सोना का पैर लगाया क्या की 22 लाख का बिल बना दिया🙉😡
ये हॉस्पिटल नही लुटेरा गैंग है😡
पैर टूटने का ईलाज में 22 लाख का बिल सुनकर मर गया इंसान,😭,इस हॉस्पिटल पर केश होना चाहिए,और हॉस्पिटल को हर्जाना भी भरना चाहिए😡
EWS की प्रमुख माँगें: 1.EWS को उम्र/प्रयास की छूट 2.EWS का सरलीकरण 3.EWS को फीस माफी 4.EWS को फ्री कोचिंग 5.अगर सरकार 50% की सीमा तोड़ती है तो EWS आरक्षण 20% होना चाहिए और शर्तें ऐसी हों कि अधिकांश सवर्ण समाज इसका लाभ उठा सके। #GcLivesMatter#JUSTICE_FOR_EWS#EWS_AGE_RELAXATION
EWS मोर्चा क़े ये मांगे है 👇
1.EWS को उम्र/प्रयास की छूट
2.EWS का सरलीकरण
3.EWS को फीस माफी
4.EWS को फ्री कोचिंग
5.अगर सरकार 50% की सीमा तोड़ती है तो EWS आरक्षण 20% होना चाहिए और शर्तें ऐसी हों कि अधिकांश सवर्ण समाज इसका लाभ उठा सके।
#JUSTICE_FOR_EWS#EWS_AGE_RELAXATION
झाड़ू मटकी का या 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं!
प्रमाण है तो वो ये कि गुरुकुलों में 70% शूद्र पढ़ते थे!
प्रमाण है तो वो ये कि 75 साल में एक भी आरक्षित जाति अगड़ी नहीं बनी!
-अजीत भारती🔥
लेकिन मेरिट का पैमाना केवल कॉरपोरेट नेतृत्व ही क्यों हो?
संयोग देखिए, उनके नाम में भी इंदिरा है। पता नहीं उनके माता-पिता ने उनका नाम इंदिरा गांधी से प्रेरित होकर रखा था या नहीं, लेकिन भारत ने दशकों पहले ही इंदिरा गांधी के रूप में एक सशक्त महिला को प्रधानमंत्री बनाकर देश का नेतृत्व सौंपा था। उसके बाद भी भारत में महिला नेतृत्व की एक मजबूत परंपरा देखने को मिली है।
अगर किसी समाज की मेरिट आधारित व्यवस्था का आकलन करना है, तो उसके राजनीतिक नेतृत्व को भी उसी कसौटी पर परखना चाहिए।
इंदिरा नूयी जिस merit-based system की बात कर रही हैं, वही अमेरिका अपने लोकतंत्र के लगभग ढाई सौ वर्षों के इतिहास में आज तक एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं चुन पाया है।
तो क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति बनने लायक merit नहीं रखती थी? उनके तर्क से तो शायद यही निष्कर्ष निकलता है।
बिल्कुल सही बोले दलित पे सबसे ज्यादा अत्याचार दलित और ओबीसी के ही लोगकरते हैं
मीणा जाति st में आते हैं लेकिन दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने देता वही कुर्मी जाति obcके लोग पासवान जाति को पानी नहींलेने देते
ये दोनों जातियां मिलकर स्वर्णों को बस बदनाम किया है
“ब्राह्मणों व स्वर्णों के कारण जातिवाद फैला है और आरक्षण उसका उपाय है”
अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो @ajeetbharti जी को एक बार जरूर सुनें।
आरक्षण और जातिवाद गंभीर विषय हैं।
इनपर तार्किक बात होनी ही चाहिए, वह भी बिना “किंतु”-“परंतु” के।
EWS Age Relaxation is a Govt policy decision, not the Court's- Delhi High Court.
When Telangana, Gujarat, Rajasthan & other state provide EWS age relaxation,why not the Central Govt? Stop forcing EWS aspirants into courts. Take a policy decision now @ShuklaRajiv#EWSAgeRelaxation
EWS को 10% आरक्षण मिला,लेकिन उम्र-सीमा में छूट नहीं। परिणाम—लाखों आर्थिक रूप से कमजोर युवा भर्ती में शामिल होने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। जब न्यायालय इसे सरकार का नीतिगत निर्णय बता चुकी हैं और कई राज्य लागू कर चुके हैं,तो केंद्र सरकार मौन क्यों? @DoPTGoI#AgeRelaxationForEWS
क्या अब समय आ गया है कि आरक्षण पर खुल कर चर्चा हो??? इसके फायदे, नुकसान और समीक्षा पर बात की जाए???
धन्यवाद @ajeetbharti का इस चर्चा को मंच पर लाने के लिए!
कल तक सिलिकॉन वैली में भारतीय ब्रेन के दबदबे को लेकर चर्चा होती थी लेकिन अब “आरक्षण व्यवस्था” ने जो सत्यानाश किया है उस पर लोग खुलकर बोलने लगे हैं…
जो मेरिट को तरजीह देगा, वो दुनिया पर राज करेगा…अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनकर हर कोई “विश्वगुरु” बना फिर रहा है दुनिया में…
पेप्सिको की पूर्व CEO इंदिरा नूयी को सुनिए फिर सोचिए…
तिलचट्टे कृपया दूर रहें ऐसी पोस्ट से उनके लिए मोदी सरकार #ugcregulations ला रही है…
आदरणीय @PMOIndia एवं @AmitShah जीदेश के लाखों गरीब मेधावी युवा आर्थिक तंगी के कारण समय पर तैयारी नहीं कर पाते। आपसे विनम्र निवेदन है कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए EWS वर्ग को भी सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट(Age Relaxation)दी जाए।
#EWSAgeRelaxation#JusticeForEWS
Absence of age relaxation has deprived lakhs of EWS aspirants of opportunities.
We sincerely req @RamdasAthawale@DoPTGoI , @MSJEGOI to take a positive decision and make EWS reservation meaningful by providing age relaxation in Central Gov recruitments
@AmitShah#EWSAgeRelaxation