालय ने CBSE परीक्षाओं और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को आयोजित करने में अधिक ईमानदारी दिखाई होती, तो इस पूरे संकट से बचा जा सकता था, जिसने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को तनाव में डाल दिया। मंत्री प्रधान का पद पर बने रहना केवल सत्ता से चिपके रहने की उनकी बेशर्मी को दर्शाता है। वह पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं - एक अहंकारी और अक्षम पॉलिटिकल हैक के रूप में, जो एक गहराई तक कॉम्प्रोमाइज़्ड मंत्रालय चला रहे हैं।
This is iconic 👏
Shekhar Suman just narrated the story of a Cruel King.
He didn’t name anyone but this fits perfectly on a man we all know.
Must- Must Watch.
पेपर लीक पर शेखर सुमन ने इस बार मोदी समेत पूरी कैबिनेट को ही धो डाला।🔥💥💯👋🏻
एयर फोर्स को पेपर लीक होने से बचाना ही पड़ेगा क्योंकि देश बचाने की जिम्मेदारी तो सरकार ने जनता पर पहले ही छोड़ दी है।6️⃣ 🧨🎇
जितनी जबरदस्त धुलाई हुई है उसके लिए ये वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा। ⏬🔥💯
A 17-year-old just got the CBSE chairman removed from his post.
No lawyer. No journalist. No agency.
Just one student with a doubt.
Sarthak Sidhant got his 12th grade results. Something felt wrong.
So he requested a copy of his scanned answer sheet. Something felt wrong again. That one doubt changed everything. He started digging.
He read hundreds of pages of CBSE tender documents. Not one. Not ten. Hundreds of pages.
That's when he noticed something shocking. The rules in the tender documents were changing every single year.
Why would rules keep changing every year? He dug deeper. The answer was disturbing.
The rules were being changed specifically to benefit one company. Coempt Edutech Private Limited.
But here's the twist.
This company wasn't new.
It was previously called Globarena Private Limited — based in Telangana.
That company was already blacklisted.
So they just changed their name. Won the tender. And started evaluating answer sheets of lakhs of CBSE students.
Sarthak wrote a blog. Posted it online. It went viral. The parliamentary committee called him directly.
He walked in with 7 pages of proof.
Within hours
The CBSE chairman was removed.
The secretariat was removed.
A 17-year-old did what investigating agencies couldn't.
One doubt. Hundreds of pages. Seven pages of proof.